गुजरातमध्ये हे शक्य होत असेल, तर अन्य राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असणार्‍या शिक्षण संस्थांमध्येही हिंदु धर्मग्रंथ शिकवण्याचा निर्णय घेता येईल !
या निर्णयामुळे शिक्षणक्षेत्रातील काळा बाजार काही अंशी अल्प होईल, अशी आशा आहे !
‘विद्यार्थ्यांना संस्कारक्षम घडवणे’, ही दिशा स्पष्ट असेल, तर परीक्षेचा ताण कुणालाच रहाणार नाही !
‘विद्यार्थ्यांना पाटी किंवा वही यांवर लेखणीने अक्षर गिरवायला न शिकवता त्यांना ‘टॅबलेट’, संगणक आदी डिजिटल उपकरणांवर शिक्षण दिल्यामुळे मुलांचे मूलभूत कौशल्य न्यून होत आहे’, असे संशोधन स्वीडनमधील तज्ञांनी केले आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयम आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्त्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’ योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महाविद्यालयांना बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत अभ्यासक्रम (फाऊंडेशन), तर पदवीधरांसाठी प्रगत (ऍडव्हान्स) अभ्यासक्रम चालू करता येणार असल्यामुळे पारंपरिक पदविका अभ्यासक्रम बंद होणार आहेत.
शाळेतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि पालकांचे समुपदेशन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘सखी सावित्री समिती’च्या कार्यामध्ये महिला आमदार यांना सामावून घ्यावे अशी सूचना उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी केली होती.
आमदार विक्रम काळे यांनी ‘विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा अन् वर्ग तुकड्यांना प्रचलित अनुदान देण्याविषयीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
आसाममधील भाजप सरकार असे करू शकते, तर देशातील अन्य सरकारे असे का करू शकत नाहीत ?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी ११ डिसेंबर या दिवशी सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.