‘शेख रियाजुल हक शेख रिजूल हा बंगालच्‍या तेहत्ता कन्‍या प्राथमिक शाळेमध्‍ये शिक्षक म्‍हणून कार्यरत आहे. त्‍याच्‍या विरोधात उलूबेरिया पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला. हा गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी त्‍याने बंगाल उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली होती; पण न्‍यायालयाने ही याचिका असंमत केली.
१. शाळेतील हिंसाचारात सहभागी झाल्‍याप्रकरणी धर्मांध शिक्षकावर गुन्‍हा नोंद
२८.०१.२०१७ या दिवशी तेहत्ता कन्‍या प्राथमिक विद्यालयामध्‍ये ईद-ए-मिलाद-उन-नबी सणानिमित्त कार्यक्रम करू द्यावा, अशी काहींची मागणी होती. अशा कार्यक्रमासाठी व्‍यवस्‍थापन आणि शिक्षक यांची पूर्व अनुमती घेणे आवश्‍यक होते. त्‍यामुळे त्‍यांनी धर्मांध शिक्षक शेख रियाजुल हक शेख रिजूल आणि इतरांना हा कार्यक्रम करू नका, असे स्‍पष्‍ट शब्‍दांत सांगितले. तरीही हा कार्यक्रम करण्‍यासाठी त्‍या दिवशी सकाळी ६ वाजता मुसलमान समाजाच्‍या विद्यार्थ्‍यांनी हट्ट धरला. त्‍या वेळी बाहेरून मुसलमान समुदायाच्‍या लोकांनीही शाळेत प्रवेश केला आणि त्‍यांनी हिंसाचार केला. त्‍यामुळे शाळेने पोलिसांचे साहाय्‍य घेतले. घटनास्‍थळी पोलीस आल्‍यानंतर त्‍यांनाही जमावाने मारहाण केली. यात पोलिसांसह अनेक जण घायाळ झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी उलबेरिया पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंद केला. हा सर्व गोंधळ दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत चालू होता आणि अडीच वाजेनंतर परिस्‍थिती शांत झाली. यात संबंधित शिक्षकावरही गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता.
Calcutta High Court Refuses To Quash FIR Against Teacher Booked For Creating ‘Communal & Administrative Disturbance’ Around School | @Srinjoy77 #schoolteacher #CommunalDisturbance https://t.co/7BtxWqtGM1
— Live Law (@LiveLawIndia) August 18, 2023
२. गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी धर्मांध शिक्षकाची बंगाल उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी धर्मांध शिक्षकाने बंगाल उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली. यात तो म्‍हणाला की, घटनेच्‍या दिवशी सकाळी ६ ते दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत तो शाळेत नव्‍हता. तो ग्रामपंचायतीचा सदस्‍यही आहे. त्‍यामुळे कार्यालयीन कामानिमित्त तहसील कार्यालयात गेला होता आणि घटनास्‍थळी उपस्‍थित नव्‍हता. या प्रकरणी कार्यकारी दंडाधिकारी, म्‍हणजे तहसीलदार यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १०७/१०८ प्रमाणे कारवाई केली होती. कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांना प्रतिबंधात्‍मक कारवाई करता येते. या कारवाईतून तो निर्दोष सुटला होता.
३. उच्‍च न्‍यायालयाकडून याचिका असंमत
या याचिकेला सरकारच्‍या वतीने विरोध करण्‍यात आला. त्‍यांच्‍या मते घटनेच्‍या दिवशी, म्‍हणजे ‘२८.१.२०२३ या दिवशी याचिकाकर्ता सकाळी ६ ते दुपारी १.४० वाजेपर्यंत शाळेत होता. त्‍याच कालावधीत शाळेत दंगलसदृश्‍य परिस्‍थिती निर्माण झाली होती. त्‍याच्‍या प्रोत्‍साहनामुळे बाहेरील धर्मांध शाळेत घुसले आणि त्‍यांनी विद्यार्थ्‍यांना भडकावून ‘ईद-ए-मिलाद-उन-नबी’ साजरा करण्‍यासाठी हट्ट धरला होता.’ या सर्व गोेष्‍टींचा माननीय उच्‍च न्‍यायालयाने विचार करून ही याचिका असंमत केली.
४. आरोपी शिक्षकाला कठोर शिक्षा होणे आवश्‍यक !
या घटनेवरून एक गोष्‍ट स्‍पष्‍ट होते की, कोणत्‍याही कारणावरून धर्मांध कायदा हातात घेतात. ते सामान्‍य व्‍यक्‍तीच नाही, तर पोलिसांनाही मारहाण करतात. एका शाळेत अशा प्रकारचा हिंसाचार करणे, ही विद्यार्थ्‍यांच्‍या दृष्‍टीने गंभीर गोष्‍ट आहे. यात या धर्मांध शिक्षकाचाही सहभाग होता. न्‍यायालयाने याचिका असंमत केल्‍याने त्‍याला आता फौजदारी सुनावणीला सामोरे जावे लागेल. न्‍यायालयाचा हा निवाडा दुर्मिळ म्‍हणावा लागेल. अन्‍यथा धर्मांध दिसला की, न्‍यायालय शक्‍यतो त्‍याच्‍या साहाय्‍याला धावून जाते. या प्रकरणात न्‍यायमूर्ती आणि सरकारी अधिवक्‍ते यांनी चांगले काम केले. भारताच्‍या भविष्‍यातील स्‍वप्‍न असलेल्‍या मुलांना भयमुक्‍त वातावरणात शिकता आले पाहिजे. यासाठी संबंधित शिक्षकाला शाळेतून बडतर्फ करावे, असे सर्वसामान्‍य नागरिकांना वाटू शकते.’ (२४.८.२०२३)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
संपादकीय : ‘द सॅटनिक व्हर्सेस’
न्यासाचे अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण
हिंदु वारसा स्थळांविषयी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाची अनास्था !
‘डीप स्टेट’ भारतासाठी धोक्याची घंटा !
मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण : एक दृष्टीक्षेप !
ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा राष्ट्रीयत्वावरील घाला !