धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा घेणे हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान आहे आणि गेले ७४ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबणेच योग्य आहे. जर कुणी त्याला विरोध करत असेल, तर सरकारने तो मोडूनही काढला पाहिजे !
‘ओआयसी-आय.पी.एच्.आर्.सी.’ या इस्लामी देशांच्या संघटनेने आतंकवादी कारवायांचे समर्थन केल्याचे भारताने म्हटले आहे. या संघटनेने कुठल्याही प्रकारे आतंकवादाचे समर्थन करू नये, असेही आवाहन भारताने केले आहे.
भारताच्या मुळावर जे जे देश उठले आहेत, त्या त्या देशांच्या प्रवक्त्यांची एकप्रकारे भूमिका काँग्रेसी नेटाने पार पाडतांना दिसतात. अशा काँग्रेसने सत्तेत असतांना चीन आणि पाक यांच्या संदर्भात कसे निर्णय घेतले असतील, हे यावरून लक्षात येते. अशा पक्षाचे अस्तित्व देशासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे त्याचे राजकीयदृष्ट्या अस्तित्व संपवणे, यातच खरे राष्ट्रहित आहे !
जनतेचा इतका तीव्र विरोध असतांना नामांतर कसे केले जात आहे ? असा प्रश्न जनतेला पडणारच !
महिलांना मशिदीमध्ये नमाजपठण करण्यास अनुमती दिली जात नसतांना त्यांना न्यायालयात विनाअनुमती नमाजपठण करता येते का ?
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्या घराजवळ अवैध बांधकाम चालू असेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? उद्या आतंकवादी यांच्या घराजवळ काही घातपात करतील, तर पोलीस आणि प्रशासन काय करणार आहे ?
केवळ ५ दिवसच कशाला ? क्रूरकर्म्याच्या थडग्याला भेट देण्याचा प्रकार कायमचाच बंद करा !
इस्लामी देश अन्य कुठल्याही सूत्रांवरून विभागलेले असले, तरी धर्माच्या सूत्रावरून ते जागतिक स्तरावर एकत्रित येतात, हे यातून स्पष्ट होते. हे लक्षात घेऊन भारताने अंतर राखूनच इस्लामी राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक !
‘एकूण ३ दिवस सर्वेक्षण, चित्रीकरण झाले. २५० छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्राथमिक अहवाल सादर केला जाऊ शकतो; मात्र या सर्वांचा विस्तृत अहवाल सादर करण्यासाठी २ दिवस लागतील’, असे सांगत मुदत मागितली. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली.
ज्ञानवापी मशिदीच्या अन्वेषणाला होणाऱ्या विरोधातूनच तेथील परकियांच्या पाऊलखुणांविषयी संशय व्यक्त होतो !