‘ओआयसी’ आणि पाक !

जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येत आहे; मात्र त्यामुळे जागतिक स्तरावर कार्यरत असणारी ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉऑपरेशन’ (ओआयसी) या संघटनेला मिरच्या झोंबल्या आहेत. ‘मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे म्हणजे काश्मिरी लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणे’, असे या संघटनेने म्हटले आहे. भारतानेही त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. जगभरातील मुसलमानांच्या हितासाठी आणि जगात शांतता अन् सौहार्दता नांदण्यासाठी ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. या संघटनेत एकूण ५७ सदस्य आहेत. ‘इस्लामी देश जागतिक सौहार्दता राखण्यासाठी काय प्रयत्न करतात ?’, हा चिंतनाचा विषय आहे. जगभरातील मुसलमानांवरील कथित अत्याचारांविषयी आवाज उठवून थयथयाट करण्याचे काम ही संघटना करते. या संघटनेवर पाकिस्तानचा प्रभाव आहे. त्यामुळे पाककडून या संघटनेचा वापर काश्मीरचा राग आळवण्यासाठी केला जातो. या आधीही या संघटनेने काश्मीरमधील मुसलमानांच्या कथित हक्कांविषयी वारंवार आवाज उठवला आहे. पाकचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शाहबाज हुसेन यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘ओआयसी’चे सरचिटणीस हुसेन तहा यांची भेट घेतली. त्यात त्यांनी या संघटनेकडून काश्मीर सूत्रावर पाककडून केल्या जाणाऱ्या समर्थनाविषयी आभार मानले होते. ‘ओआयसी’च्या वक्तव्यानंतर भारतानेही ‘संघटनेने अनावश्यक टिप्पण्या केल्या’, असे सांगत तिला फटकारले, तसेच काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हेही निक्षून सांगितले. भारताने तात्काळ प्रतिक्रिया दिली, ते बरेच झाले; मात्र एवढे पुरेसे आहे का ? पाक मिळेल त्या संधीचा वापर करून काश्मीर प्रश्न विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करतो आणि भारत त्याला प्रत्युत्तर देतो.

या प्रत्युत्तराचा पाकवर काय परिणाम होतो ? किंवा भारताच्या या प्रत्युत्तरामुळे ‘ओआयसी’वर काय परिणाम झाला ? यापुढील बैठकांमध्ये पाक काश्मीरचे सूत्र उपस्थित करणार नाही कशावरून ? तसेच हे सूत्र उपस्थित केल्यावर ‘ओआयसी’चे व्यवस्थापकीय मंडळ त्यावर भाष्य करणार नाही कशावरून ? त्यामुळे निवळ तोंडी वक्तव्ये किंवा टीका करण्याऐवजी ही इस्लामी संघटना आणि पाक या दोघांनाही समजेल अशा भाषेत भारताने प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. या संघटनेत आखाती इस्लामी देशही सहभागी आहेत, तसेच भारताचा शेजारी देश बांगलादेशही सहभागी आहे. भारताचे बांगलादेशाशी राजकीय संबंध आहेत. असे असतांना मुत्सद्देगिरीचा वापर करून भारत आखाती देश आणि बांगलादेश यांना ‘ओआयसी’ घेत असलेल्या भूमिकेला विरोध करण्यास का सांगत नाही ? बांगलादेश वरकरणी भारताला मित्र म्हणतो; मात्र या समस्येवर भारताच्या बाजूने का बोलत नाही ?, याचाही केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. इस्लामी देश अन्य कुठल्याही सूत्रांवरून विभागलेले असले, तरी धर्माच्या सूत्रावरून ते जागतिक स्तरावर एकत्रित येतात, हे यातून स्पष्ट होते. हे लक्षात घेऊन भारताने अंतर राखूनच इस्लामी राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक !