भूक शमवण्यासाठी !

संपादकीय

जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०१ व्या स्थानी आहे, हे भारताने फेटाळले आहे. ‘दूरभाषद्वारे विचारलेल्या ४ प्रश्नांच्या आधारे हे ठरवू शकत नाही’, असे म्हणून भारत सरकारने हा अहवाल नाकारला आहे. अशा अहवालांद्वारे भारताची जागतिक स्तरावर मानहानी करण्याचा कट रचला जात आहे, असे वाटते. देश आर्थिक संकटातून जात असला, तरी दिवस एवढेही वाईट नाहीत. अगदी पाक आणि बांगलादेश यांच्याएवढी भूकमारी नाही, हे सत्यच आहे. हा विषय छेडला गेलाच आहेत, तर चिंतन अवश्य होऊ शकते. भूकबळी जात नाहीत, याचा अर्थ सगळे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी सक्षम आहेत, असा नाही. भारत ‘सुजलाम् सुफलाम्’ असल्यामुळे अशा अहवालांची नोंद घेण्याची आवश्यकता नसली, तरी सर्वांना २ वेळचे सकस आणि आरोग्यदायी अन्न मिळण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात.

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. नोकरी करून उदरनिर्वाह करणारेही पुष्कळ आहेत आणि हातावरचे पोट असलेलेही (लहान-मोठे व्यवसाय करून चरितार्थ चालवणारे) पुष्कळच आहेत. आपल्याला ‘भूक भागवणे’, या समस्येशी मोठा लढा द्यावा लागत आहे. सर्वांची २ वेळची भूक भागावी, यासाठी वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘अन्नसुरक्षा कायदा’ केला. केवळ महाराष्ट्रातच ७ कोटी जनता या कायद्याच्या तरतुदींची लाभार्थी आहे. महाराष्ट्र हे देशातील मोठे आणि तुलनेने संपन्न राज्य आहे. यावरून देशातील अन्य राज्यांतील लाभार्थींची कल्पना करता येते. अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत जनतेला सरकारकडून प्रतिमास ठराविक प्रमाणात अन्न-धान्य पुरवले जाते. या व्यतिरिक्त अंत्योदय योजना, बालकल्याण योजनेअंतर्गत अंगणवाडीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या घरी डाळ-तांदूळ देणे, ‘सकस आहार’ योजनेद्वारे शाळांमध्ये खिचडी वगैरे करून विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्यासाठी प्रयत्न करणे, अलीकडची ‘शिवभोजन योजना’ यांसारख्या अनेक योजना राबवल्या जातात. गर्भवती महिलांनाही ग्रामपंचायत स्तरावरून सकस आहार पुरवला जातो. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे महिला आणि बालकल्याण मंत्री असतांना गाजलेला चिक्की घोटाळा सर्वांना आठवत असेल ! तीही सरकारी योजनाच होती. लोकांची भूक शमवण्यासाठी आणि त्यांचे पोषण होण्यासाठी एवढे प्रयत्न सरकारी स्तरावर करावे लागतात.

योजना कागदावरच !

भारत सरकारने २२ राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशात बालकांमध्ये कुपोषणाची समस्या वाढत आहे. भारतात बालमृत्यूंचे प्रमाणही ३.७ टक्के आहे, जे अन्य देशांपेक्षा लक्षणीय आहे. थोडक्यात काय, तर ‘भूकमारी ही समस्या भारतात नाहीच’, असे नाही. सरकारी पातळीवर विविध योजनांसाठी वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जातात. ते कुठे जातात ? असा प्रश्न हे सर्व वाचून पडतो. जेवढा पैसा सरकारी तिजोरीतून बाहेर पडतो, तेवढा पैसा खरोखरच ज्यांना आवश्यक आहे, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत विनासायास पोचला असता, तर चित्र नक्कीच वेगळे असले असते. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार सर्वश्रूत आहे. सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी किती काय काय करावे लागते ?, ते त्या पीडितालाच ठाऊक असते. आर्थिक प्रावधाने केली जातात, वर्तमानपत्रांत मोठी जाहिरात दिली जाते. प्रत्यक्षात मात्र कार्यालयीन खेटे घालण्यात कुणीही स्वारस्य दाखवत नाही.

हातांना काम द्या !

सरकारला जनतेची भूक भागवण्यासाठी एवढे सगळे का करावे लागते ?, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. भुकेलेल्यांना अन्न देऊन परिस्थिती पालटता येत नसते. अन्न देऊन एकदा भूक भागवता येते; मात्र सातत्याने पोट भरण्यासाठी गरजूंच्या हातांना काम दिले, तर ते जन्मभर स्वकष्टाचे अन्न ग्रहण करू शकतात. पोट भरणे, हे केवळ एकवेळचे अन्न देण्याइतके सोपे नसते. इतरांसमोर हात पसरण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली ?, या प्रश्नाचे उत्तर शोधतांना देशातील अनेक यंत्रणांतील त्रुटी आणि फोलपणा उघड होईल. रोजगारक्षम होण्यासाठीचे शिक्षण त्यांना मिळाले का ? सुशिक्षितांना रोजगार का मिळत नाही ? अशिक्षितांना शिक्षणापासून वंचित का रहावे लागले ? या प्रश्नांची उत्तरेही शोधावी लागतील. शिक्षणाचा अधिकार म्हणतो; पण तो अधिकार सर्वांना उपभोगता येतो का ? सध्याच्या शिक्षणप्रणालीत खरोखरच विद्यार्थ्यांना पुढे आयुष्य घडवण्यासाठी प्रेरणा दिली जाते का ? प्रत्येकाच्या गुणकौशल्यानुसार त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण अथवा नोकरीच्या संधी मिळण्याविषयीचे प्रशिक्षण दिले जाते का ? समाजातील सर्व घटकांसाठी ते उपलब्ध असते का ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. थोडक्यात भूकमारीचा अभ्यास करतांना बालसंगोपन, कौटुंबिक वातावरण, शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, मनाची हरहुन्नरी जडणघडण या सर्वांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. आपल्याकडे या सर्व व्यवस्था आहेतच. त्याला लागलेली भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, पाट्याटाकूपणा यांची वाळवी काढण्यासाठी प्रामुख्याने प्रयत्न करावे लागतील. योजना चालू करायच्या आणि नंतर त्यांना मिळणारा सरकारी पैसा हडप करून केवळ कागदी घोडे नाचवत रहायचे, हे आपले स्वातंत्र्यानंतरचे धोरणच झाले आहे. त्याचीही झलक यंदाच्या भूक निर्देशांकात दिसून येते. तेथे भारत सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा उल्लेख आहे; मात्र ते फार प्रभावी नसल्याचेही त्यात नमूद केले आहे. याकडेही आपण लक्ष द्यायला हवे.

बाळ जन्माला आल्यापासून त्याचे संगोपन करणे, जसे त्याच्या पालकांचे दायित्व असते, तसे आपल्या नागरिकांचे भवितव्य घडवणे, हे सरकारचे काम आहे. बाळ जन्माला येते, तेव्हापासून आरोग्य, शिक्षण, व्यक्तीमत्त्व विकास, रोजगार आदी माध्यमांतून पोषण होईल, याची व्यवस्था करणे, हे सरकारचे कामच आहे ! लोकांची भूक भागवण्यासाठी आपल्याला संपूर्ण व्यवस्थाच सुधारावी लागेल.