१० वर्षे उलटूनही ‘सी.आय.डी.’ अहवाल गुलदस्त्यातच ?

मुंबई – कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी आणि श्री जोतिबा या देवस्थानांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरांचा कारभार पहाणार्‍या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’मधील शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या घोटाळ्यांची राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे. या प्रकरणी १० वर्षे झाली, तरी ‘सी.आय.डी.’चा (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचा) अहवाल घोषित केलेला नाही. तरी तो सार्वजनिक करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले. यावर महसूलमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

श्री. सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, वर्ष २०१५ मध्ये विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या समितीच्या महाभ्रष्टाचाराची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष अन्वेषण पथकाच्या वतीने करण्याचे अधिकृत आश्वासन दिले होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मालकीच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी ८ सहस्र एकर भूमीच्या नोंदी गहाळ असणे, ३५ वर्षे वार्षिक लेखा परीक्षण न होणे आणि मौल्यवान दागिन्यांची नोंद नसणे यांसारख्या गंभीर सूत्रांचा त्यात समावेश होता; मात्र तब्बल १० वर्षे उलटूनही चौकशी अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे दोषींना कायद्याचा धाक उरलेला नाही.

‘या प्रकरणी चौकशी अहवाल तात्काळ संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे, दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवून अटक करणे, आर्थिक हानीची वसुली दोषींच्या खासगी मालमत्तेतून करणे आणि समिती तात्काळ बरखास्त करून तिथे पारदर्शक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणे’, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.