नवीन शैक्षणिक धोरणात भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेले असतांना गोव्यामध्ये भारतीय भाषांवर अन्याय का ? विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना चालना भाषेद्वारे मिळत असते; मग हा निर्णय धोरणाच्या विरोधात आहे.
बांगलादेशी घुसखोरांनी पोखरलेला भारत ! सरकारने अशा लोकांना न पोसता नागरिकत्व नोंदणी कायदा लवकरात लवकर कार्यवाहीत आणून अशांना देशातून हाकलून लावावे !
पोर्तुगिजांनी मंदिरे उद्ध्वस्त केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या पंचनाम्यामध्ये तोडण्यात आलेल्या सर्व मंदिरांची माहिती आहे. त्याच्या अभ्यासासाठी मुदतवाढ मागितली आहे.
बेतुल किल्ल्यावर ६ जून या दिवशी आयोजित केलेल्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे आवाहन केले.
नव्याने मंत्रीपदी आरूढ झाल्यानंतर प्रत्येक मंत्री नवीन वाहन आणि वाहनासाठी त्यांच्या पसंतीचा नोंदणी क्रमांक घेत असतो. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडतो.
आतापर्यंत असलेले त्रिभाषा अन् द्विभाषा सूत्रांचे उच्चाटन करून इंग्रजी ही एकमेव भाषा टिकवून ठेवून कोकणी, मराठी, संस्कृत, उर्दू आदी भारतीय भाषा राज्यातून नाहीशा करण्याचा निर्णय गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालांत मंडळाने घेतला आहे.
अनेकविध उपक्रमांच्या माध्यमातून भारताकडील जी-२० समूहाची अध्यक्षता आणि या अध्यक्षतेच्या काळात भारताने मांडलेली ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या संकल्पनेविषयी जागृती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्य्त आले आहे.
यामुळे यापूर्वी कह्यात घेतलेल्या दलालांवर पोलीस कठोर कारवाई करू शकणार आहे. पोलीस सूत्रांनुसार पहिल्यांदा गुन्हा करणार्‍याला ५ सहस्र रुपये, तर त्यानंतर पुन्हा गुन्हा नोंदवल्यास ५० सहस्र रुपये आणि त्यानंतर संशयिताला कारागृहाची शिक्षा होऊ शकते.
पालकांच्या मते, ‘‘पालकांनाच उकाडा असह्य होत असतांना पाल्यांनाही अशा वातावरणात शिकणे कठीण होणार. सध्याचे दिवसाचे तापमान ३५ अंश सेल्सियसपेक्षाही अधिक असते. यामुळे सरकारने शाळा एक आठवडा विलंबाने चालू करावी.’’
पणजी येथे ३ आणि ४ जून या कालावधीत झालेल्या तिसर्‍या बैठकीत जी-२० राष्ट्रांनी भविष्यात जागतिक स्तरावर स्टार्टअपसाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी संघटित होण्याचा निर्णय घेतला.