‘भारतीय परराष्‍ट्र मंत्रालयासाठी ऑगस्‍ट आणि सप्‍टेंबर हे २ मास अत्‍यंत व्‍यस्‍त ठेवणारे अशा स्‍वरूपाचे झाले. यावर्षी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चा (शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) भारत हा अध्‍यक्ष देश असून या संघटनेची ‘ऑनलाईन’ बैठक नुकतीच पार पडली. त्‍यानंतर दक्षिण आफ्रिकेमध्‍ये जोहान्‍सबर्ग येथे ‘ब्रिक्‍स’ या संघटनेची १५ वी शिखर परिषदही पार पडली. आता चालू असलेल्‍या मासामध्‍ये ‘जी-२०’ या जगातील बलाढ्य संघटनेची वार्षिक परिषद भारतात पार पडली आहे. त्‍यामुळे हे २ मास भारत आणि देशाचे परराष्‍ट्र धोरण यांसाठी अत्‍यंत महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. यांपैकी ‘ब्रिक्‍स’ संघटनेच्‍या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेले होते. विशेषतः भारताच्‍या भूमिकेविषयीची उत्‍सुकता अधिक होती. ‘ब्रिक्‍स’च्‍या यंदाच्‍या वार्षिक बैठकीला एक वेगळी पार्श्‍वभूमी होती. वर्ष २०१९ मध्‍ये पार पडलेल्‍या प्रत्‍यक्ष बैठकीनंतरची ही पहिलीच प्रत्‍यक्ष बैठक होती; कारण मधल्‍या काळामध्‍ये कोरोना महामारीच्‍या साथीमुळे या संघटनेच्‍या बैठका ‘ऑनलाईन’ स्‍वरूपात पार पडल्‍या. त्‍यामुळे यंदाच्‍या बैठकीत ‘ब्रिक्‍स’च्‍या सदस्‍य राष्‍ट्रांच्‍या प्रमुखांची प्रत्‍यक्ष भेट होणार असल्‍याने या बैठकीला वेगळे महत्त्व होते. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्‍यानंतर ही बैठक पार पडणार असल्‍याने त्‍याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले होते. याचे कारण ‘ब्रिक्‍स’ ही संघटना रशिया आणि चीन यांच्‍याशी केंद्रित म्‍हणून परिचित आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर अमेरिकेने ५ सहस्रांहून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले असून अनेक राष्‍ट्रे यामध्‍ये सहभागी झालेली आहेत. त्‍यामुळे ‘ब्रिक्‍स’ संघटनेमध्‍ये भारत काय भूमिका घेतो ? याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.
काय आहे ‘ब्रिक्‍स’ समूह ?‘ब्रिक्‍स’ हा प्रादेशिक घटकांवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकणार्‍या उदयोन्‍मुख अर्थव्‍यवस्‍थांचा समूह आहे. ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन या देशांच्‍या नेत्‍यांनी एकत्र येऊन वर्ष २००६ मध्‍ये स्‍थापन केलेल्‍या ‘ब्रिक’ (BRIC) समूहाची पहिली शिखर परिषद वर्ष २००९ मध्‍ये येकातेरीन्‍बर्ग (रशिया) येथे पार पडली. वर्ष २०१० मध्‍ये या समूहात दक्षिण आफ्रिका हा देश समाविष्‍ट झाला आणि त्‍यानंतर त्‍याचे नामकरण ‘ब्रिक्‍स’ (BRICS) समूह असे करण्‍यात आले. जागतिक बँकेच्‍या आकडेवारीनुसार आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर जवळपास ४१ टक्‍के लोकांचे प्रतिनिधित्‍व करणार्‍या ‘ब्रिक्‍स’ समूहाचा जागतिक व्‍यापारात १६ टक्‍के हिस्‍सा असून जागतिक ‘जीडीपी’मध्‍ये (सकल देशांतर्गत उत्‍पादनामध्‍ये) २४ टक्‍के हिस्‍सा असल्‍यामुळे हे देश गेल्‍या अनेक वर्षांपासून जागतिक आर्थिक विकासाचे मुख्‍य इंजिन म्‍हणून ओळखले जातात. या समूहाने एकूण २९.३ टक्‍के भूभाग व्‍यापला आहे. |
१. यंदाच्‍या ‘ब्रिक्‍स’च्‍या बैठकीची पार्श्‍वभूमी !
विशेष म्‍हणजे यंदाची बैठक अशा एका पार्श्‍वभूमीवर घडली की, अमेरिकेने टाकलेल्‍या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची अर्थव्‍यवस्‍था कोलमडतांना दिसत आहे; दुसरीकडे चीनमध्‍ये निर्माण झालेल्‍या मंदीच्‍या बातम्‍यांनी जागतिक समुदायाला चिंतेत टाकले आहे. ब्राझिलमध्‍ये समाजवादी विचारसरणीचे सरकार सत्तेत आले आहे आणि त्‍याच वेळी भारत मात्र पश्‍चिमी देशांकडे झुकलेला दिसत आहे. भारत ‘क्‍वाड’चा (भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्‍ट्रेलिया या देशांची संघटना) सदस्‍य बनलेला आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेची ‘स्‍टेट व्‍हिजिट’ (संबंधित देशाच्‍या राष्‍ट्रप्रमुखाने दिलेल्‍या निमंत्रणावरून घेतलेली भेट) पार पडली आहे. यातून भारत हा ‘प्रोवेस्‍ट’ (पश्‍चिमी देशांकडे झुकणारा) होत आहे, अशी एक धारणा आशियासह जगभरात रूढ होतांना दिसत आहे. साहजिकच यामुळे यंदाच्‍या बैठकीमधील अन्‍य सदस्‍य देशांच्‍या दृष्‍टीकोनात पालट झालेला आहे. ‘ब्रिक्‍स’ची स्‍थापना ज्‍या उद्दिष्‍टांसाठी करण्‍यात आली, त्‍या वेळची आणि आताची परिस्‍थिती यांमध्‍ये काहीसा विरोधाभास दिसून येत आहे. त्‍यामुळे भारतासाठी ही एक मोठी कसोटी होती.
२. ‘ब्रिक्‍स’मध्‍ये अन्‍य देशांना समाविष्‍ट करण्‍यामागील चीनचा छुपा हेतू आणि भारताची भूमिका !
इंडोनेशियातील बालीमध्‍ये पार पडलेल्‍या ‘जी-२०’च्‍या मागील बैठकीमध्‍ये रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सहमतीची प्रक्रिया घडून येण्‍यास अडथळा निर्माण झाला होता. त्‍यामुळे आता पार पडलेल्‍या ‘जी-२०’च्‍या बैठकीमध्‍ये याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी भारत प्रयत्नशील होता. त्‍या दृष्‍टीनेही भारत ‘ब्रिक्‍स’च्‍या परिषदेकडे पहात होता. ‘ब्रिक्‍स’च्‍या यंदाच्‍या बैठकीमध्‍ये जी २ प्रमुख उद्दिष्‍टे ठेवण्‍यात आली होती. त्‍याकडेही जगाचे लक्ष लागून राहिलेले होते; कारण जागतिक अर्थकारणावर आणि सत्तासमतोलाच्‍या राजकारणावर याचे परिणाम होणार आहेत. यापैकी पहिला मुद्दा होता तो ‘ब्रिक्‍स’चा विस्‍तार. ‘ब्रिक्‍स’ संघटनेची संकल्‍पना वर्ष २००१ मध्‍ये पुढे आली आणि वर्ष २००६ मध्‍ये या संघटनेची पहिली शिखर परिषद पार पडली. ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे ५ देश या संघटनेचे सदस्‍य देश आहेत. या संघटनेचा वर्ष २००९ ते २०१९ या काळातील यशाचा आलेख पाहिल्‍यास तो आशादायक आहे. या संघटनेच्‍या निर्णयाची कार्यवाही करण्‍याचा दर अनुमाने ७० टक्‍के आहे. दशकभराचा टप्‍पा पार करून पुढे गेल्‍यानंतर या संघटनेचा विस्‍तार व्‍हावा, अशी संकल्‍पना पुढे आली आणि त्‍यासाठी प्रामुख्‍याने चीनने आग्रही भूमिका मांडण्‍यास प्रारंभ केला; कारण त्‍याची आर्थिक आणि राजनैतिक उद्दिष्‍टे आहेत.
आर्थिक उद्दिष्‍टांमध्‍ये ‘ब्रिक्‍स’च्‍या विस्‍तारातून चीनला नव्‍या सदस्‍य देशांच्‍या बाजारपेठांमध्‍ये नव्‍याने शिरकाव करायचा आहे, तर राजनैतिक उद्दिष्‍टांचा विचार करता चीनला या संघटनेच्‍या विस्‍तारातून ‘अँटी वेस्‍टर्न सिस्‍टीम’ किंवा पश्‍चिमी जगाच्‍या विरोधातील एक मजबूत फळी विकसित करायची आहे. यासाठी अमेरिकाविरोधी देशांना ‘ब्रिक्‍स’मध्‍ये सामावून घेऊन पश्‍चिमी जगाच्‍या यंत्रणेविरोधात आशियायी देशांची एक पर्यायी व्‍यवस्‍था चीनला सिद्ध करायची आहे. यासाठी ‘ब्रिक्‍स’चा विस्‍तार व्‍हावा आणि त्‍यामध्‍ये अधिकाधिक देश चीनच्‍या निर्णयाला समर्थन देणारे असावेत’, असा चीनचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष शी जिनपिंग यांचा प्रयत्न राहिला आहे. त्‍या दृष्‍टीने इराण, इजिप्‍त, सौदी, यूएई यांसारख्‍या राष्‍ट्रांना ‘ब्रिक्‍स’चे सदस्‍यत्‍व देण्‍याचा चीनचा प्रयत्न आहे. इराणसारख्‍या देशाचे अमेरिकेशी असणारे हाडवैर सर्वश्रुत आहे. अशा देशांना सामावून घेऊन ज्‍याप्रमाणे युरोपमध्‍ये आणि आता हळूहळू आशियामध्‍ये ज्‍याप्रमाणे ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) या लष्‍करी संघटनेचा विस्‍तार अमेरिका करू पहात आहे, त्‍याचप्रमाणे ‘ब्रिक्‍स’ची व्‍याप्‍ती अन् व्‍यापकता वाढवण्‍याचा चीनचा प्रयत्न चालू आहे; परंतु भारताची भूमिका याच्‍याशी विसंगत राहिली आहे. किंबहुना चीनचा कावेबाजपणा ओळखून भारत या विस्‍ताराला विरोधच करत आला आहे.
भारताच्‍या मते ‘ब्रिक्‍स’चा विस्‍तार करण्‍यापूर्वी त्‍यासाठीची चौकट सिद्ध करण्‍यात यावी. कोणत्‍या देशांना सदस्‍य बनवायचे ? त्‍यासाठी निकष कोणते असले पाहिजेत ? यासाठी एखादी नियमावली सिद्ध केली पाहिजे’, असे भारताचे म्‍हणणे होते. याखेरीज भारताच्‍या मते विस्‍तारापूर्वी काही गोष्‍टींविषयी सहमती सिद्ध होणे आवश्‍यक आहे; कारण ‘ब्रिक्‍स’मधील पाचही सदस्‍य देशांना नकाराधिकार आहेत. त्‍यामुळे या संघटनेचा कोणताही निर्णय घेत असतांना पाचही देशांची सहमती किंवा संमती आवश्‍यक असते. हे लक्षात घेता नव्‍याने काही देशांना सदस्‍यत्‍व दिल्‍यास त्‍यांनाही नकाराधिकार द्यावा लागेल. त्‍यातून निर्णयप्रक्रिया अडचणीची ठरत जाईल. त्‍यामुळे भारत ‘घाईघाईने विस्‍तार केला जाऊ नये’, अशी भूमिका मांडत होता; परंतु यंदाच्‍या ‘ब्रिक्‍स’ परिषदेच्‍या वेळी भारताने स्‍वतःची भूमिका सौम्‍य केल्‍याचे दिसून आले. पहिल्‍यांदा भारताने सौदी अरेबिया, इजिप्‍त, इराण, अर्जेंटिना यांसह अन्‍य ५ देशांना ‘ब्रिक्‍स’मध्‍ये समाविष्‍ट करून घेण्‍यासाठी सिद्धता दर्शवली आहे. हा भारताच्‍या भूमिकेतील मोठा पालट आहे.
३. डॉलरला पर्याय म्‍हणून ‘ब्रिक्‍स’ संघटनेने स्‍वतःचे समान चलन करण्‍याविषयी चर्चा !
‘ब्रिक्‍स’ परिषदेचा दुसरा अजेंडा ‘डी-डॉलरायजेशन’ होता ! (अमेरिकेच्‍या डॉलर या चलनाच्‍या ऐवजी दुसरे पर्यायी चलन वापरणे) यामध्‍ये दोन मतप्रवाह होते. एक म्‍हणजे ‘ब्रिक्‍स’ सदस्‍य राष्‍ट्रांमध्‍ये स्‍थानिक चलनामध्‍ये व्‍यापार व्‍यवहार व्‍हावेत आणि दुसरे म्‍हणजे डॉलरला पर्याय म्‍हणून ‘ब्रिक्‍स’ संघटनेने स्‍वतःचे समान चलन (कॉमन करन्‍सी) विकसित करावे. यातून डॉलरची मक्‍तेदारी मोडीत निघावी. युक्रेन युद्धानंतर गेल्‍या दीड वर्षांत रशिया आता डॉलरमध्‍ये व्‍यवहार करत नसून स्‍थानिक चलनांमध्‍ये व्‍यवहार करू लागला आहे. अमेरिकेशी संघर्ष तीव्र झाल्‍यास रशियासारखे निर्बंध अमेरिकेकडून आपल्‍यावरही टाकले जाण्‍याची भीती चीनला आहे. त्‍यामुळे चीनची अशी इच्‍छा आहे की, ‘ब्रिक्‍स’च्‍या सदस्‍य देशांमधील व्‍यापार व्‍यवहार ‘युआन’मध्‍ये (चीनच्‍या चलनाचे नाव) व्‍हावेत. स्‍थानिक चलनाला भारताचा विरोध नाही; पण डॉलरला पर्याय म्‍हणून समान चलन सिद्ध करण्‍याला भारताचा विरोध आहे; कारण ही गोष्‍ट तितकीशी व्‍यवहार्य नाही. आजही एकूण जागतिक व्‍यापारात डॉलरचा वापर ९० टक्‍के होतो. भारताचा अमेरिकेसह अन्‍य पश्‍चिम युरोपियन देशांशी व्‍यापार डॉलरमध्‍येच होतो. त्‍यामुळे समान चलन विकसित करण्‍याविषयी भारत फार सकारात्‍मक नाही. याला दुसरे कारण, म्‍हणजे या माध्‍यमातून चीनला स्‍वतःचे युआन चलन बळकट करायचे आहे, हेही भारत जाणून आहे. त्‍यामुळे ‘डी-डॉलरायजेशन’च्‍या मुद्यावर या बैठकीत फारसे काही घडले नाही.
४. भारत ‘ब्रिक्‍स’ संघटनेमध्‍ये निभावत असलेली भूमिका !
‘ब्रिक्‍स’ संघटनेकडे पहाण्‍याचे भारत आणि चीन या दोन्‍ही देशांचे दृष्‍टीकोन वेगवेगळे आहेत. चीनला ‘पश्‍चिमी व्‍यवस्‍थेला पर्याय’ म्‍हणून ‘ब्रिक्‍स’चा विकास करायचा आहे; तर भारत तशा स्‍वरूपाने या संघटनेकडे पहात नाही. याउलट बहुकेंद्रीय विश्‍वरचनेचा (‘मल्‍टीपोलर वर्ल्‍ड ऑर्डर’चा) एक भाग म्‍हणून ‘ब्रिक्‍स’कडे भारत पहात आहे. या दोन देशांच्‍या दृष्‍टीकोनातील तफावत हा ‘ब्रिक्‍स’च्‍या विकासातील एक मोठा अडथळा ठरत आहे. ‘ब्रिक्‍स’ ही ‘अँटी वेस्‍टर्न’ (पश्‍चिमी देशांना विरोध करणारी) संघटना आहे’, असा शिक्‍का बसू नये, यासाठी भारत प्रारंभीपासून प्रयत्न करत आहे. याचे कारण भारताचे दोघांशी समान संबंध असून ते त्‍याला टिकवून ठेवायचे आहेत. त्‍यामुळे भारत या दोन्‍हींमधील सामायिक दुवा कसा विकसित करता येईल ? यासाठी प्रयत्नशील राहिला आहे.
५. भारत, रशिया आणि चीन यांच्‍या भूमिकांमुळे ‘ब्रिक्‍स’ची सद्यःस्‍थिती !
तथापि या सर्वांतून ‘ब्रिक्‍स’च्‍या अस्‍तित्‍वावर प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहे; कारण ‘ब्रिक्‍स’च्‍या सदस्‍य देशांतील द्विपक्षीय संघर्षांमुळे समान सूत्रांवर (‘कॉमन अजेंड्या’वर) सहमती होत नाही. त्‍यामुळे ‘ब्रिक्‍स’ ही औपचारिक संघटना बनते कि काय ?’, अशी स्‍थिती निर्माण झाली आहे. ज्‍या काळात ‘ब्रिक्‍स’ निर्माण झाली, तो काळ पाहिल्‍यास तेव्‍हा अमेरिकेची एकहाती सत्ता जागतिक पटलावर होती. आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी (आय.एम्.एफ्.) आणि जागतिक बँक (वर्ल्‍ड बँक) या वैश्‍विक वित्तीय संस्‍था अमेरिकाधार्जिण्‍या बनल्‍या होत्‍या. अशा पार्श्‍वभूमीवर ‘ब्रिक्‍स’ आशियातील विकसनशील आणि गरीब देशांच्‍या विकासाची आर्थिक उद्दिष्‍टे ठेवत उदयाला आली; पण आज या संघटनेमध्‍ये भारत, रशिया आणि चीन यांच्‍या भूमिकांमध्‍ये तफावत निर्माण झाल्‍याने सामायिक सहमती होण्‍याच्‍या प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्‍ह उभे राहिले आहे. त्‍यामुळे ‘ब्रिक्‍स’ ही केवळ औपचारिक बैठका आणि चर्चेची गुर्‍हाळे अशा पातळीवर रहाणार कि काय ?’, अशी स्‍थिती निर्माण झाली आहे. या सर्वांतून भारताची कसोटी लागणार आहे.’
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्‍ट्र धोरण विश्‍लेषक.(१.९.२०२३) (साभार : फेसबुक)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
‘दीदी’ नको, ‘ताई’ म्हणा ! 
वैकुंठचतुर्दशी