हिंदु संस्कृती जोपासणारा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी सौभाग्यवती महिलांकडून साजरा केला जाणारा करवा चौथ सण 

‘उत्तर भारतात आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विशेषत: पूर्वोत्तर भारतात (नेपाळसह) करवा चौथ हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. कार्तिक मासात कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला हे व्रत केले जाते. पांडवांवर येणार्‍या संकटापासून त्यांची सुटका व्हावी, यासाठी द्रौपदी भगवान श्रीकृष्णाला उपाय विचारते, तेव्हा भगवान श्रीकृष्ण तिला हे व्रत करायला सांगतात.  गौरीदेवीचा उत्सव किंवा पार्वतीमातेचा उत्सव अशा नावानेही ओळखला जाणारा हा एक धार्मिक सण आहे. पतीला चांगले आरोग्य मिळावे, त्यांचे वैवाहिक जीवन चांगले रहावे आणि पतीला दीर्घायुष्य मिळावे, यांसाठी सौभाग्यवती महिला हे व्रत करतात. त्या सकाळपासून चंद्रोदय होईपर्यंत उपवास करतात, सायंकाळी चाळणीतून किंवा आरशातून चंद्रदर्शन घेऊन उपवास सोडतात अन् व्रताची सांगता करतात.

२. करवा चौथ सणामध्ये विघ्न  निर्माण करणारी पुरोगाम्यांची याचिका

हिंदूंच्या प्रत्येक सण-उत्सवाविषयी काहीतरी खुळचट विचार हिंदूंच्या मनात घालून त्यांना धर्माचरण करण्यापासून परावृत्त करण्याचा नेहमीच पुरोगाम्यांचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी त्यांचे हिंदूंच्या प्रत्येक सणात नवनवीन विघ्न घालण्याचे प्रयत्न चालू असतात. ‘हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमांना परितक्त्या (घटस्फोटित महिला), ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या, नवरे सोडून देणार्‍या, विधवा महिलांना बोलावले पाहिजे’, असा त्यांचा आग्रह असतो. त्यासाठी ते विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करतात. पुरोगाम्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ‘परितक्त्या, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ रहाणार्‍या, विधवा आणि ज्यांनी संसार सोडून अनैतिक संबंध ठेवलेले आहेत, अशा महिलांसाठी केंद्र सरकार, तसेच पंजाब आणि हरियाणा सरकार यांनी करवा चौथ हा उत्सव बंधनकारक करणारा कायदा करावा’, अशी मागणी करण्यात आली. या याचिकेत दुसरी महत्त्वाची मागणी होती की, पोलीस आणि प्रशासन यांनी अशा महिलांना या कार्यक्रमात सहभागी होऊ देण्यास प्रतिबंध करू नये. थोडक्यात विवाहित, अविवाहित किंवा ‘रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या महिला, असा भेदभाव करू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते.

३. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना दंड 

सदर याचिका माननीय मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासह न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांच्या द्विसदस्यीय खंडापिठापुढे सुनावणीला आली. या वेळी त्यांनी सांगितले की, कायदे बनवण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे. ही मागणी उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा कायदा करण्याविषयीचा आदेश उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही. त्यासाठी आपण केंद्र आणि राज्य सरकार यांना संपर्क साधावा. अशा प्रकारचे मत नोंदवून न्यायालयाने केवळ याचिका असंमतच केली नाही, तर अशा प्रकारची प्रसिद्धी मिळवणारी याचिका केल्याविषयी याचिकाकर्त्यांना १ सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला.

केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी किंवा हिंदु धर्म बुडित काढण्यासाठी पुरोगामी अशा प्रकारच्या याचिका न्यायालयांमध्ये करत असतात. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने करवा चौथच्या संदर्भातील याचिका असंमत करून याचिकाकर्त्याना दंडही ठोठावला. त्यामुळे एक चांगला पायंडा पाडल्याविषयी उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन केले पाहिजे !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.२.२०२५)