कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित उपकरणांच्या अपवापराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार !

मुंबई – कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित उपकरणांच्या अपवापरामुळे वैयक्तीक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांना हानी पोचू नये, यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. राज्यशासन या संदर्भात ३० दिवसांत तज्ञांची समिती नेमील आणि तिचा ६ महिन्यांत येणारा अहवाल केंद्र सरकारकडे माहितीसाठी पाठवला जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ३० जूनला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या सना मलिक यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महत्त्वाचे निर्णय आणि उपाययोजना !

१. ‘एआय’ आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि चष्मे यांमुळे व्यक्तीच्या नकळत तिचे चित्रीकरण आणि ध्वनीमुद्रण करणे शक्य आहे. यामुळे मंत्रालय, पोलीस ठाणी, न्यायालये, ऊर्जा प्रकल्प आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणे, यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. एआय उपकरणांच्या अपवापरास प्रतिबंध करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय विभाग समन्वयाने मार्गदर्शक सूचना प्रसारित करतील. संवेदनशील ठिकाणांचे सुरक्षा कर्मचारी आणि पोलीस अधिकारी यांना याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.

३. तंत्रज्ञानावर पूर्ण बंदी घालता येत नसली, तरी त्याचा वापर आणि बंधने यांवर मर्यादा आणण्यासाठी स्वयं कार्यप्रणाली (एस्.ओ.पी.) सिद्ध केली जात आहे.

विधानभवनातील ‘फेस रेकग्निशन’वरून चर्चा !

अधिवेशनासाठी येणार्‍या आमदारांचे संमतीविना ‘फेस रेकग्निशन’ (चेहरा ओळखणारे तंत्रज्ञान) कसे झाले ?, असा प्रश्न ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित करत यावर निवेदन करण्याची मागणी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देतांना गृहराज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, विधानभवनाशी संबंधित सर्व अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना असतात. त्यांच्या निर्देशांनुसार याविषयी माहिती दिली जाईल.