सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !

म्हादई जलवाटप तंट्याच्या प्रकरणी केंद्राने कर्नाटक सरकारला दिली माहिती

पणजी, २४ जुलै (वार्ता.) – सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कर्नाटक सरकारला म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचे कोणतेही काम करता येणार नाही. यामुळे कळसा-भंडुरा प्रकल्पांची केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची संमती प्रलंबितच रहाणार आहे, असे केंद्राने कर्नाटक सरकारला स्पष्ट केले आहे. गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी मडगाव येथील एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलतांना ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गोव्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या आधारे म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवून ते शेतीसाठी वापरण्याचा प्रयत्न करत आहे. वास्तविक म्हादईचा तंटा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘म्हादई जलतंटा’ लवादाची स्थापना केली होती. लवादाने वर्ष २०१८ मध्ये गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांची बाजू ऐकून घेत पाणीवाटपाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला होता. या निवाड्यात तिन्ही राज्यांना पाण्याचे वाटप केलेले असले, तरी केंद्राकडून ‘म्हादई जलतंटा लवादा’ला मुदतवाढ देणे चालूच आहे. या लवादाच्या निवाड्याच्या विरोधात गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. मध्यंतरी कर्नाटक सरकारने प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचा सविस्तर आराखडा सिद्ध करून तो केंद्राकडे संमतीसाठी पाठवला होता. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता घेऊन प्रत्यक्ष काम चालू करण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव होता. म्हादई जलतंट्याविषयीच्या याचिका सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने सध्यातरी कोणतेही परवाने देता येणार नाहीत, असे केंद्राने कर्नाटक सरकारला स्पष्ट केले आहे. यामुळे न्यायालयात कितीही वर्षे ही याचिका प्रलंबित राहिली, तरी न्यायालयाचा निवाडा येईपर्यंत म्हादईचे पाणी वळवणे कर्नाटक सरकारला शक्य होणार नाही. गोवा सरकार कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना सातत्याने विविध स्तरांवर विरोध करत आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्यास गोव्यातील पर्यावरण, वन क्षेत्र आणि वन्यजीव यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होणार असल्याचे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे.