भारताच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषण
‘कतार देशाने भारताच्या नौदलाच्या ८ माजी अधिकार्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. कतार आणि हमास आतंकवादी संघटना यांचे संबंध जुने असून तो हमासला आर्थिक अन् राजकीय साहाय्य करतो.
‘कतार देशाने भारताच्या नौदलाच्या ८ माजी अधिकार्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. कतार आणि हमास आतंकवादी संघटना यांचे संबंध जुने असून तो हमासला आर्थिक अन् राजकीय साहाय्य करतो.
आता झालेल्या आक्रमणाच्या मागचे नेमके षड्यंत्र कुणाचे आहे ? या संघर्षाची परिणती काय होईल ? भारताची भूमिका काय ? यांसारख्या प्रश्नांचा तपशीलात घेतलेला आढावा येथे देत आहे.
अरब देशांना इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नसल्यामुळे हा संघर्ष प्रदीर्घ काळ चिघळत राहिला आहे. याच कालावधीत इस्रायलने आर्थिक आणि तांत्रिक विकासाच्या माध्यमातून स्वत:ला प्रचंड सक्षम बनवले.
आतंकवादाचा कारखाना म्हणून पाकिस्तान प्रसिद्ध आहे. पाकपुरस्कृत ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-महंमद’ या आतंकवादी संघटना आणि ‘हमास’ यांची कार्यपद्धत सारखीच आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धात अमेरिकेने प्रवेश केला आहे. इस्रायलच्या साहाय्यासाठी अमेरिकेची विमानवाहू जहाजे, ‘एफ् १६’ आणि ‘एफ् ३५’ लढाऊ विमाने पश्चिम आशियात तैनात करण्यात आली आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्ध चालू असतांना आणखी एक संघर्ष इस्रायल आणि हमास यांच्यात चालू झाला. हा संघर्ष चिघळला, तर ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होणार. वरवर हा संघर्ष अचानक झाल्यासारखा वाटत असला, तरी याच्या मुळाशी तेलाचे राजकारण आहे.
‘कॅनडामध्ये ३ मासांपूर्वी ‘खलिस्तानी टायगर फोर्स’ या आतंकवादी संघटनेचा मुख्य हरदीप सिंह निज्जर याची अज्ञातांनी गोळ्या घालून हत्या केली. या घटनेच्या ३ मासांनी १८ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ‘निज्जर याच्या हत्येमध्ये ..
नुकतीच देहलीमध्ये ‘जी-२०’ देशांच्या प्रमुखांची बैठक पार पडली. या बैठकीमुळे भारताला काय लाभ झाला ? या परिषदेची फलनिष्पत्ती काय ? याविषयीचा ऊहापोह या लेखातून करत आहोत.
युक्रेन युद्धानंतर रशियावर अमेरिकेने ५ सहस्रांहून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले असून अनेक राष्ट्रे यामध्ये सहभागी झालेली आहेत. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ संघटनेमध्ये भारत काय भूमिका घेतो ? याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.
नवी देहलीत ‘जगातील सर्वांत प्रभावी संघटना असलेल्या ‘जी-२०’ची बैठक पार पडली. भारताच्या पुढकाराने ‘जी-२०’ मध्ये आता आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी केलेले विश्लेषण येथे देत आहोत.