सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > रस्ते खराब असतांनाही टोल आकारणे अयोग्य ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय

रस्ते खराब असतांनाही टोल आकारणे अयोग्य ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय

श्रीनगर – रस्त्यांची स्थिती खराब असतांनाही टोल वसूल करणे अन्याय्य आहे, असे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह उच्च न्यायालयाने पंजाब (पठाणकोट) ते जम्मू (उधमपूर) पर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४  वरील दोन टोल नाक्यांवरील शुल्क ८० टक्के अल्प करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुळगुळीत, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित महामार्गांच्या बदल्यात टोल हा वापरकर्त्यांसाठी भरपाईचा एक प्रकार असावा, असे न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना सांगितले. (हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ?, सरकारला कळत नाही का ? – संपादक)

१. मुख्य न्यायमूर्ती ताशी राबस्तान आणि न्यायमूर्ती एम्.ए. चौधरी यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, जर महामार्गाची स्थिती खराब असेल, तर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एन्.एच्.ए.आय.) प्रवाशांकडून टोल कर वसूल करू शकत नाही.

२. दिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगती प्रकल्पाच्या अंतर्गत बांधकाम चालू असलेल्या पठाणकोट ते उधमपूर महामार्गावर असलेल्या लखनपूर, थंडी खुई आणि बन टोल नाक्यांवरील टोल शुल्कातून सूट देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका सुगंधा साहनी यांनी प्रविष्ट (दाखल) केली होती.

३. याचिकाकर्त्याने असा युकक्तीवाद केला की, डिसेंबर २०२१ पासून एन्.एच्.-४४ विभागाच्या ६० ते  ७० टक्के भागाचे बांधकाम चालू आहे. असे असूनही राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम २००८ चे उल्लंघन करून टोल वसूल केला जात आहे.

४. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अधिकार्‍यांनी स्वतः स्वीकृत केले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग-४४ चे बांधकाम चालू आहे आणि वाहतुकीसाठी सेवा ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रस्त्यावर तीव्र वळणे आहेत, खड्डे आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणी येतात.

५. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रवाशांना ज्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसाठी पैसे मोजावे लागत आहेत, त्या मिळत नसल्याने त्यांच्याकडून अन्याय्य शुल्क आकारले जात आहे. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पूर्णपणे कार्यरत होईपर्यंत सरकारने टोल वसुली थांबवावी, असे न्यायालयाने त्याच्या निर्देशात म्हटले आहे.

नूतन लेख