कर्नाटकच्या होसपेट शहरात पॅलेस्टाईनचे समर्थन केल्याच्या प्रकरणी पोलिसांनी आलम पाशा या २० वर्षांच्या तरुणाला अटक केली. त्याने पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ व्हॉट्सअ‍ॅपवर स्टेटस ठेवले होते.
कोयना धरण म्‍हणजेच शिवसागर जलाशयाच्‍या परिसरात पर्यटन विकासाला चालना मिळण्‍यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘शासकीय गुपिते कायदा १९२३’मध्‍ये अंशतः पालट करण्‍यात आला आहे.
राज्‍यात गोवंश हत्‍याबंदी कायदा लागू असतांना मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्‍या गोवंशियांची हत्‍या, वाहतूक केली जात आहे. गोतस्‍करीची भीषण समस्‍या मुळापासून संपवण्‍यासाठी पोलीस कठोर प्रयत्न कधी करणार ?
पेपरफुटी आणि कॉपी या माध्‍यमांतून होणार्‍या नीत्तीमत्तेच्‍या र्‍हासाला आतापर्यंत देशावर राज्‍य केलेली काँग्रेसच उत्तरदायी !
लव्ह जिहाद्यांना शरीयतनुसार शिक्षा झाल्‍यास भारतातील ही समस्‍याच संपुष्‍टात येईल !
ज्‍याप्रमाणे जुनी दंडसंहिता सरकारने रहित करून ‘भारतीय न्‍याय संहिता’ आणली आहे, त्‍याप्रमाणे पाश्‍चात्त्य विचारसरणीने प्रेरित असलेले पशूंविषयीचे वर्ष १९६० पासून चालत आलेले जुने कायदे रहित करून भारतीय संस्‍कृतीच्‍या विचारसरणीने प्रेरित असलेले नवीन कायदे सरकारने आणले पाहिजेत.
स्वार्थासाठी न्यायव्यवस्था वापरणार्‍यांना सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांनीच नियंत्रण करणे आवश्यक !
एस्.टी. हसन यांची मागणी प्रथम मुसलमान गुन्हेगारांसाठी लागू करावी. त्याद्वारे बलात्कार, धर्मांतर, लव्ह जिहाद, गोहत्या, जिहादी आतंकवाद, दंगली आदी गुन्ह्यांमध्ये सहभागी मुसलमान आरोपींना शिक्षा व्हावी. असे केल्यास देशातील बहुतांश गुन्हेगारी अल्प होईल, असेच कुणालाही वाटेल !
पाकच्या संसदीय समितीने बलात्कार्‍यांना भर चौकात फाशी देण्याच्या संदर्भातील विधेयक संमत केले आहे. पाकिस्तान असा कायदा करू शकतो, तर भारत का करू शकत नाही ?
‘शेख रियाजुल हक शेख रिजूलच्‍या विरोधात उलूबेरिया पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला. हा गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी त्याने बंगाल उच्च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली होती; पण न्‍यायालयाने ही याचिका असंमत केली.