‘कॅनडामध्ये ३ मासांपूर्वी ‘खलिस्तानी टायगर फोर्स’ या आतंकवादी संघटनेचा मुख्य हरदीप सिंह निज्जर याची अज्ञातांनी गोळ्या घालून हत्या केली. या घटनेच्या ३ मासांनी १८ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ‘निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारताच्या गुप्तचर संस्थेचा हात असू शकतो’, असे त्यांच्या संसदेमध्ये सूचित केले. येथूनच भारत-कॅनडा यांमध्ये तणाव वाढण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्याविषयी काही निर्बंध घोषित केले. भारत आणि कॅनडा यांच्या या संघर्षाविषयी परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ‘मुंबई तक’ या यू ट्युब वाहिनीवर नुकताच संवाद साधला अन् काही पैलू उलगडले.
१. काय आहे खलिस्तानी प्रकरण ?
पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान निर्माण करण्याची ही फुटीरतावादी चळवळ आहे. ती १९८० च्या दशकामध्ये अत्यंत प्रभावीपणे पुढे आली. त्याविरोधात भारत सरकारने विविध लष्करी मोहिमा राबवल्या. त्यानंतर काही वर्षांत या चळवळीतील पुष्कळ जण बाहेर पळून गेले. त्यातील बहुतांश कॅनडामध्ये, काही युरोप, तर काही अमेरिकेत गेले. भारत हा खलिस्तानी आतंकवाद पंजाबमध्ये मिटवण्यात यशस्वी झाला असला, तरी खलिस्तानी समर्थक अद्यापही जगभरात अस्तित्वात आहेत. ते विविध माध्यमातून खलिस्तानची मागणी उचलून धरत असतात आणि त्याच्या पाठिराख्यांना समर्थन किंवा आर्थिक साहाय्य देत असतात. भारताचे शत्रू देश विशेषत: पाकिस्तान या चळवळीला खतपाणी घालण्याचे काम करत असतो. मध्यंतरीच्या काळात त्यांच्या कारवाया भारतातही झाल्या होत्या; पण त्याची तीव्रता ही अल्प होती. जगभरात गेल्या २-३ वर्षांत यांच्या कारवाया वाढल्या आहेत. अमेरिका, युरोप किंवा कॅनडा येथे भारतीय दुतावासांवर आक्रमणांसारखे प्रकार झालेले आहेत. हरदीप सिंह निज्जर, पन्नू यांसारख्या अनेक समर्थकांकडून संघटित गुन्हेगारी, तस्करी, अमली पदार्थांचा व्यापार इत्यादी मार्गांमधून पैसा उभा केला जातो आणि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या समर्थकांना पाठवला जातो. हे एक प्रकारचे रॅकेट असून ते अलीकडच्या काळात डोके वर काढायला लागले आहे.
२. कॅनडाच्या ‘लिबरल लेफ्ट सरकार’चे खलिस्तानला नेहमीच समर्थन
या संदर्भातच भारत आणि कॅनडा यांच्यामध्ये वाद उपस्थित झाला आहे. खलिस्तानी आतंकवाद्यांना कॅनडामध्ये मोकळे रान दिले गेले आहे. तेथून त्यांच्या अगदी पद्धतशीरपणे कारवाया चालू आहेत. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ने) सॅन फ्रान्सिस्कोतील भारतीय दुतावासावर आक्रमण करणार्या ६ अत्यंत कुख्यात आतंकवाद्यांची सूची घोषित केली आहे. त्यातील ३ आतंकवादी सध्या कॅनडामध्ये आहेत. त्यांचे भारताच्या विरोधात उघडपणे कार्य चालू आहे. त्यांच्या ध्वनीचित्रफीती प्रसारित होत असतात किंवा प्रतिक्रिया येत असतात. याविषयीच्या तक्रारी भारत सातत्याने कॅनडाकडे करत आलेला आहे; पण त्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. हे विशेषत: लिबरल लेफ्ट सरकार (उदारमतवादी साम्यवादी सरकार) कॅनडामध्ये असतांना झाले आहे. आताही जस्टिन ट्रुडोचे लिबरल लेफ्ट सरकार सत्तेवर आहे. त्यांचे वडील कॅनडाचे तीनदा पंतप्रधान होते, त्या वेळीही लिबरल लेफ्ट सरकार होते. त्या त्या काळात अशा प्रकारचे समर्थन वाढत गेले आहे. त्यामुळे आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भारताचे परराष्ट्र प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रथमच पत्रकार परिषद घेतली. त्यात भारताने उघडपणे आरोप केला की, कॅनडा खलिस्तान्यांसाठी सुरक्षित आहे. पाकिस्तान हा ‘क्रॉस बॉर्डर’ (सीमेपलीकडील) आतंकवादामध्ये, तर कॅनडा हा आतंकवाद्यांना सुरक्षित आणि स्वर्गासारख्या सुविधा पुरवण्यात सहभागी आहे. भारताने पाकिस्ताननंतर अधिकृतपणे कॅनडाचे नाव घेतले आहे.
३. तणाव वाढण्यामागील कारण
हरदीप निज्जर हा पूर्वी एक ‘प्लंबर’ होता. त्यानंतर तो कॅनडात गेला. तेथे त्याने या सर्व कारवायांमध्ये सहभागी होण्यास प्रारंभ केला. पुढे निज्जरची हत्या झाली. या हत्येची चौकशी चालू आहे. अशा चौकशांमध्ये भारतही सहकार्य करत आहे. दोन देशांमध्ये जे काही विषय उपस्थित होतात, तेव्हा त्याची काही प्रक्रिया आहे. जेव्हा कुणी पंतप्रधान येऊन त्यांच्या संसदेत अशा प्रकारचे वक्तव्य करतो आणि त्याही पुढे जाऊन ‘क्रेडीबल अॅलिगेशन’ (विश्वासार्ह आरोप) अशा स्वरूपाचा शब्द वापरून भारतावर थेट आरोप करतो, तेव्हा ते अयोग्य ठरते. एवढेच नाही, तर त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताच्या तेथील उच्चायुक्तांची हकालपट्टीही केली.
हे प्रथमच झाले, असे नाही. भारताचे कॅनडाशी मैत्रीचे संबंध असले, तरी भारताला दडपण्याचा त्यांनी अनेक वेळा प्रयत्न केला आहे. असे ३ प्रसंग सांगता येतील. प्रथम वर्ष १९७४ मध्ये भारताने प्रथम अणूचाचणी केली, तेव्हा याच कॅनडाने भारतावर बहिष्कार घातला होता. तसेच भारताच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला होता. त्यानंतर वर्ष १९८५ मध्ये भारताच्या ‘कनिष्क’ विमानाला स्फोटाद्वारे उडवण्यात आले. ते याच खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी उडवले होते. त्यानंतर भारताने वर्ष १९८५ मध्ये पोखरण येथे दुसरी अणूचाचणी केली. तेव्हाही कॅनडाने भारतावर परत एकदा बहिष्कार घातला होता.
४. कॅनडाच्या विरोधात भारताचे आक्रमक धोरण
पूर्वी भारत केवळ चिंता व्यक्त करत होता. या वेळी प्रथमच भारताने अत्यंत आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी भारताच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही कॅनडाच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली. त्याही एक पाऊल पुढे टाकत भारताने त्यांच्या नागरिकांना भारतात येण्यासाठी बंदी घातली. ही भारताची अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया आहे. एवढी आक्रमकता भारताने यापूर्वी कधीही दाखवलेली नाही.’
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक
भारताच्या आक्रमक परराष्ट्रनीतीची प्रचीती !
भारताने कॅनडाच्या विरोधात उचललेली पावले म्हणजे भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाची आणि आक्रमक परराष्ट्रनीतीची प्रचीती देतात. ‘जी-७’ (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट) या जगातील श्रीमंत देशांच्या संघटनेचा सदस्य देश असलेल्या कॅनडावर व्हिसा निर्बंध लावणे, हा कॅनडासह युरोप आणि अमेरिका यांना कडक संदेश आहे.
आताचा भारत ‘जशास तसे’ उत्तर देणारा !
भारत-कॅनडा या देशांच्या संबंधाच्या दृष्टीने इतिहासात पाहिल्यास लक्षात येते की, यापूर्वी कॅनडाने अनेकदा भारताला दाबण्याचा प्रयत्न केला. वर्ष १९७४, १९९८ मध्ये भारतावर आर्थिक बहिष्कार घातला. ‘एअर इंडिया’चे ‘कनिष्क’ विमान स्फोटाने उडवणार्या खलिस्तान्यांची चौकशी २१ वर्षे उशिरा चालू केली. या वेळी मात्र कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो विसरले की, हा पालटलेला भारत आहे, दबणारा नसून तो ‘जशास तसे’ उत्तर देईल.
भारतावरील आरोपांविषयी जस्टिन ट्रुडो पडले एकटे !
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर केलेल्या आरोपांविषयी ते या वेळी एकटे पडले आणि त्यांचे सर्व अंदाज चुकले आहेत. भारताच्या विरोधात अमेरिका, युरोप, ‘जी-७’ देश हे कॅनडाला समर्थन देतील, अशी त्यांची खात्री होती; पण झाले उलटे ! जगातील ५ व्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या (भारताशी) विरोधात जायला कुणीही सिद्ध नाही. अमेरिकन सुरक्षा विभागाने जस्टिन ट्रुडो यांच्या आरोपाला ‘घोडचूक’ म्हणून संबोधले आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
संपादकीय भूमिकाभारताने कॅनडाच्या विरोधात आक्रमक परराष्ट्र धोरण राबवण्यासह तेथील खलिस्तानवाद्यांचा पूर्णपणे निःपात करावा ! |