‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण
(नीट – NEET – नॅशनल एलिजिबिलिटी कम ॲन्ट्रन्स टेस्ट – राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परिक्षा)
पणजी, २४ जुलै (वार्ता.) – ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या (पेपरफुटीच्या) प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जलद गती न्यायालये स्थापन करत आहे आणि कठोर शिक्षेचे प्रावधान असलेला नवीन कायदा आणत आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत या कायद्याच्या प्रारूपाला संमती दिली जाणार आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्या निरनिराळ्या व्यक्ती किंवा शक्ती आज ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणी तरुणांचा गैरवापर करत आहे. तरुणांनी याकडे दुर्लक्ष करून त्यांचे भवितव्य आणि देश उज्ज्वल करण्यासाठी एकजूट रहाणे आवश्यक आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २४ जुलै या दिवशी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे केले आहे.
यामध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणतात,‘‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. अशा घटनांची पुढे पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचे मी स्वागत करतो. वास्तविक ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणातील दोषींना कह्यात घेऊन त्यांना कारावासात टाकण्यात आले आहे आणि अजूनही ते कारावासात आहेत. या प्रकरणी जलद गती न्यायालये स्थापन होणार असल्याने या प्रकरणातील दोषींवर कशा पद्धतीने कारवाई करावी, हे केंद्राने निश्चित केलेले आहे. केंद्र सरकार पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणत असल्याने अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी होणारा खेळ थांबणार आहे. वास्तविक ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर केंद्राने त्वरित दुसर्यांदा ‘नीट’ परीक्षा घेऊन त्याचा निकालही घोषित केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्याची प्रक्रियाही चालू झालेली आहे. गोव्यात ‘नीट’ परीक्षा योग्य प्रकारे व्हावी, यासाठी गोवा सरकार सातत्याने सहकार्य करत आहे. यापुढील ‘नीट’ परीक्षा अजूनही पारदर्शक पद्धतीने होईल, याची मला निश्चिती आहे. ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार करण्याचे दायित्व युवावर्गाकडे आहे. युवावर्गाचे भविष्य उज्ज्वल होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने झटत आहेत.’’
मडगाव येथे दिवसाढवळ्या डॉक्टरचे अपहरण
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !
शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर यांच्या घरी ३ कोटी ५० लाख रुपयांची चोरी !