राज्‍य शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट आणि पायमोजे वितरणासाठी सातारा जिल्‍ह्यास अनुमाने ६ कोटी ८३ लाख रुपये दिले आहेत. केंद्रशासनाच्‍या ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत ही योजना राबवण्‍यात येत आहे.
प्राथमिक अध्‍ययन स्‍तरावर मुलांना मातृभाषेचे वाचन, लेखन शिकवणे सर्वार्थाने योग्‍य आहे. याचा गोवा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व शैक्षणिक संस्‍थांना पायाभूत शिक्षण मातृभाषेतून देण्‍यास भाग पाडावे, ही भाषाप्रेमींची अपेक्षा !
सातारा जिल्‍हा निवड समितीच्‍या वतीने सातारा जिल्‍हा परिषदेतील २१ संवर्गातील ९७२ पदांच्‍या भरतीविषयी पात्र उमेदवारांकडून ५ ते २५ ऑगस्‍ट या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्‍यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्‍हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खिलारी आणि उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाविद्यालयाने पुढाकार घेऊन वेळेत समस्‍या सोडवणे आवश्‍यक आहे. यामध्‍ये विद्यार्थ्यांना झालेल्‍या मनस्‍तापाला कोण उत्तरदायी ?
गोवा सरकारने नोकर भरतीसाठी ‘भरती आयोग’ही स्थापन केलेला आहे; मात्र गोवा विद्यापिठात नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता आहे कि नाही ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
देशातील क्वीन्सलँड प्रांतातील सरकारने शाळांमध्ये शीख विद्यार्थ्यांना स्वत:समवेत ‘कृपाण’ बाळगण्यावर प्रतिबंध लादला होता.
त्रिपुरा राज्यातील सिपाहीजला येथील घटना
ख्रिस्‍ती शाळा वारंवार हिंदु विद्यार्थ्‍यांची गळपेची करतात, यावर सरकार कोणती कठोर कारवाई करणार ?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण या संस्‍थेतील (‘बार्टी’) या संस्‍थेकडून इयत्ता १० वीमध्‍ये ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्‍या ३६ जिल्‍ह्यांतील पहिल्‍या ३ मुली आणि ३ मुले यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील प्रशिक्षण आणि अर्थसाहाय्‍य देण्‍याचा प्रस्‍ताव शासनाच्‍या विचाराधीन आहे.
भाजपचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारला ‘आय.आय.टी.’साठी भूमी उपलब्ध करण्यास अपयश आल्याचे सांगितले. त्यावर असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत शिक्षणासंबंधी अनुदानित मागण्यांवर चर्चा करतांना दिले.