ट्विटर ‘ट्रेंड’द्वारे वक्फ कायदा रहित करण्याची मागणी
वर्ष १९९५ मध्ये काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या नवीन वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. त्या अधिकाराद्वारेच या गावातील भूमी वक्फ बोर्डाच्या नावावर झाली आहे.
‘वक्फ बोर्ड’ जिहाद ?
जिहादचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. वक्फ बोर्डाची निर्मिती करून हिंदूंच्या भूमीवर मालकी हक्क सांगण्याचा हा जिहाद पूर्णत: नष्ट होणे आवश्यक आहे. या अत्याचारी कायद्यामुळे वक्फ बोर्डाने भारतभरात किती भूमी गिळंकृत केली असेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे !
झारखंडच्या पलामूमध्ये मुसलमान समुदायाकडून हिंदूंना बेदम मारहाण करून त्यांची घरे उद्ध्वस्त !
झारखंडच्या पलामू जिल्ह्यातील मुरुमातू गावाजवळ रहाणार्या ५० हून अधिक हिंदु कुटुंबांतील सदस्यांना मुसलमान समुदायाने मारहाण केली. त्यांची घरे उद्ध्वस्त केली आणि त्यांना घरे अन् भूमी सोडून जाण्यास भाग पाडल्याची घटना समोर आली आहे.
बनावट कागदपत्रांद्वारे ४०० कोटी रुपयांची भूमी बळकावली !
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होईपर्यंत प्रशासकीय अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस झोपले होते का ?
‘हलाल जिहाद’, ‘लव्ह जिहाद’, ‘थूंक जिहाद’ अशा विविध जिहादच्या माध्यमांतून हिंदूंवर आक्रमण ! – सौ. राजश्री तिवारी, हिंदु जनजागृती समिती
विविध प्रकारच्या जिहादची भयावहता लक्षात घेऊन हिंदूंनी संघटितपणे, तसेच स्वधर्मपालनाद्वारे त्याचा प्रतिकार करणे आवश्यक !
‘लँड (भूमी) जिहाद’चे संकट : हिंदूंनी विरोध करण्याची आवश्यकता !
आपण जर ‘लँड जिहाद’ पूर्णपणे समजू शकलो, तर निश्चितच आपण ‘लव्ह जिहाद’लाही अटकाव करू शकतो. तसेच व्यवसाय, रोजगार, हॉटेल आणि वैचारिक जिहादलाही अटकाव घालू शकतो !
हिंदूंची भूमी बळकावण्याच्या मुसलमानांच्या पद्धती !
हिंदूंना त्यांच्या जागा आणि घरे मुसलमानांना अल्प किमतीत विकण्यास भाग पाडणे
‘लँड जिहाद’
हिंदूंच्या भूमी मोठ्या किमती देऊन विकत घ्यायच्या आणि अधिकाधिक संवेदनशील अन् मोक्याच्या भूभागांवर नियंत्रण मिळवून देशभरात इस्लामीस्तान निर्माण करण्याचा मुसलमानांचा डाव आहे.
जम्मू येथील सहस्रो एकरचा ‘लँड जिहाद’ उघड केल्याचा परिणाम !
‘झी न्यूज’ या हिंदी वृत्तवाहिनीचे संपादक सुधीर चौधरी यांच्या विरोधात केरळमध्ये अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
‘लँड जिहाद’च्या षड्यंत्राची व्याप्ती !
आजच्या घडीला कोकणातील समुद्र किनार्यावरील सर्व महत्त्वाच्या जागा धर्मांधांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. ही भूमीखरेदी त्वरित थांबवावी, या कोकण विकासाशी संबंधित संघटनांच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे.