जी २० परिषदेत रशिया आणि चीन यांच्या राष्ट्रप्रमुखांची अनुपस्थिती अन् आफ्रिकन युनियनचा समावेश !

(जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.)

नवी देहलीत ‘जगातील सर्वांत प्रभावी संघटना असलेल्या ‘जी-२०’ची बैठक पार पडली. या बैठकीला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग अनुपस्थित होते. भारताच्या पुढकाराने ‘जी-२०’ मध्ये आता आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी केलेले विश्लेषण येथे देत आहोत.

१. रशिया आणि चीन यांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अनुपस्थितीमागील कारणमीमांसा !

‘रशिया आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या ‘जी २०’ परिषदेच्या अनुपस्थितीचे कारण भारत नव्हे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक करण्याविषयीची नोटीस काढली आहे. व्लादिमिर पुतिन रशिया सोडून कुठेही गेल्यास त्यांना अटक होऊ शकते. त्यामुळे ‘जी २०’ परिषदेप्रमाणेच रशियाचे वर्चस्व असलेल्या ‘ब्रिक्स’ या नामवंत संघटनेच्या जोहान्सबर्ग येथील कार्यक्रमातही पुतिन गेले नाहीत. चीनच्या अनुपस्थितीच्या संदर्भात अनेक कारणे असू शकतात. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे आरोग्य हे यामागील एक कारण असले, तरी ‘चीनने संपूर्ण ‘जी २०’ परिषदेवर बहिष्कार घातला’, असे म्हणता येणार नाही. जर चीनने कुणालाच पाठवले नसते, तर असे म्हणता आले असते; परंतु चीनचे पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित होते.

२. भारत आणि आफ्रिकन देश यांतील वाढते संबंध

गेल्या काही वर्षांत ‘भारताची गुंतवणूक वाढली पाहिजे’, या कारणास्तव काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये आपण ‘मिशन मोड’वर (एका विशिष्ट योजनेवर) काम करत आहोत. ३० वर्षांपूर्वी पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध वाढावेत, या उद्देशाने ‘लूक इस्ट पॉलिसी’ (आशियातील अन्य देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी राबवलेले परराष्ट्र धोरण) आणली. त्याचे आता ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’मध्ये (दक्षिण पूर्व आशियामधील देशांशी प्रत्यक्ष संबंध वाढवणे) रूपांतर झाले आहे. या देशांसमवेत चालणारा व्यापार २०० अब्ज डॉलरपर्यंत (१६ लाख ६० सहस्रांहून अधिक रुपये) गेला आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी ‘लूक वेस्ट पॉलिसी’ (भारताचे पश्चिम आशियातील देशांशी संबंध वाढवणे) आणली. यामागे ‘इस्लामिक देशांशी असलेले संबंध घनिष्ट करणे’, असा उद्देश होता. त्यासमवेत आता ‘लूक आफ्रिका पॉलिसी’ (आफ्रिका खंडातील देशांशी संबंध स्थापित करणे) कार्यान्वित होत आहे. याच अनुषंगाने आफ्रिकेतील ५४ हून अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख ‘इंडिया आफ्रिका समिट’ (भारत-आफ्रिका परिषद) मध्ये सहभागी झाले.

आता आफ्रिकेमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक चीनची आहे. केवळ भूमी खरेदी नव्हे, तर प्रचंड मोठे प्रकल्प चीनकडून चालू करण्यात आले आहेत. जरी ही गुंतवणूक असली, तरी ती कर्जस्वरूपात असून या गुंतवणूकीच्या बदल्यात चीन मोठी रक्कम वसूल करत आहे. भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील संबंध अतिशय जुने आहेत. भारताकडून आफ्रिकेला केले जाणारे साहाय्य तशा प्रकारचे नाही. विकसनशील देशांना भारताच्या नेतृत्वाची सवय अलिप्तवादी चळवळीपासूनच आहे. भारतावर त्यांचा प्रचंड विश्वास आहे. भारताला तिथे गुंतवणुकीच्या फार मोठ्या संधी आहेत. संरक्षण, बांधकाम, ऊर्जा आदी क्षेत्रांसाठी भारताला आफ्रिकन देशांमध्ये मोठे गुंतवणूक क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकते. युरोपीय देश आणि अमेरिका या भागांत उतरत नसल्याने चीनने या भागांवर पकड जमवत आहे.

३. ‘देहली संयुक्त घोषणापत्रावर’ स्वाक्षरी होणे, हे भारताचे मोठे पाऊल !

‘जी २०’ परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी (९ सप्टेंबर या दिवशी) ‘देहली संयुक्त घोषणापत्रावर’ स्वाक्षरी होणे, हे भारतासाठी मोठे पाऊल होते. बालीमध्ये (इंडोनेशिया) घोषणापत्र झाल्यानंतर स्वाक्षरी होऊ शकली नाही; परंतु देहलीमध्ये झाली. याचे कारण असे की, आपण प्रारंभीपासून आफ्रिकन देशांना ‘जी २०’चे सभासद करून घेतले. यासह आफ्रिकन युनियनच्या सदस्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी सहभागी करून घेऊन त्यांना मतदानाचा हक्क मिळवून दिला. यानंतर ‘घोषणापत्रावर’ स्वाक्षरी झाली. भारत सातत्याने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमचे सभासद होण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. यासाठीही आफ्रिकन देशांचे साहाय्य होणार आहे.

४. विकसित देशांमध्ये भारताला संधी मिळेल का ?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, स्टॅनली मॉरगन अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांच्या आर्थिक पहाणी अहवालांचा सारांश हेच सांगतो की, जागतिक ‘जीडीपी’ हा २-३ टक्के आहे. चीनची आर्थिक पडझड झाल्याने तेथील मोठमोठ्या वित्तीय संस्था बंद पडत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताची आर्थिक वाढ ही ६-७ टक्के एवढी आहे. पुढे कालांतराने रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाले, त्यानंतर जगभरात अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा करार यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या; परंतु भारताला फारशी अडचण आली नाही. भारताचा निर्यात दर प्रचंड असल्यामुळे भारत केव्हाच विकसित देशांच्या रांगेत स्थान मिळालेला देश बनला आहे.

५. भारतात परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता !

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना महामारीनंतर जगभरातच मागणी-पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने भारताकडे आशेने पाहिले जात आहे. आता भारताकडे येणारी परकीय गुंतवणूक ही प्रतीवर्षी साधारणत: ७० अब्ज डॉलर्स (६ लाख ६४ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) एवढी आहे. ती आणखी वाढणार आहे. ‘जी २०’ परिषदेच्या माध्यमातून भारतात ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ वाढवून आर्थिक बळकटी आली आहे. ‘युपीआय’ सारख्या गोष्टी विकसनशील आणि गरीब देश यांना मार्गदर्शक ठरणार आहेत. यामुळे भारतात परकीय गुंतवणूक वाढण्यास निश्चित साहाय्य होईल.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय घडोमोडींचे अभ्यासक

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या ‘फेसबुक’वरून साभार)