वीजदेयकांचा गोंधळ !

दळणवळण बंदीच्या अनुषंगाने जे अनेकविध प्रश्‍न जनतेसमोर आले, त्यांपैकीच एक महावितरणकडून आलेल्या भरमसाठ वीजदेयकाचा आहे. दळणवळण बंदीच्या काळात मीटर ‘रिडिंग’ घेणे अशक्य झाले आणि सरासरी देयक पाठवण्याचे ठरले. या दोन्ही गोष्टीही पुढील गोंधळाचे कारण ठरल्या आहेत. भाजप अणि मनसे या पक्षांनी शासनाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले आहे. यातील राजकीय भाग सोडून वाढीव वीजदेयकाच्या प्रश्‍नाकडे सामान्यांच्या दृष्टीकोनातून पहाणे आवश्यक आहे. वाढीव वीजदेयकाची विविध कारणे माध्यमांतून प्रसारित केली जात आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे मार्च मासातच महावितरणने वीजदर वाढवले आहेत, दुसरे म्हणजे दळणवळण बंदीमुळे घरी विजेचा वापर अधिक झाला, तिसरे म्हणजे दोन मास ‘रिडिंग’ न घेतल्याने तिसर्‍या मासात अधिक देयक आले. या व्यतिरिक्तही काही कारणे आहेत; जसे दळणवळण बंदीत गावाला गेल्याने वीजवापर झाला नसला, तरी सरासरी देयक पाठवायचे ठरल्याने देयक आलेले आहे इत्यादी. महावितरणने वीज दरवाढ केली आणि त्यामागचीही अनेक कारणे आहेत. दळणवळण बंदी येणे आणि महावितरणने दर वाढवण्याचे घोषित करणे, हे एकदम आले. यात काही तडजोडीचे पर्याय निघू शकले असते का ? असाही प्रश्‍न निर्माण होतो. महावितरण वीज विकत घेते. सोलर आदी विविध उपाययोजनांनी महावितरण अल्पदरात वीज कशी उपलब्ध करून देऊ शकते, हा एक मोठा वेगळा विषय आहे; परंतु तज्ञांनी त्यावर काही पर्याय सुचवले आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे त्यांच्याजवळील वीज अन्य राज्यांना विकणे, कोळशाच्या किमतीवर नियंत्रण आणून वीजदर अल्प करता येतो का ?,  काही करांतून बाहेर पडता येते का ? आदी गोष्टी पहाता येतील.

महावितरण आणि काही वीज तज्ञ यांच्या म्हणण्यानुसार बहुतांश देयके ही योग्य पद्धतीने दिली आहेत. त्यात गोंधळ नाही. ज्यांना त्यांचे देयक अधिक वाटते, त्यांनी त्यामागचे नेमके कारण शोधून घ्यावे. त्यांनी संकेतस्थळावर नवीन दराविषयी जाणून घ्यावे. त्यानुसार स्वतःचे मीटर ‘रिडिंग’ पाहून आपले देयक योग्य आहे का ? ते पाहून तक्रार करावी. काही प्रमाणात वरील गोष्ट योग्य आहे; परंतु तरीही ग्राहकांचे समाधान झालेले नाही आणि असंतोष वाढत आहे. त्यामुळेच सामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून या समस्येकडे पहायला हवे. मुंबईच्या संदर्भात टाटा, अदानी आणि बेस्ट ही आस्थापने मुंबईला वीज देतात. मुंबईपुरते बोलायचे झाल्यास येथे थोडी वेगळी स्थिती होती. दळणवळण बंदीच्या उन्हाळ्यातील मासांसाठी सरासरी घेतांना ती थंडीच्या मासातील घेण्यात आली. त्यामुळे त्यांना प्रथम सरासरीनुसार न्यून देयक आले; परंतु ‘रिडिंग’ अधिक दाखवले गेल्याने नंतर ती रक्कम पुढील देयकात आली.

ग्राहकानुकुल रहाणे आवश्यक !

वीजदेयक आणि युनिटनुसार पैसे आकारणी यांतील बारकावे समजून घेणे, ही सामान्य माणसासाठी किचकट गोष्ट आहे. सामान्य माणसाच्या प्रतिदिनच्या धकाधकीच्या जीवनात त्याला भरावे लागणारे वाढीव देयक एवढेच त्याच्यासमोर येते. अशा वेळी तुटपुंज्या वेतनात कसाबसा महिन्याचा व्यय भागवणार्‍या सामान्य माणसाला ‘सहस्रो रुपयांचे देयक प्रथम भरा आणि नंतर पुढच्या देयकात ते पैसे वळते होतील’, तेही ते चुकीचे देयक असेल तर. हा पर्याय खचितच त्याला अडचणीत आणणारा आहे. सध्या वाढवलेल्या देयकात स्थिर आकार, वहन आकार आणि युनिटप्रमाणे वाढणारा आकार या तीनही गोष्टी वाढवल्या गेल्या आहेत. याखेरीज त्यात सरासरी देयकांचा गोंधळ आहे. सामान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून याविषयी त्यांना विविध सामाजिक माध्यमांतून यापूर्वीच सतर्क आणि सज्ञान केले असते, तर निम्मा गोंधळ तरी टळण्यास साहाय्य झाले असते, असे म्हणण्यास वाव आहे. त्यामुळे देयक वाढीव दरानुसार आहे, हे ग्राहकांच्या लगेच लक्षात आले असते. महावितरण जेव्हा एखादा मोठा पालट करते आणि त्यातही दळणवळण बंदीसारखे संकट येते, तेव्हा अधिक सतर्क राहून त्यांनी ग्राहकांना सांभाळून घेणे आवश्यक होते. तसे काहीच झालेले दिसले नाही. त्यांचे संकेतस्थळ उघडून अभ्यास करण्याचा पर्याय त्यांनी दिला. त्याच्या लिंक त्यांनी ग्राहकांच्या भ्रमणभाषवर पाठवल्या; परंतु यापेक्षाही अधिक जनजागृती अपेक्षित होती. त्यात ते अल्प पडले. अवाच्या सवा देयकाची रक्कम प्रथम भरण्याच्या नियमात काही सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे, हे कुणीही सांगेल.

सदोष मीटर आणि सदोष रिडिंग

चार आणि पाच आकडी देयके येणे, ही आता प्रथम आलेली समस्या नाही. यापूर्वीही अनेकदा सर्वत्रच्या अनेक ग्राहकांनी या संदर्भात प्रचंड मनस्ताप भोगलेला आहे. महावितरणने बंदी घातलेल्या ‘रोलेक्स’ आणि ‘फ्लॅश’ या दोन आस्थापनांचे सदोष मीटर बसवण्यात आल्याचे उरुळीकांचन (पुणे) येथील अधिकार्‍यांनी काही वर्षांपूर्वी मान्य केले होते. पुणे जिल्ह्यात सहस्रो ग्राहकांना मीटरच बसवण्यात आले नव्हते, अशाही घटना घडल्या आहेत. त्याचे परिणाम महावितरणलाही भोगावे लागले आणि सदोष मीटरच्या भरमसाठ देयकांमुळे ग्राहक हैराण झाले. संगणकीकरणामुळे लाभ झाला कि तोटा ? असा प्रश्‍न पडावा, एवढ्या समस्या काही ठिकाणी निर्माण झाल्याने ग्राहक संतापले. काही वेळा कर्मचार्‍यांकडून चुकीचे ‘रिडिंग’ घेतले जाते, चुकीच्या नोंदी टंकलिखित केल्या जातात; परंतु तक्रार होऊन मुळाशी जाऊन हा गोंधळ नेमका कुठे झाला आहे, हे शोधेपर्यंत ग्राहकाचे पैसे अडकून पडतात. या प्रकरणी तक्रार करायला गेल्यावर कर्मचारी योग्य प्रतिसाद देतील, याची शाश्‍वती नसते. मुंबईत टाटा आणि अदानी या आस्थापनांकडून आलेल्या प्रचंड देयकाच्या संदर्भात ग्राहक वारंवार संपर्क करत असूनही त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याने ग्राहक संतापले, ही वस्तूस्थिती आहे. ग्राहक तक्रारीसाठी सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत; पण ग्राहकांना तक्रार करण्याची वेळ येऊ नये, अशी स्थिती महावितरण आणि अन्य आस्थापनांनी निर्माण करणे आवश्यक आहे. महावितरण शासकीय असल्याने ते खासगी आस्थापनाप्रमाणे ग्राहकांना लुबाडण्याची शक्यता अल्प आहे; परंतु येथे मानवी चुकांचे प्रमाण अधिक असल्याने ग्राहकांना मनस्ताप भोगावा लागत आहे. अशा चुका करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कठोरात कठोर कारवाई झाली, तरच त्या चुका अल्प होऊ शकतात. एकंदर समस्या कोणतीही असली, तरी प्रशासन ग्राहकानुकुल असेल, तर व्यवस्था चांगली राहू शकते आणि संभाव्य असंतोष टळू शकतो.