मराठी, कोकणी आणि संस्कृत वगळण्याचा निर्णय मागे घ्या ! – ‘भारतीय भाषा सुरक्षा मंच’ची मागणी

तीव्र आंदोलन करण्याची चेतावणी

पणजी, ६ जून (वार्ता.) – राज्य सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण घिसाडघाईने आणि पुरेशी सिद्धता न करता लागू करत आहे. पायाभूत स्तरावर मातृभाषांचा उल्लेख संशयास्पदरित्या टाळण्यात आला आहे. दुसरीकडे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरांवर, आतापर्यंत असलेले अनुक्रमे त्रिभाषा अन् द्विभाषा सूत्रांचे उच्चाटन करून इंग्रजी ही एकमेव भाषा टिकवून ठेवून कोकणी, मराठी, संस्कृत, उर्दू आदी घटनेच्या परिशिष्टात मान्यताप्राप्त भारतीय भाषा राज्यातून नाहीशा करण्याचा निर्णय गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालांत मंडळाने घेतला आहे.

गोव्यात मातृभाषांच्या खच्चीकरणास उत्तरदायी असलेल्या विदेशी इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देणे आणि ते चालू ठेवणे ही गोष्ट विसंगत ठरते. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच (भाभासुमं) या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते. एका मासाच्या आत भारतीय भाषा टाळण्याचा घातकी निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडू, अशी चेतावणी ‘भारतीय भाषा सुरक्षा मंच’च्या (भाभासुमं) सुकाणू समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. या बैठकीला प्रा. सुभाष वेलिंगकर, समन्वयक प्रा. प्रवीण नेसवणकर आदींची उपस्थिती होती.

 (सौजन्य : Goan varta live)

बैठकीत एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन एक निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तरीही स्थितीत पालट न झाल्यास न्यायालयीन लढा देण्यासाठी अधिवक्त्यांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जुलै मासाच्या पहिल्या आठवड्यात ‘भाभासुमं’च्या केंद्रीय समितीची व्यापक बैठक घेण्याचे या वेळी ठरले.