३ मार्चला होणार्‍या महामोर्च्‍याच्‍या जनजागृतीसाठी बैठका घेण्‍यात आल्‍या. याला समस्‍त गड-दुर्ग प्रेमी संघटना, हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटना, शिवप्रेमी यांची उपस्‍थिती लाभली. हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्‍ट्र आणि छत्तीसगड राज्‍य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले.
औरंगजेबाच्‍या थडग्‍यावर लाखांचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घरावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च; मग गड-दुर्गांकडेच दुर्लक्ष का ? जेथे शिवरायांचे पाय लागले, जेथे मावळ्‍यांचे रक्‍त सांडले, त्‍या भूमीचा आदर पैशांनी होणारा नाही; परंतु पैशांनी जे होईल, ते करणे, हे शासनकर्त्‍यांचे कर्तव्‍य नाही का?
शिवरायांना धर्मनिरपेक्ष ठरवले, तर भविष्‍यात हिंदुत्‍वाला आपोआप तिलांजली मिळेल, हे धर्मांधांनी जाणले आहे. गड-दुर्ग यांवर थडगी बांधून हिंदूंच्‍या या शक्‍तीस्रोताला तिलांजली देणे, हेच यामागील षड्यंत्र आहे. शिवरायांना इस्‍लामप्रिय दाखवण्‍याचेही त्‍यांचे षड्यंत्र वेळीच लक्षात घेऊन ते उलथवण्‍यासाठी संघटित व्‍हा !
‘विशाळगड कृती रक्षण समिती’च्‍या पाठपुराव्‍यामुळे सरकार आणि पुरातत्‍व विभाग यांना जाग आली ! – संदेश देशपांडे (बाजीप्रभु देशपांडे यांचे वंशज)
गड-दुर्गांच्‍या दुःस्‍थितीच्‍या माध्‍यमातून शिवरायांचा ज्‍वलंत इतिहास खितपत पडलेला आहे ! त्‍याला पुनर्झळाळी मिळण्‍यासाठी सर्वंकष स्‍तरावर प्रयत्न व्‍हावेत !
शिवप्रेमींना गड-दुर्ग म्‍हणजे शिवरायांच्‍या पराक्रमाची प्रतीके आणि आपला वैभवशाली इतिहास वाटतो; मात्र पुरातत्‍व विभागाला तसे वाटत नाही, हे त्‍याच्‍या निष्‍क्रीयतेचे कारण आहे. पुरातत्‍व विभाग किती टोकाच्‍या असंवेदनशीलतेपर्यंत पोचला आहे, हे या लेखाच्‍या माध्‍यमातून समजून घेऊया. त्‍यामुळे भविष्‍यात गड-दुर्ग यांचे रक्षण आणि संवर्धन यांसाठी धोरणात्‍मक उपाययोजना आखणे सुलभ होईल !
मुंबईच्‍या दक्षिण बाजूच्‍या टोकावर असलेल्‍या वांद्रेगडाची अर्ध्‍याहून अधिक तटबंदी ढासळली आहे. तटबंदीची वेळीच डागडुजी न झाल्‍यास गडाची सर्वच तटबंदी पडण्‍याची शक्‍यता आहे.
यशवंतगडावरील अवैध बांधकाम करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी येथील राजन बापू रेडकर अन् भूषण विलास मांजरेकर, तसेच त्यांमचे सहकारी यांनी २० फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी गडाच्यां प्रवेशद्वारावर आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला.’
अनधिकृत बांधकामापासून गडाचे संरक्षण होण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या शिवप्रेमींना वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यातून सी.आर्.पी.सी. कलम १४९ प्रमाणे नोटीस बजावण्यात आली, हे दुर्दैवी आहे.
अशी घटना प्रशासनाला लज्जास्पद ! जे काम प्रशासनाने करायला हवे, ते करण्यासाठी हिंदु संघटनांना कायदा हातात घेऊन पुढाकार का घ्यावा लागतो ? उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना हिंदूंना हे अपेक्षित नाही !