गोवा : नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे गोव्यात स्थानिक भाषांवर गंडांतर येण्याची शक्यता

पणजी, ७ जून (वार्ता.) – नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे स्थानिक भाषांवर गंडांतर येण्याची भीती प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. ५ जून या दिवशी नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झाला आणि विद्यार्थ्यांनी स्थानिक भाषांना पसंती दिली नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.

उच्च माध्यमिक विद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीसह भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र किंवा गणित या केवळ ५ विषयांच्या आधारावर प्रवेश देण्यात आला आहे. हिंदी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत आदी क्षेत्रीय भाषांना द्वितीय भाषा म्हणून डावलण्यात आले आहे. यामुळे भाषांचे अध्यापन करणार्‍या भाषा शिक्षकांच्या तासिका अल्प झाल्याने हे संबंधित शिक्षक अतिरिक्त (सरप्लस) होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे शिक्षकांसमोरही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. क्षेत्रीय भाषांच्या शिक्षकांनी यावर आवाज उठवण्याचे ठरवले आहे. कोणत्याच प्रकारचे परिपत्रक न काढता गुपचूपपणे हे षड्यंत्र रचले गेल्याचा आरोप केला जात आहे. भविष्यात द्वितीय भाषा शिकणार्‍या किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन भाषेचा शिक्षक होऊ इच्छिणार्‍या शिक्षकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा अंत्योदय धोरणाचा अवमान आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेले असतांना गोव्यामध्ये भारतीय भाषांवर अन्याय का ? विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना चालना भाषेद्वारे मिळत असते; मग हा निर्णय धोरणाच्या विरोधात आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि विशेष करून शिक्षणमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

या संदर्भात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत गोवा सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला असून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.