नागपूर – ओबीसी, एस्बीसी आणि व्हीजेएनटी प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयम आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्त्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’ योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासनादेश १३ डिसेंबर या दिवशी जारी करण्यात आला. याविषयी इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
मंत्री सावे पुढे म्हणाले की,
१. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ सहस्र ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता आणि निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
२. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्चशिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० सहस्र रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. इतर महसुली विभागातील शहरे आणि उर्वरित ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना ५१ सहस्र रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ सहस्र, तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ सहस्र रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.
३. शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना ही योजना उपयुक्त ठरेल.