बाल हक्क संरक्षण आयोगाची शाळांना शिफारस
पणजी, २४ नोव्हेंबर (वार्ता.) : शैक्षणिक संस्थेमध्ये लैंगिक शोषणासंबंधी घटना घडल्याची माहिती मिळाल्यावर शाळेच्या मुख्याध्यापकाने त्याविषयी १२ घंट्यांच्या आत पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे. शैक्षणिक संस्थांना ‘पोक्सो कायदा-२०१२’ लागू करण्यासंबंधी बाल हक्क संरक्षण आयोगाने नव्याने केलेल्या शिफारसीमधील ही एक शिफारस आहे.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मते आयोगाला ‘पोक्सो कायदा-२०१२’च्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार आहे. शिक्षण खात्याने ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कार्यवाहीसंबंधी यापूर्वी परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकात सुधारणा करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयोगाने शिक्षण खात्यासमोर ठेवला आहे. गोव्यात शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक शोषणाच्या घटनांत वाढ होत आहे आणि दोषींवर कारवाई होत नाही किंवा उशिरा कारवाई होते, असे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा सुधारित प्रस्ताव सिद्ध करण्यात आला आहे. शाळांनी लैंगिक शोषणाच्या घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तक्रारदाराची ओळख लपवण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’मध्ये दिसणार नाही, अशा भागात तक्रारीची प्रत घालण्यासाठी पेट्या ठेवल्या पाहिजेत आदी अनेक सुधारणा आयोगाने सुचवल्या आहेत.
संपादकीय भूमिकाबाल हक्क संरक्षण आयोगाने अशा घटना घडूच नयेत, यासाठीही प्रयत्न करावेत ! |