सत्याच्या अन्वेषणाची काशी येथील ज्ञानवापीला भीती का ?

१. न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी दिलेला आदेश धर्मांधांनी धाब्यावर बसवणे आणि ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटीच्या सचिवांनी गंभीर चेतावणी देणे

काशी येथील शृंगारगौरीदेवीच्या पूजेचे अधिकार परत प्राप्त करण्यासाठी हिंदु समाज दशकांपासून प्रतीक्षा करत आहे. यासंदर्भात काशी न्यायालयाच्या माननीय न्यायाधिशांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे चित्रीकरण आणि सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. ‘न्यायालय आयुक्तां’च्या माध्यमातून हे कार्य व्हायचे आहे; परंतु न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला कथित मशिदीच्या परिसरात जाण्यापासून धर्मांधांकडून अटकाव करण्यात आला. यामागे ‘ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी’च्या सचिवाने दिलेली ४ कारणे अतिशय गंभीर आहेत. ते म्हणाले की,

अ. आम्ही कोणत्याही मुसलमानेतराला मशिदीच्या आत घुसू देणार नाही.

आ. न्यायालयाने आमचे ऐकले नाही; म्हणून आम्हीही न्यायालयाचे ऐकणार नाही.

इ. मशिदीच्या आतील चित्रीकरण किवा छायाचित्रे काढल्यानंतर ती सार्वजनिक होतील. त्यामुळे आमच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

ई. शेवटचे कारण अतिशय आक्षेपार्ह होते की, जर न्यायालयाने नियुक्त अधिकाऱ्याला म्हटले, ‘माझी मान कापून घेऊन या, तर न्यायालयाच्या नियुक्त अधिकाऱ्याला मी माझी मान का कापून देऊ ?’

सभ्य समाजातील आणि कायद्यावर विश्वास ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती अशा प्रकारच्या गोष्टी न्यायाच्या मार्गातील अडथळा असल्याचे सांगेल का ? या मशिदीच्या इंतजामिया कमेटीने केलेले वक्तव्य विदेशी आक्रमकांच्या समर्थकांची पद्धत, चरित्र आणि तोंडवळा निश्चित उघड करते.

२. काही मंडळींनी धार्मिक प्रश्नावर राजकीय पोळ्या भाजून घेण्याचा प्रयत्न करणे

भारताच्या मशिदींमध्ये न्यायालय किंवा देशाच्या कायद्याचे पालन करणाऱ्या संस्थांनाही प्रवेश करण्याची अनुमती नाही ? कि न्यायालयांचाही धर्म पाहिला जाणार आहे ? न्यायालयाच्या बाहेर जमाव एकत्र करून शासकीय कार्यवाहीमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा मोठा प्रयत्न करणे, हा न्यायालयाचा अवमान नाही का ? देशाच्या राजकारणातील काही लोक नेहमी मुसलमान तरुणांना प्रक्षुब्ध करण्याचेच काम करतात, ते जिहाद्यांनाच प्रोत्साहन देत असतात; पण ते राज्यघटना, कायदा आणि न्यायव्यवस्था यांच्याविषयी बोलत असतात. अशा लोकांनीही त्यांच्या राजकीय पोळ्या भाजून घेण्यासाठी आणि वहात्या नदीत हात धुण्यासाठी उडी घेतली आहे.

३. सर्वेक्षणाला विरोध करणे, हे धर्मांधांचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसल्याचे द्योतक !

भाग्यनगरचे काही अधिवक्ता म्हणतात की, सरकार वर्ष १९९१ चा कायदाही मान्य करत नाही. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’विषयी न्यायालयाने विचार केला आहे. (या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून वर्ष १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच जी पूजास्थळे ज्या धार्मिक परिस्थितीत होती, ती तशीच रहातील. त्यांचे धार्मिक स्वरूप पालटण्यास बंदी असणार आहे.) तरीही त्याचीच ढाल बनवून नगारे वाजवणे शोभा देते का ? सत्याच्या अन्वेषणावर प्रहार करण्यात येत आहे. वारंवार माननीय न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन आयुक्तांना, ज्यांना केवळ चित्रीकरण करून गोपनीय अहवाल देण्यास सांगितले आहे, त्यांची केवळ अडवणूकच नाही, तर त्यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

परिसरातील सर्वेक्षण होऊ न देण्यामागे दोनच तर्क असू शकतात. एक तर त्या कथित मशिदीच्या आत असा अनिष्टकारक किंवा अवैध साठा आहे, जो भारताच्या अनेक मशीद, मदरसे आणि मुसलमानबहुल वस्त्यांमध्ये दिसून आला आहे. तेथे स्फोटके, बाँब, आतंकवादी इत्यादींना लपवणे त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे. दुसरे कारण असे असू शकते की, त्यांना खात्री आहे की, सर्वेक्षण झाले, तर तर त्यांची सर्व ‘पोलखोल’ होईल. (सत्य बाहेर येईल.) आता देशाच्या लक्षात येत आहे की, हे लोक सत्यावर असत्याचा पडदा ओढून देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जनतेलाही हे माहिती करून घ्यायचे आहे की, शेवटी मशिदींमध्ये असे काय गुपित असते, ज्याला नेहमीच लपवले जाते. आजपर्यंत तेथे कुणीच गेले नाही का ? तुम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर काहीच विश्वास नाही का ?

४. अल्पसंख्यांकांकडून बहुसंख्य हिंदु समाजाला त्यांच्या आराध्य देवतांची पूजा करण्यापासून थांबवणे आश्चर्यकारक !

शृंगारगौरीदेवीच्या मंदिरामध्ये पूजा करणे आणि दर्शन घेणे, ही एक दशकापूर्वीपर्यंत सर्वसामान्य गोष्ट होती. तेथे भाविक दर्शनासाठी जातच होते. ते मंदिर मशिदीच्या भिंतीच्या बाहेरच्या भागात बनले आहे, तरीही हिंदूंना पूजेपासून वंचित का ठेवण्यात येत आहे ? या बहुसंख्य हिंदु समाजाला त्यांच्या आराध्य देवतांची पूजा करण्याचा अधिकारही कथित अल्पसंख्यांक समाज देणार नाही का ? या कथित मशिदीच्या नावावरूनच संपूर्ण जगाच्या हे लक्षात येते की, शेवटी याचे नाव ‘ज्ञानवापी’ का आहे ? त्याचे विचित्र रूप आणि जवळपासच्या मूर्ती यांवरून सिद्ध होते की, तेथे हिंदु श्रद्धास्थानांच्या केंद्रांना तोडूनच इमारत उभी करण्यात आली आहे.

५. एकमेकांची संस्कृती, परंपरा आणि विश्वास यांचा आदर केल्यानेच सर्व भारतीय मनाने सौहार्दपूर्वक राहू शकतील !

जे लोक बंधूभावाच्या किंवा एकत्र बसून प्रश्न सोडवण्याच्या गोष्टी करतात, त्यांनी ‘हिंदु धर्मातील आराध्य भगवान शंकराचे पवित्र स्थळ इस्लामी आक्रमकांकडून तोडल्याच्या पापाचे परिमार्जन करून ते हिंदु समाजाला परत का देण्यात यावे ?’, याविषयी संबंधित लोकांना समजवावे. शेवटी जर न्यायालयाचाच मार्ग स्वीकारायचा असेल, तर न्यायाच्या मार्गात कमीत कमी अडथळा तरी बनू नका. ज्या सत्याच्या शोधासाठी न्यायालयाने प्रथम पायरी चढली आहे, त्या पायरीलाच तोडण्याचे धाडस करू नका. आता देश जागृत होत आहे. त्याला आता अधिक भ्रमित करता येणार नाही. जेव्हा आम्ही एकमेकांची संस्कृती, परंपरा आणि विश्वास यांचा आदर करू, तेव्हाच सर्व भारतीय मनाने सौहार्दपूर्वक तेव्हा राहू शकतील. त्यामुळे परकीय आक्रमकांशी स्वत:, स्वतःचे कुटुंबीय किंवा समाज यांना जोडण्याच्या पापापासून दूर राहिले पाहिजे.

– श्री. विनोद बंसल, प्रवक्ते, विश्व हिंदु परिषद

संपादकीय भूमिका  ज्ञानवापी मशिदीच्या अन्वेषणाला होणाऱ्या विरोधातूनच तेथील परकियांच्या पाऊलखुणांविषयी संशय व्यक्त होतो ! सर्वेक्षणावर गंभीर चेतावणी देणे आणि प्रत्यक्षातही प्रारंभीच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी जमाव जमवून विरोध करणे, हा न्यायालयाचा अवमान नाही का ?