आरोग्य साहाय्य समिती’च्या वतीने ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिना’निमित्त ‘विदेशी जंक फूड – पोषण कि आर्थिक शोषण ?’ या विषयावर विशेष परिसंवादाचे आयोजन
वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना वैध मार्गाने रोखण्यासाठी कार्यरत असलेली आरोग्य साहाय्य समिती
पुणे – ‘जंक फूड’ला आयुर्वेदात ‘विरुद्धअन्न’ म्हटले आहे. शीतपेयांचे सेवन केल्याने ‘ॲसिडिटी’ (पित्त), निद्रानाश, आतड्यांचा कर्करोग, तसेच किडनीवर विपरित परिणाम होतो. ‘मॅगी’, बिस्किट यांसह अन्य विविध पॅकबंद पदार्थांच्या वेष्टनांवर ‘प्रोटीन’, ‘कॅलरी’ अशा अनेक चांगल्या गोष्टी असल्याचा दावा देशी आणि विदेशी आस्थापनांकडून केला जातो; पण हे खरे नसते, तसेच त्यात भेसळही असते. ‘इन्स्टंट नूडल्स’वर ‘वॅक्स’चे (मेणाचे) आवरण (कोटिंग) असते. ‘लेज’ (‘लेज’ या आस्थापनाचे वेफर्स) आणि ‘मॅगी’ यांच्या पाकिटांवर ‘ई ६३१’ असा संकेतांक (कोड) असतो. त्याचा अर्थ ‘डुकराचे तेल’, असा आहे. ते पदार्थ डुकराच्या चरबीपासून सिद्ध केलेल्या तेलात तळले जातात. सरकारने यांवर तात्काळ बंदी आणायला हवी. ‘जंक फूड’ देशी वा विदेशी असो, त्याचा भारतियांनी त्याग करायला हवा.
आयुर्वेदात सांगितल्यानुसार ज्या अन्नावर सूर्याची किरणे, चंद्राचा प्रकाश आणि हवा यांचा संपर्क आला आहे, असेच अन्न खायला हवे. त्यामुळे आरोग्याला हानीकारक ‘जंक फूड’च्या आहारी न जाता स्वदेशी आणि ताजे अन्न खाऊन निरोगी रहा, असे आवाहन ‘आयुष मंत्रालया’चे राष्ट्रीय गुरु वैद्य सुविनय दामले यांनी केले. ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिना’निमित्त नुकतेच आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने ‘विदेशी जंक फूड – पोषण कि आर्थिक शोषण ?’ या ऑनलाईन विशेष परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात वैद्य सुविनय दामले यांच्यासह ‘नेस्ले’ या विदेशी आस्थापनाचे वास्तव उघड करणारे उत्तरप्रदेश येथील सैनिक कल्याण संघटनेचे भूतपूर्व संघटनमंत्री श्री. इंद्रसेन सिंह, मुंबई येथील खाद्य आणि पोषण तज्ञ सौ. मीनाक्षी शरण, ‘आरोग्य साहाय्य समिती’च्या गोवा येथील समन्वयक अश्विनी कुलकर्णी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. चैतन्य तागडे आणि सनातन संस्थेच्या सौ. नयना भगत यांनी केले. या ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रमाचा लाभ ३ सहस्र ४०० हून अधिक जणांनी घेतला.
प्रत्येक उत्पादनाचे चाचणी अहवाल मिळाल्यानंतरच ते बाजारात यायला हवेत ! – इंद्रसेन सिंह, संघटनमंत्री, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघटना, उत्तरप्रदेश
१. अनेक आस्थापनांकडे ते पुरवणारे ‘पॅकबंद’ अन्न आणि पाणी यांविषयीचे योग्य परवाने नसतांना त्यांना आपल्या देशात व्यवसाय करू दिला जात आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचारामुळे खाद्यपदार्थांची तपासणीही व्यवस्थित होत नाही. तक्रार केली, तरी त्याची नोंद प्रशासनाकडून घेतली जात नाही.
२. तपासणीसाठी घेतलेले नमुने पालटणे, प्रयोगशाळेत जाऊन तपासणी अहवालात पालट करणे इथपर्यंत भ्रष्ट आस्थापनांची मजल जाते. त्यामुळे जोपर्यंत ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ (भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण) यांसारख्या संस्था निरपेक्षपणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त कार्य करणार नाहीत, तोपर्यंत भारतियांना पौष्टिक आणि सकस खाद्यपदार्थ मिळणे कठीण आहे.
३. ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ने खाद्यपदार्थ सिद्ध करणार्या आस्थापनांना अनुज्ञप्ती (परवाना) देतांना आस्थापनांची इमारत, पदार्थांची गुणवत्ता यांची पडताळणी केली पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर प्रत्येक ६ मासांनी त्या आस्थापनाने सिद्ध केलेल्या अनेक पदार्थांची पडताळणी करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर घोषित करायला हवा. हा अहवाल जनतेसमोर सादर करण्यासाठी जनतेनेही सरकारला बाध्य केले पाहिजे. प्रत्येक उत्पादन आणि नमुना चाचणी यांचा अहवाल जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत उत्पादन बाजारात वापरू देऊ नये.
४. विदेशी शीतपेयांमध्ये ‘सॅकरीन’, साखर यांचे प्रमाण अधिक असते. बाजारात मिळणारी ‘मिनरल वॉटर’ही शरीरास बहुतांश घातकच असते. त्या पाण्याची तपासणी केली जात नाही. काही आस्थापनांची रितसर नोंदणीही केलेली नसते.
आरोग्यास अपायकारक असलेल्या ‘मॅगी’ खाद्यपदार्थावरील कारवाईप्रकरणी इंद्रसेन सिंह यांनी सांगितलेला एक कटू अनुभव !
‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’नुसार ‘मॅगी’ खाणे हे शरीरास अपायकारक आहे. आम्ही १० ऑगस्ट २०१५ या दिवशी ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’चे अधिकारी डॉ. संध्या काबरा यांच्या माध्यमातून सेंट्रल लायसन्स अधिकारी डॉ. मनीषा नारायण यांना ‘नेस्ले’ आस्थापनाच्या मॅगीविषयी माहिती दिली. त्यांनी लक्ष्मणपुरीच्या (लखनौच्या) जवळ असलेल्या गोदामावर धाड टाकून ४ सहस्र ‘मॅगी’ची पाकिटे जप्त केली. तेथील मॅगीचे संचालक आणि वितरक बलबीरसिंह यांनी जप्त केलेली पाकिटे कंटेनरमध्ये भरण्यास विरोध करत डॉ. मनीषा नारायण यांना धक्काबुक्की केली.
त्यानंतर डॉ. मनीषा यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांना संपर्क केल्यावर त्यांनीही त्यांना या प्रकरणी कोणतेही साहाय्य केले नाही. अंतिमतः पोलिसांच्या सहकार्याने २ कंटेनर भरून मॅगी कह्यात घेण्यात आली. डॉ. मनीषा यांनी नेस्लेचे संचालक, वितरक बलबीरसिंह आणि त्यांच्या कामगारांविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला. यावर राज्याच्या अन्न आयुक्तांनी डॉ. मनीषा यांनाच खडसावले. त्यानंतर ‘नेस्ले’ आस्थापनाने वर्ष २०१५ मध्येच लक्ष्मणपुरी येथील ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’चे कार्यालय बंद करण्यास भाग पाडले आणि जप्त केलेली मॅगी खुली केली. त्यामुळे ‘अन्न वितरण संस्था’ (एफ्.डी.ओ.) आणि एफ्.एस्.एस्.ए.आय. यांच्या कार्यालयातील अधिकार्यांचे दायित्व निश्चित करायला हवे.
वैद्य सुविनय दामले यांनी मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे
भारतीय आहारशास्त्रामध्ये षड्रसांचे (गोड, आंबट, खारट, तुरट, तिखट आणि कडू) सेवन महत्त्वपूर्ण मानले आहे. त्यामुळे त्यांचे नियमित सेवन होईल, याकडे प्रत्येकाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
साठवणूक केलेले (इन्स्टंट फूड), फ्रिज (शीतबंद) आणि डबा बंद (टीन) खाद्यपदार्थ खाणे टाळायला हवेत. घरी सिद्ध केलेले खाद्यपदार्थ आणि तेही ४५ मिनिटांमध्येच खावेत.
स्वच्छतागृह स्वच्छ करण्यासाठी वापरण्यात येणार्या ‘हार्पिक क्लिनर’चे २.४० एवढे ‘पी.एच्.’ मूल्य (हायड्रोजनचे प्रमाण) असते. शीतपेयांचे ‘पी.एच्.’ मूल्यही जवळपास तेवढेच असते. त्यामुळे शीतपेयांऐवजी दूध, ताक, सरबत, नारळपाणी यांसारखी भारतीय पेय प्यायला हवीत.
ब्राझिलमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगात ‘कोका-कोला’च्या बाटलीत ‘मेन्टॉस’च्या गोळ्या टाकल्यानंतर त्यातून कारंज्यासारखे फवारे बाहेर आले आणि मोठ्या प्रमाणात गॅसची निर्मिती झाली. एखाद्या व्यक्तीने ‘कोको-कोला’ पिल्यानंतर चुकून मेन्टॉसच्या गोळ्या खाल्या, तर ते किती मोठ्या प्रमाणात धोकादायक आहे, हे या प्रयोगातून लक्षात येते.
‘जंक फूड’मुळे शरिराचे पोषण न होता उलट कुपोषण होते ! – सौ. मीनाक्षी शरण, खाद्य आणि पोषण तज्ञ, मुंबई
१. निरोगी शरीरामध्येच निरोगी मन असते. जसे अन्न खातो, तसेच आपले मन असते. ‘जंक’ म्हणजे कचरा ! त्यामुळे ‘जंक फूड’ खाणे, म्हणजे स्वत:च्या पोटात कचरा भरण्यासारखे आहे. कोणतेही पोषक घटक नसलेल्या खाद्यपदार्थांना ‘जंक फूड’ असे म्हणतात. याने शरिराचे पोषण न होता उलट कुपोषण होते. यामध्ये सर्व बेकरी, हवाबंद पदार्थ आणि पेय येतात.
२. ‘जंक फूड’ खाल्ल्याने शरिरामध्ये अनावश्यक मेद वाढतो. पचनशक्ती न्यून होऊन शारीरिक आणि मानसिक विकास, तसेच संतुलन बिघडते. तसेच भूकही न्यून होते.
३. ‘जंक फूड’च्या अतीसेवनामुळे देशाची आर्थिक विकास व्यवस्था बिघडत आहे. एक प्रकारे आपण राष्ट्राचे धन विदेशी आस्थापनांना देत आहोत.
४. ऊर्जा, उष्मा आणि शक्ती नसलेल्या अन्नाचे सेवन करणे टाळायला हवे. प्रत्येक गोष्ट ही पंचमहाभूतांपासून सिद्ध केली गेली पाहिजे. भारतीय आहार सर्वश्रेष्ठ असून त्यामधून शरीराला आवश्यक असणारे २२ घटक मिळतात. त्यामुळे भारतीय आहारानुसार पोळी, भाजी, वरणभात यांचे सेवन केले पाहिजे. तसेच आहारामध्ये देशी तुपाचा वापर केला पाहिजे.
नागरिकांनी संघटितपणे ‘जंक फूड’ला देशातून हद्दपार करायला हवे !- अश्विनी कुलकर्णी, समन्वयक, आरोग्य साहाय्य समिती, गोवा
१. खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि ‘जंक फूड’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ‘जंक फूड’ म्हणजे निकृष्ट स्तरावरील खाणे आहे. यामध्ये कोणतीही पोषणमूल्ये नाहीत. सामाजिक माध्यमांद्वारे जागृती करून जंक फूडला घालवून द्यायला हवे. तसेच त्याचे सेवन थांबवायला हवे. जंक फूडच्या विरोधात मोहीम चालू करून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत याचे दुष्परिणाम पोचवायला हवेत. या विरोधात संघटितपणे आवाज उठवून जंक फूडला देशातून हद्दपार करायला हवे.
२. विदेशी जंक फूड भारतीय बाजारात उपलब्ध होणे, म्हणजे परिपूर्ण भारतीय पोषण खाद्यसंस्कृती संपवण्याचे हे एक सुनियोजित षड्यंत्र आहे.
३. जंक फूड खाणे, हे सध्या एक ‘स्टेटस सिम्बॉल’ (प्रतिष्ठेचे लक्षण) मानले जात आहे. विज्ञापनाच्या माध्यमातून हे पदार्थ किती चांगले आहेत ? हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
४. प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे देशभरात सर्वत्र निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ उपलब्ध होत आहे. अन्नामध्ये भेसळ आढळल्यास याविरोधात कुठे तक्रार करायची ? हे सर्वसामान्य नागरिकांना ठाऊक नसते. ‘अन्नामधील भेसळी’विषयी शालेय पाठ्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही देशातील कोणत्याही राज्याच्या सचिवांनी वा आयुक्तांनी दूध आणि अन्नातील भेसळ यांविषयी कार्यशाळा घेतलेल्या नाहीत. याविरोधात आरोग्य साहाय्य समिती लवकरच न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणार आहे.
५. ‘नेस्ले’, ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘डॉमिनोज’ ही विदेशी आस्थापने ईस्ट इंडिया कंपनी होत चालली असून त्या आपल्यावर राज्य करत आहेत. भारतियांना लुटत आहेत. तसेच त्या भारतीय आस्थापनांना खरेदी करून त्यांची उत्पादने विदेशी पद्धतीने बनवून विकत आहेत. पूर्वीच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने स्वतःचे रूप पालटून बहुउद्देशीय आस्थापनांचे रूप घेतले आहे. प्रतिवर्षी २८ बिलियन डॉलर्स (२ सहस्र ९० कोटी रुपये) भारतामधून बाहेरील देशांना जात आहेत.