भारतीय राजकारणाचे सिनेमाशी नेहमीच एक विलक्षण नाते राहिले आहे. पडद्यावरील पौराणिक देवतांपासून खर्या आयुष्यातील तारणहार नेत्यांपर्यंत पडद्यावरून वास्तवात आलेल्या या स्थित्यंतराने अनेकदा नाट्यमय परिणाम घडवले आहेत; पण क्वचितच टिकाऊ राजकीय यश मिळवले आहे.
भारतात चित्रपट हे समाजाला दिशा देणारे आणि समाजात परिवर्तन घडवणारे एक प्रभावी माध्यम आहे. चित्रपट, दूरचित्रवाहिन्यांवरील मालिका आणि विज्ञापने यांचा आपल्या अंतर्मनावर पुष्कळ परिणाम होतो.
‘बंगालमध्ये ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट चित्रपटगृहांमधून दाखवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. परंतु आम्ही पराभव मानला नाही. निवडणुकीच्या काळात आम्ही ‘द बंगाल फाइल्स’ अधिकाधिक लोकांपर्यंत (लपून) पोचवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही आमच्या पद्धतीने लढा चालू ठेवला.
केवळ ‘राजा शिवाजी’ या नावामुळे तमाम शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या जात असून यामुळे महाराजांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मूल्य न्यून होत आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूमध्ये चालू असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात ‘धुरंधर : द रिव्हेंज’ या हिंदी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्यास नुकताच नकार दिला.
राम गोपाल वर्मा यांच्या विधानातून हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये कुठून पैसा येत होता, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीतून हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांना वारंवार दुय्यम लेखले जाणे, त्यांची विटंबना करणे असे प्रकार सर्रासपणे होत होते आणि अद्यापही होत आहेत.
चित्रपटाच्या प्रमुख अभिनेत्यांकडून तरुण पिढीला चुकीचा संदेश कसा दिला जातो, याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करत आहे.
‘केरळ स्टोरी’ भाग १ आणि २ हे लव्ह जिहादच्या दाहक वास्तवावर आधारित चित्रपट प्रदर्शित झाले. या चित्रपटातील ‘लव्ह जिहाद’ या घृणास्पद वास्तवाचा दाखवलेला केवळ अल्पसा भाग हिंदुविरोधकांना चांगलाच झोंबला….
केरळम्मध्ये केवळ हिंदूच नाही, तर ख्रिस्ती समुदायही बळी ठरला आहे. कट्टर मुसलमान संघटना जाणूनबुजून हे सर्व करत आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये विवाहित मुसलमान तरुणच यात सहभागी असतात.
येथे त्यांनी सम्राट विक्रमादित्य यांच्या जीवनावर आधारित महानाट्य कार्यक्रमास उपस्थिती लावली. या वेळी ते बोलत होते. या महानाट्य कार्यक्रमात मध्यप्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित होते.