इस्रायलवरील ऐतिहासिक आक्रमणाच्या मुळाशी…

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षाला १०० हून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. अरब देशांना इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नसल्यामुळे हा संघर्ष प्रदीर्घ काळ चिघळत राहिला आहे. याच कालावधीत इस्रायलने आर्थिक आणि तांत्रिक विकासाच्या माध्यमातून स्वत:ला प्रचंड सक्षम बनवले. ‘मोसाद’ या इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेचा दरारा जगभरात राहिला आहे. ‘प्री इम्प्टिव्ह अटॅक’ (आपला शत्रू आपल्यावर आक्रमण करण्याची शक्यता दिसू लागताच त्याचा बंदोबस्त करणे), पॅलेट गन, ड्रोन यांसारख्या युद्धनीतीत आणि संरक्षण तंत्रज्ञान यांमध्ये इस्रायल प्रचंड पुढारलेला आहे. असे असतांना हमाससारखा ‘नॉन स्टेट ॲक्टर’ (अराज्य घटक) या देशावर प्रचंड आणि भीषण आक्रमण करण्यात यशस्वी कसा झाला ? या दोन देशांच्या संघर्षाचा इतिहास काय सांगतो ? आता झालेल्या आक्रमणाच्या मागचे नेमके षड्यंत्र कुणाचे आहे ? या संघर्षाची परिणती काय होईल ? भारताची भूमिका काय ? यांसारख्या प्रश्नांचा तपशिलात घेतलेला आढावा… (पूर्वार्ध)

१. ‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेविषयी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका

‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेने इस्रायलवर ५ सहस्रांहून अधिक रॉकेट्स डागून आणि घुसखोरी करून केलेल्या भीषण आक्रमणामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. वास्तविक पहाता हा संघर्ष २ देशांमधील नसून तो ‘स्टेट ॲक्टर’ (राज्य घटक) विरुद्ध ‘नॉन स्टेट ॲक्टर’ (अराज्य घटक) यांच्यातील आहे. यामध्ये एका बाजूला संयुक्त राष्ट्रांनी वर्ष १९४८ मध्ये मान्यता दिलेला इस्रायल हा देश (स्टेट), तर दुसर्‍या बाजूला ‘हमास’ ही आतंकवादी संघटना (नॉन स्टेट) आहे. या संघटनेने इस्रायलवर केलेले आक्रमण अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि या संघटनेचे कृत्य आतंकवादी कारवायांप्रमाणेच आहे; परंतु अमेरिका, इस्रायल अन् काही पश्चिम युरोपीय देशांनी हमासला ‘आतंकवादी संघटना’ म्हणून घोषित केलेले असले, तरी भारताने तसे घोषित केलेले नाही. ‘संयुक्त राष्ट्र जेव्हा हमासला ‘आतंकवादी संघटना’ म्हणून घोषित करील, तेव्हा भारताकडून तशी भूमिका घेतली जाईल’, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या हमासच्या आक्रमणानंतर आता इस्रायलने तिच्या विरुद्ध थेट युद्धाची अधिकृत घोषणा केली आहे.

२. इस्रायलच्या स्थापनेचा इतिहास

वास्तविक इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन राष्ट्रांच्या संघर्षाला जवळपास १०० वर्षांचा इतिहास आहे. ‘ज्यू’ हा जगातील एक अल्पसंख्यांक समुदाय आहे. अत्यंत बुद्धीमान, सातत्याने कष्ट करणारा आणि उद्योगाभिमुख समुदाय म्हणून त्यांची ओळख आहे. हा समुदाय जगभर विखुरलेला आहे. ज्या ज्या देशांमध्ये ज्यू लोकांचा समुदाय होता, त्या त्या देशांमध्ये त्यांनी अपार कष्टातून प्रगती केली. साहजिकच स्थानिक लोकांकडून त्यांचा हेवा केला गेला. विशेषत: युरोपमधील अनेक देशांमध्ये हा प्रकार दिसून आला. त्यामुळे पहिल्या महायुद्धानंतर हुकूमशाही राजवटी येऊ लागल्या, तेव्हा ज्यू धर्मियांवर आक्रमणे होऊ लागली. ज्यू लोकांची स्वत:ची भूमी नव्हती. त्या काळात वर्ष १९२० पर्यंत आखातामध्ये ऑटोमन राजवट होती. तुर्कस्तानचा खलिफा हा त्याचा प्रमुख होता. त्याला वाचवण्यासाठी भारतामध्ये ‘खिलाफत चळवळ’ झाली होती. या साम्राज्यात बहुतांश इस्लामी देश एकवटलेले होते. ही एकजूट मोडित काढण्यासाठी युरोपीय सत्तांनी या साम्राज्याचे तुकडे केले.

या पतनानंतर पॅलेस्टाईन नावाच्या भूमीचा ताबा इंग्लंडकडे आला. याच पॅलेस्टाईनमध्ये जेरुसलेम नावाचे शहर असून ते इस्लाम, ख्रिस्ती आणि ज्यू या तिन्ही धर्मियांचे पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. त्यामुळे अनन्वित अत्याचाराने ग्रासलेले ज्यू धर्मीय जेरुसलेमच्या आसपास येऊ लागले. प्रत्यक्षात ती भूमी पश्चिम आशियातील अरबी समुदायाची होती; परंतु वर्ष १९२० नंतर ज्यू लोकांनी ‘आम्हाला स्वतंत्र भूमी देण्यात यावी’, या मागणीचा प्रारंभ केला. दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत, म्हणजेच वर्ष १९४० ते १९४५ या कालावधीत या मागणीने जोर धरला. वर्ष १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली आणि तिने वर्ष १९४७ मध्ये पॅलेस्टाईनचे २ तुकडे करण्याचा निर्णय घेत इस्रायल अन् पॅलेस्टाईन या दोघांमध्ये या भूमीचे विभाजन करत इस्रायलला जागा दिली. हे करत असतांना ‘जेरुसलेम हे शहर सामायिक प्रशासन राहील आणि त्यावर ब्रिटिशांचे नियंत्रण राहील’, असे ठरवण्यात आले; परंतु या कराराला अरब देशांनी मान्यता दिली नाही. त्यामुळे इस्रायलने स्वत:ला ‘स्वतंत्र देश’ म्हणून घोषित केले. परिणामी आज नकाशा पाहिल्यास इस्रायलच्या पूर्वेकडे ‘वेस्ट बँक’ नावाचा प्रांत दिसून येतो, जेथे आता पॅलेस्टाईन आणि नैऋत्य दिशेला छोटीशी गाझा पट्टी दिसते. त्याच्या शेजारी छोटासा इस्रायल आहे.

३. इस्रायलच्या विरोधात अरब देशांचे युद्ध आणि अमेरिकेची मध्यस्थी

इस्रायलची निर्मिती किंवा अस्तित्वच मुळात अरब देशांना मान्य नसल्याने वर्ष १९४८ ते २०१२ पर्यंत त्यांच्यात बराच संघर्ष झाला. ३ मोठी युद्धे झाली. या युद्धात जॉर्डन, इजिप्त, आजूबाजूचे अरब देश सहभागी झाले होते. तथापि इस्रायलने आपल्याला मिळालेल्या लघुप्रदेशात प्रचंड आर्थिक आणि तांत्रिक विकास घडवून आणत स्वत:ला अत्यंत सक्षम बनवले. परिणामी या ३ युद्धांमध्ये इस्रायलने स्वतःला मिळालेली भूमीच केवळ टिकवून ठेवली नाही, तर ‘वेस्ट बँक’ आणि गाझा पट्टी यांवरही ताबा मिळवला.

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेने यामध्ये मध्यस्थी करण्यास प्रारंभ केला. ‘इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांनी एकमेकांचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे’, अशी भूमिका मांडली. वर्ष २००० मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या मध्यस्थीने ‘कॅम्प डेव्हिड’ हा करार घडवून आणला. या करारानुसार इस्रायलने जिंकलेला ‘वेस्ट बँक’ आणि गाझा पट्टी हा प्रदेश पॅलेस्टाईनकडे सुपुर्द करण्याचे ठरले. इस्रायलने त्या दृष्टीने हा ताबा सोडला. त्यानंतर ‘पॅलेस्टाईन नॅशनल ॲथॉरिटी’चे सरकारही तिथे स्थापन झाले. तथापि गाझा पट्टीमध्ये हमास ही संघटना उदयाला आली.

४. हमासची स्थापना आणि तिची इस्रायलवर आक्रमणे

‘इस्लामिक ब्रदरहूड’ या संघटनेतूनच वर्ष १९८७ मध्ये हमासची स्थापना झाली. या संघटनेला इस्रायलचे अस्तित्वच नको आहे. इस्रायलने वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवरचा ताबा सोडला असला, तरी त्याच्या सीमांनजिक काही वसाहती बांधून ठेवल्या आहेत. हमासच्या म्हणण्यानुसार इस्रायलने ही दोन्हीही ठिकाणे पूर्णपणे रिक्त करावीत आणि जेरुसलेमचा ताबाही आमच्याकडे द्यावा. यासाठी हमासने सशस्त्र लढा चालू केला.

वर्ष १९८७ ते १९९३ पर्यंत हमासने पहिला लढा दिला. त्याला ‘इंटिफाडा’ (प्रचंड मोठा धक्का देणे) असे म्हणतात. वर्ष २००० ते २००५ या काळात दुसरा ‘इंटिफाडा’ झाला. त्यानंतर एखाद्या ज्वालामुखीप्रमाणे अधूनमधून सातत्याने हमासचा उद्रेक होत असतो. कधी ते रॉकेटद्वारे, तर कधी बाँबवर्षाव करत आक्रमण करतात. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलकडून आक्रमणे केली जातात. अशा प्रकारची आक्रमणे आणि त्यामध्ये नागरिक मरण पावणे, हे जगाला नवीन राहिलेले नाही.

(क्रमश:)

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक (साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, १६.१०.२०२३)

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/732215.html