राज्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वाक्षर्‍या, शिक्के आणि अधिकार्‍यांची नावे इंग्रजीत !

महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती, तर अनिवार्य मातृभाषा मराठीची मात्र वानवा !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई – येत्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिली पासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. याविषयी राज्यातील मराठी भाषाप्रेमींकडून अप्रसन्नता व्यक्त केली जात आहे, तर मनसेने या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात या विषयाची चांगली चर्चा रंगली आहे. राज्यात एकीकडे हिंदी भाषेची सक्ती केली जात असतांना ‘मातृभाषा’ म्हणून अनिवार्य असलेल्या मराठी भाषेची मात्र वानवा आहे. वर्ष २०२३ आणि २०२४ या २ वर्षांत ‘कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर होत आहे ना ?’, याविषयी मराठी भाषा संचालनालयाने पडताळणी केलेल्या ४० शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वाक्षर्‍या, अधिकार्‍यांच्या नावांच्या पाट्या आणि शिक्के इंग्रजीत असल्याचे आढळून आले आहे. या सर्वच कार्यालयांमध्ये अल्प-अधिक प्रमाणात हा प्रकार आढळून आला. हे सर्व अहवाल दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांना माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त झाले आहेत.

१. मराठी भाषा संचालनालयाने पडताळणी केलेल्या शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराचे प्रमाण सरासरी ७५ ते ९० टक्के इतके आहे. मराठी भाषेच्या वापराविषयी ही अत्यंत चांगली बाजू आहे.

२. नियमितचे पत्रव्यवहार, विविध आवेदने, देयके, सभांचा इतिवृत्तांत, आवक-जावकमधील नोंदी, या जवळजवळ सर्वच कार्यालयांमध्ये मराठीतून होत असल्याचे आढळून आले; मात्र अनेक कार्यालयांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाच्या स्वाक्षर्‍या, कार्यालयांच्या नावाचे रबरी शिक्के अन् कार्यालयांना असलेल्या अधिकार्‍यांच्या नावाच्या पाट्या या सर्रास इंग्रजीत असल्याचे आढळून आले.

राज्यशासनाचा स्पष्ट आदेश, कार्यवाहीला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता !

भूषण गगराणी हे राज्यशासनाचे प्रधान सचिव असतांना शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर १०० टक्के व्हावा, यासाठी ७ मे २०१८ या दिवशी शासन आदेश काढण्यात आला होता. या शासन आदेशामध्ये अधिकार्‍यांचे नामफलक, स्वाक्षर्‍या, कार्यालयांच्या नावाचे रबरी शिक्के यांसह कार्यालयांतील संभाषण, सर्व पत्रव्यवहार हे १०० टक्के मराठीतून करण्याचा आदेश काढला. यामध्ये ‘बांद्रे’, ‘सायन’ आदी उल्लेखही अनुक्रमे ‘वांद्रे’, ‘शीव’ असा करावा, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

शिस्तभंगाच्या कारवाईचा आदेश कागदावरच !

ज्या शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वारंवार आणि जाणीवपूर्वक टाळला जात असेल, तेथील अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा राज्यशासनाचा स्पष्ट आदेश आहे. यामध्ये लेखी तंबी देणे, गोपनीय अभिलेखात नोंद करणे, ठपका ठेवणे, एका वर्षाकरता बढती रोखणे, १ वर्षासाठी वेतनवाढ रोखणे आदी शिक्षापद्धती अवलंबण्याचा शासनाचा स्पष्ट आदेश आहे. मराठी भाषा संचालनालयाने त्याविषयीच्या सूचना वारंवार देऊनही त्यांवर कारवाई मात्र होत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

शासनाच्या आदेशावर कार्यवाही दूरच राहिली; परंतु मराठी भाषा संचालनालयाने ज्या शासकीय कार्यालयांची पडताळणी करून त्याविषयीचे अहवाल मराठी भाषा विभागाला पाठवले आहेत, त्यानुसार पालट करून संबंधित शासकीय कार्यालयांनी कार्यवाही केल्याचा अनुपालन अहवाल मराठी भाषा विभागाला पाठवणे अपेक्षित आहे;  मात्र हे अहवालच मराठी भाषा विभागाला पाठवले जात नाहीत. अशी मराठी भाषेच्या अनिवार्यतची राज्यात स्थिती आहे.