श्रीलंकेतील नागरिकांनी प्रत्येक वेळी हिंसाचाराचे पाऊल उचलण्यापेक्षा संकटाला कसे सामोरे जायला हवे, याची पूर्वसिद्धता करायला हवी. सरकारनेही बिघडलेली आर्थिक गणिते सुधारून राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरायला हवा. जनतेला दिशा देत संकटांच्या गर्तेतून बाहेर काढल्यास विक्रमसिंघे हे राष्ट्राची पुनर्उभारणी करू शकतील, हे निश्चित !
सेवेत कामचुकारपणा केल्याचा ठपका ठेवत रेल्वे मंत्रालयाने १९ अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी घरचा रस्ता दाखवल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये सहसचिव स्तरावरील १० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
मुळात ‘मंदिरांवर कर कसा काय ?’ हा सर्वसाधारण भाविकांना पडलेला गहन प्रश्न आहे. मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, संवर्धन अन् प्रसार करण्यासाठी गेली सहस्रावधी वर्षे मंदिरांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे.
सरकारी बाबूंची अशी पराकोटीची असंवेदनशीलता, म्हणजे लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. अशांवर जोपर्यंत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद होऊन त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार आणि अशा ‘हवेतल्या’ गोष्टी थांबणार नाहीत, हेच खरे !
आता आवश्यकता आहे ती भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या साखळीचा भांडाफोड करण्याची आणि त्यांना दंडित करण्याची !
हरियाणात ५ सहस्र वर्षांपूर्वीची दागिने बनवण्याच्या मोठ्या व्यवसायाची जागा नुकतीच मिळणे किंवा तमिळनाडूत ४ सहस्र २०० वर्षांपूर्वी लोखंड वापरले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळात सांगणे यांसारख्या गोष्टी हिंदु संस्कृतीची महानता पुन:पुन्हा सिद्ध करत आहेत. असे असतांना अरिफ खान यांना ‘हीच गोष्ट योग्य शिक्षणाद्वारे शिकवली गेली पाहिजे’, असे वाटणे अत्यंत स्वाभाविक आहे !
तुर्कस्तानमधील खरा इतिहास समोर आणला जात असेल, तसे भारतातही होणे आवश्यक आहे. ते संपूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे आणि त्याने ते केले पाहिजे. ‘हिंदूंना न्यायालयाच्या पायऱ्या चढून ते करावे लागणे अपेक्षित नाही’, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
निवडणुकीच्या कालावधीत घोषणांची खैरात करणाऱ्या नेतेमंडळींची जनतेला आता सवय झाली आहे; मात्र आता घोषणांसह ‘पोस्टरबाजी’चाही (भित्तीपत्रकांचा) अतिरेक आपणाला पहायला मिळतो.
काशी विश्वनाथ आणि द्वारका येथे भव्य मंदिरांच्या उभारणीसाठी हिंदूंनी दबावगट निर्माण करावा !
