१. विभागाचे संकेतस्थळच नाही !
पुरातत्व विभागाचे संकेतस्थळ नाही. याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा पत्रव्यवहार चालू आहे. संकेतस्थळ असल्यास राज्यातील एकूण ३७६ स्मारके, त्यांची छायाचित्रे आणि वैशिष्ट्ये यांची माहिती तेथे जाणार्या वाटाड्यांना उपलब्ध होऊ शकते. अतिक्रमणे नेमकी कोणती, हे नकाशे आणि जुनी छायाचित्रे प्रकाशित झाल्यावरच समजते. इतिहास जपण्याचा आणि पर्यटन वाढवण्याचा दुहेरी भाग यातून साध्य होईल; पण सरकार हे करत नाही. एकीकडे ‘सनबर्न’सारख्या कार्यक्रमांचे अधिकृत भागीदार होणारे सरकार गडांची जोपासना का करत नाही, हे समजत नाही.
२. अधिकार्यांची मर्यादा आणि त्यांचे कर्तव्य !
‘राज्य पुरातत्व विभागाचे अधिकारी अतिक्रमणांविषयी काहीही करू शकत नाहीत’, असा समज त्यांनी जनतेत निर्माण केला आहे. हे योग्यच आहे; कारण अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला असतात. ते कार्यालय काम करत नसेल, तर पुरातत्व खाते मूग गिळून गप्प का बसते ? केवळ गुन्हे नोंद केले जात नसल्याविषयी पुरातत्व विभागाच्या कर्मचार्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र लिहिण्यापेक्षा गुन्हा नोंद करण्याचे दायित्व पुरातत्व विभागाचे आहे. हिंदुत्वनिष्ठांनी कर्मचार्यांना सांगावे, ‘तुम्ही गुन्हा नोंद न केल्यास आम्ही तुमच्यावर गुन्हा नोंद करण्यासाठी धडपड करू.’
३. सुरक्षारक्षकांची अल्प संख्या
विभागाकडे पुरेसे सुरक्षारक्षक नाहीत. स्वतःचा आकृतीबंध पूर्ण व्हावा, इतकेही कर्मचारी तेथे नाहीत. ‘अर्थात् जे आहेत, ते कामसू आहेत’, असे नाही; पण पुरेशी कर्मचारी संख्या असावी.
४. जुन्या कायद्यांमध्ये पालट नाही !
वर्ष १९६० च्या कायद्याने पुरातत्वीय व्यवस्था कार्यान्वित झाली. कायद्यानुसार स्मारकाविषयी गुन्हा केल्यास ५ सहस्र रुपये दंड आहे. तेव्हाचे ५ सहस्र रुपये आणि वर्ष २०२३ मधील मूल्य यांत भेद आहे. सध्या रुपया आणि आचार यांचे अवमूल्यन होत आहे.
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
औरंगजेबाच्या थडग्यावर लाखांचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घरावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च; मग गड-दुर्गांकडेच दुर्लक्ष का ?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वर्ष १९२१-२२ मध्ये लंडनमध्ये जिथे राहिले, ते घर राज्यशासनाने साधारण ३५ कोटी रुपयांना विकत घेतले. त्या व्यवहारासाठी २० ते २५ लाख रुपये खर्च झाला. आजही तेथे नेमलेल्या ‘केअरटेकर’ला प्रतिघंटा ७ पूर्णांक २० डॉलर म्हणजे आजच्या हिशोबाने प्रतिघंटा ७१३ रुपये दिले जातात, तसेच शासन प्रकाशित करत असलेल्या आंबेडकरांच्या साहित्याची रॉयल्टी (स्वामित्व धन) आंबेडकरांच्या वंशजांना राज्य शासन देते. वर्ष २०१५ मध्ये साधारण २९ लाख रुपये इतकी रक्कम स्वामित्व धन म्हणून आंबेडकरांच्या मावशीला देण्यात आली होती. जे घर शासनाने विकत घेतले, त्याच्य देखभालीसाठी शासनाने ५० लाख रुपये लंडनला पाठवले. वर्ष २०१७ मध्ये आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी शासनाने ५३ लाखांहून अधिक खर्च संमत केला, तर आंबेडकरांच्या फोटोबायोग्राफीच्या प्रकाशन सोहळ्यावर ४ कोटी ४ लाख ३८ सहस्र रुपयांचा खर्च केला. आंबेडकरांचे सहकारी श्री. वामनराव गोडबोले यांच्या जागेवर आंबेडकरांच्या वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंचे जतन, संरक्षण, तसेच वस्तूसंग्रहालयाचे आधुनिकीकरण आणि परिसराचे सुशोभीकरण यांसाठी शासनाने वर्ष २००९ मध्ये ५ कोटी रुपये संमत केले होते. नंतर वाढीव खर्चाच्या अनुषंगाने पुन्हा ३० कोटी रुपये देण्यात आले. किमान २३ कोटींचा खर्च राज्य शासनाने स्मारकासाठी केलेला आहे. लंडन येथील आंबेडकरांचे घर सांभाळण्यासाठी पुन्हा सल्लागार समिती नेमण्यात आली. तिच्यावरील खर्च वेगळाच आहे. हिंदवी स्वराज्य संपवण्याच्या प्रतिज्ञेने मोगल साम्राज्याचा बादशहा औरंगजेब महाराष्ट्रात आला; पण मराठ्यांनी त्याची कबर येथेच खोदली. सरकारने कबरीवर गेल्या पाच वर्षांत ५ लाखांहून अधिक खर्च केला आहे. शिवरायांना वाचवण्यासाठी जे पावनखिंडीत लढले, त्या बाजीप्रभु देशपांडे आणि फुलाजी देशपांडे यांच्या समाधींवर खर्च करण्यासाठी आता शासनाकडे फुटकी कवडीही नाही. शिवप्रेमी स्वतःच्या खर्चाने या समाधींवर छप्पर घालतात, त्यांच्यावर खर्च करा; पण इकडेही लक्ष द्या: ‘आंबेडकरांवर खर्च करू नये’, असे माझे म्हणणे नाही; पण आंबेडकर, शाहू आणि फुले यांनी गड बांधले नाहीत; म्हणून गडांकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे होईल, हे सांगायचे आहे. जेथे शिवरायांचे पाय लागले, जेथे मावळ्यांचे रक्त सांडले, त्या भूमीचा आदर पैशांनी होणारा नाही; परंतु पैशांनी जे होईल, ते करणे, हे शासनकर्त्यांचे कर्तव्य नाही का? त्यांच्याकडून हे होत नसेल, तर ते करून घेणे मतदार राजा शिकणार नाही का? मतदार हिंदु हे शिकला नव्हता; म्हणून ‘जे.एन्.यु.’, बॉलिवूडसारखे आजच्या काळातील मोगली किल्ले निर्माण झाले. त्यांच्याशी वैचारिक लढाई करावी लागत आहे. महाराजांनी रायरेश्वरावर जी प्रतिज्ञा घेतली, त्या प्रतिज्ञेपोटी मराठ्यांच्या कित्येक पिढ्या झुंजल्या. ही झुंज आजच्या पिढीने का थांबवावी ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. |
इस्लामी अर्थव्यवस्थेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम !
Parsi Woman In Morgue : मुसलमान व्यक्तीशी निकाह केलेल्या पारशी महिलेचा मृतदेह २ दिवस शवगृहात पडून !
सौंदळ (राजापूर) येथे आढळले अश्मयुगीन कातळशिल्प 
Shamli Conversion : कोट्यधीश हिंदूच्या मुलाच्या धर्मांतराच्या प्रकरणात मुसलमान महिला व्यायाम प्रशिक्षक आणि तिचे वडील यांना अटक
Jadavpur Bulldozer Action : बंगाल – जाधवपूर रेल्वे स्थानक परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवतांना विरोध !
तेलगु प्रदेशात हिंदूंमध्ये जागृती करणारी ‘धर्मवीर अध्यात्म वेदिका’ !