इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षाला १०० हून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. अरब देशांना इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नसल्यामुळे हा संघर्ष प्रदीर्घ काळ चिघळत राहिला आहे. याच कालावधीत इस्रायलने आर्थिक आणि तांत्रिक विकास यांच्या माध्यमातून स्वत:ला प्रचंड सक्षम बनवले. ‘मोसाद’ या इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेचा दरारा जगभरात राहिला आहे. ‘प्री इम्प्टिव्ह अटॅक’ (आपला शत्रू आपल्यावर आक्रमण करण्याची शक्यता दिसू लागताच त्याचा बंदोबस्त करणे), पॅलेट गन, ड्रोन यांसारख्या युद्धनीती आणि संरक्षण तंत्रज्ञान यांमध्ये इस्रायल प्रचंड पुढारलेला आहे. असे असतांना हमाससारखा ‘नॉन स्टेट अॅक्टर’ (अराज्य घटक) या देशावर प्रचंड आणि भीषण आक्रमण करण्यात यशस्वी कसा झाला ? या दोन देशांच्या संघर्षाचा इतिहास काय सांगतो ? आता झालेल्या आक्रमणाच्या मागचे नेमके षड्यंत्र कुणाचे आहे ? या संघर्षाची परिणती काय होईल ? भारताची भूमिका काय ? यांसारख्या प्रश्नांचा तपशीलात घेतलेला आढावा येथे देत आहे.
२६ ऑक्टोबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेविषयी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका, इस्रायलच्या स्थापनेचा इतिहास, इस्रायलच्या विरोधात अरब देशांचे युद्ध आणि अमेरिकेची मध्यस्थी अन् हमासची स्थापना आणि तिची इस्रायलवर आक्रमणे’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
(उत्तरार्ध)
या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/731907.html
५. इस्रायल आणि ‘मोसाद’ यांना उघड उघड शह हे आश्चर्यजनक !
असे असले, तरी यंदाची परिस्थिती फार भयावह आहे. आतापर्यंतच्या संघर्षात अरब देशांना आणि हमासला स्वतःच्या लष्करी सामर्थ्याने करारी प्रत्युत्तर देणार्या इस्रायलवर ७ ऑक्टोबर या दिवशी हमासने केलेले आक्रमण महाभयंकर होते. वास्तविक हमास आणि इस्रायल यांची तुलना होऊ शकत नाही. इस्रायल हा सुरक्षा यंत्रणांच्या दृष्टीने अत्यंत बलाढ्य मानला जातो. ‘मोसाद’ ही इस्रायलची अत्यंत सक्षम गुप्तचर यंत्रणा जगभरात असणार्या इस्रायलच्या शत्रूंना यमसदनी धाडते. मोसादवर असंख्य पुस्तके लिहिली गेली आहेत. दुसरीकडे इस्रायलच्या सीमेवर प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था आहे. ‘सेन्सर’ असणार्या तारांचे कुंपण आहे. तिथे उपग्रह कॅमेर्यांद्वारे टेहळणी केली जाते. आतंकवादाविरुद्ध लढण्याच्या इस्रायलच्या मॉडेलचे अनुकरण जगभरात केले जाते. भारतसुद्धा काश्मीरमधील आतंकवादाचा सामना करतांना इस्रायलचे मॉडेल आणि शस्त्रास्त्रे यांचा आधार घेतो. विशेषत: काश्मीरमधील घरांमध्ये लपलेल्या आतंकवाद्यांना टिपणार्या बंदुका इस्रायलने सिद्ध केलेल्या आहेत. दगडफेक करणार्या तरुणांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या बंदुकाही इस्रायलने बनवलेल्या आहेत. इस्रायलकडे ड्रोन तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत आहे. भारत वेळोवेळी या सर्वांचा वापर करत आला आहे. अशा इस्रायल आणि ‘मोसाद’ यांना उघड उघड शह देण्यात हमाससारखा ‘अराज्य घटक’ वा छोटीशी संघटना कशी यशस्वी ठरली ? याविषयी जगभरातून आश्चर्य, चिंता आणि शंका व्यक्त होत आहे.
६. इस्रायलवरील आक्रमणाचा संदेश !
‘हमासने केलेले आक्रमण हे मोसादचे अपयश आहे’, हे निर्विवाद सत्य आहे; पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. जगाच्या इतिहासातील सर्वांत भीषण आतंकवादी आक्रमण म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो, ते वर्ष २००१ मधील ११ सप्टेंबरचे ‘ट्वीन टॉवर’वर झालेले आक्रमण जे अमेरिकेवर झाले, ती जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक आणि सामरिक महासत्ता आहे. ‘सीआयए’ ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा जगात अग्रणी आहे. असे असूनही ‘अल् कायदा’च्या आतंकवाद्यांनी सुरक्षेची ही भक्कम भिंत फोडलीच ! याचाच अर्थ सुरक्षा यंत्रणा कितीही सक्षम बनवल्या, ‘राज्य घटकां’ना (‘स्टेट अॅक्टर्स’ना) कितीही प्रबळ बनवले, तरी ‘अराज्य घटक’ (नॉन स्टेट अॅक्टर्स) हे तितक्याच तुलनेने शक्तीवान बनत चालले आहेत. त्यामुळेच ते सुरक्षेचे कुंपण भेदून आक्रमण करतात. भारत हे सातत्याने अनुभवत आला आहे. त्यामुळे ‘अराज्य घटकां’ना न्यून लेखून चालणार नाही, हाच इस्रायलवरील आक्रमणाचा संदेश आहे. सुरक्षा यंत्रणांमधील संभाव्य आणि अपरिहार्य उणिवांचा ‘अराज्य घटकां’कडून अचूक लाभ घेतला जाण्याची अल्पशी शक्यता सदोदितच रहाणार आहे.
७. हमासचे अस्तित्व संपवण्याविषयी इस्रायलची प्रतिज्ञा
हमासला इस्रायलच्या शक्तीची पूर्ण कल्पना आहे. ‘प्री इम्प्टिव्ह अटॅक’ ही संकल्पनाच मुळी इस्रायलने विकसित केली आहे. असे असूनही हमासने वाघाच्या जबड्यात हात घालण्याचे इतके मोठे धाडस कसे केले ? याचे कारण हमास एकटी नाही. हे आक्रमण उत्स्फूर्त नाही. या आक्रमणांमध्ये काही देश गुंतलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा इतके मोठे आक्रमण करणे हमासला शक्यच झाले नसते. हे आक्रमण, म्हणजे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचे पूर्णपणे अपयश आहे. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न या आक्रमणाने निर्माण केला आहे. त्यामुळेच इस्रायलने ३ लाख सैनिक तैनात करत या आक्रमणाचा सूड घेण्यासाठी रणशिंग फुंकले आहे. गाझामधून हमासचे अस्तित्व संपवण्याची प्रतिज्ञा केली आहे.
८. आखातात अस्थिरता निर्माण करण्याचे षड्यंत्र !
हमासच्या आक्रमणाला इराणने खुले समर्थन घोषित केले आहे. आता लेबेनॉन आणि सीरिया यांच्याकडूनही तशाच प्रकारची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. याखेरीज ‘हिजबुल्ला’ या आतंकवादी संघटनेचे धागेदोरेही हमासशी जुळलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या काळात हमासचा खात्मा करण्यासाठी इस्रायलकडून नागरी वस्त्यांवर आक्रमणे केली जातील आणि त्यातून निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढीस लागेल. त्यामुळे हमासच्या मागे असणारे अरब देश पुढे येऊ लागतील. सध्या सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांनी यासंबंधी कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याचे कारण इस्लामी जगताला विशेषत: संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांना धर्मांधतेचा उबग आला आहे. त्यांना आता आर्थिक विकासाचे वेध लागले आहेत; पण काही देशांना हा आर्थिक विकास नको आहे. त्यांच्याकडून हमाससारख्या संघटनांना हाताशी धरून आखातात अस्थिरता निर्माण केली जात आहे.
९. चीनने इराणच्या साहाय्याने षड्यंत्र रचले नाही ना ? याचा विचार करणे आवश्यक !
या आक्रमणाचा विचार करतांना चीनचा कंगोराही दुर्लक्षित करून चालणार नाही; कारण चीनने ‘बी.आर्.आय.’ प्रकल्पाच्या (व्यापार, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती यांच्याद्वारे आशिया, आफ्रिका अन् युरोप या खंडांतील विविध देशांना चीनशी जोडण्याचा प्रकल्प) दृष्टीकोनातून मध्य आशियातील अरब देशांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न जोमाने चालू केले आहेत. चीनच्या या विस्तारवादी पावलांना अमेरिकेचा विरोध आहे. त्यामुळे भारतात पार पडलेल्या ‘जी-२०’ परिषदेमध्ये (जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.) ‘युरोप-मध्य आशिया-भारत इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आर्थिक महामार्ग)’ या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची भारताने घोषणा केली. या प्रकल्पात सौदी अरेबिया, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी आखातात शांततेची आवश्यकता आहे. हा प्रकल्प ‘बी.आर्.आय.’ला शह देणारा असल्याने साहजिकच चीनचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे चीनकडून आखातातील अस्थिरतेसाठी डावपेच टाकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोरोना महामारीच्या काळापासून इराण आणि चीन यांचे संबंध घनिष्ठ झाले आहेत. अमेरिकेने निर्बंध टाकूनही चीनने इराणकडून तेलाची आयात थांबवली नाही. त्यामुळे ‘चीनने इराणला हाताशी धरून हे षड्यंत्र रचले नाही ना ?’, असाही एक प्रश्न जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अलीकडील काळात इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील वितुष्ट न्यून होत चालले आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातही मैत्रीसंबंध प्रस्थापित होत आहेत. यामुळे आखातात शांतता प्रस्थापित होण्याचे संकेत मिळू लागले होते; पण हमासने केलेल्या आक्रमणामुळे स्थैर्य आणि शांतता यांना गालबोट लागण्याची शक्यता आहे.
१०. भारताच्या दृष्टीने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन संबंध !
भारताने या आक्रमणाचा निषेध करत इस्रायलला पूर्ण सहानुभूती दर्शवली आहे. भारताच्या दृष्टीने भूराजकीय भूमिकांसह या संघर्षामुळे निर्माण होणार्या आर्थिक चिंताही महत्त्वाच्या आहेत; कारण आखातातील अशांततेमुळे कच्च्या तेलाच्या भावांनी उसळी घेतली आहे. भारताला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याखेरीज आखातात असणार्या भारतियांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न यामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताचे इस्रायलशी असणारे संबंध हे हितसंबंधांवर आधारित आहेत, तर विचारसरणीवर आधारित पॅलेस्टाईनला भारताचे समर्थन आहे. हितसंबंध आणि विचारसरणी यांच्यातील संघर्षामुळे भारताला या प्रश्नाविषयी नेहमीच कसरत करावी लागली आहे. स्वतंत्र पॅलेस्टाईन निर्मितीला भारताचे समर्थन राहिलेले आहे; परंतु वर्ष १९९० पर्यंत भारताचे धोरण पूर्णत: इस्रायलविरोधी होते. भारताचा तेथे दूतावासही नव्हता. वर्ष १९९४ मध्ये भारताने पहिल्यांदा इस्रायलमध्ये दूतावास चालू केला. तेव्हापासून भारत-इस्रायल यांच्यातील संबंधाला नवा प्रारंभ झाला आणि कालौघात ते घनिष्ठ होत गेले. इस्रायल हा सातत्याने भारताच्या पाठीशी उभा रहात आला आहे. त्यामुळे दोन्हीही देशांंना धरून भारताला भूमिका घ्यावी लागते. परिणामी याही वेळी भारताने हमासच्या आक्रमणांचा निषेध केला आहे; पण इस्रायलचेही समर्थन केले आहे. या दोन्ही देशांतील संघर्ष निवळावा, हीच भारताची इच्छा आहे !
(समाप्त)
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, १६.१०.२०२३)
संपादकीय भूमिकाबाह्य सुरक्षेसाठी संरक्षण व्यवस्था अत्युत्तम असली, तरी ती अभेद्य रहाण्यासाठी धर्माधिष्ठित शासनव्यवस्था हवी ! |