‘तबलिगी जमात’चे मौलाना तौकीर अहमद यांचे फुत्कार ! थेट पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना इस्लाम स्वीकारण्याचे निमंत्रण देण्याचे धाडस दाखवणारे मौलाना सर्वसामान्य हिंदूंचे बलपूर्वक धर्मांतर करत नसतील कशावरून ?
उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या विद्यार्थ्यांना भेदभावरहित आणि मुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत ? किंवा कोणती पावले उचलण्याचा प्रस्ताव आहे ? याची माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाला (‘यूजीसी’ला) दिले.
भारतविरोधी घोषणा देण्याचा आरोप असणार्या कन्हैया कुमार याची युवा संघटनेच्या प्रमुखपदी नेमणूक करणार्या काँग्रेसची राष्ट्रघातकी मानसिकता यातून दिसून येते !
‘ईडी’, म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाला कठोर अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांच्या अधिकारांवर लगाम घालणे आवश्यक आहे, अन्यथा व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असे वक्तव्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले.
खलिस्तानी आतंकवादी संघटना ‘सिख फॉर जस्टिस’ने एक व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित करून भारताला धमकी दिली आहे.
डॉ. एस्. जयशंकर यांनी चेतावणी देतांना म्हटले आहे की, आम्ही कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांना खलिस्तान्यांना त्यांच्या देशाचा वापर न करण्याची विनंती केली आहे. जर त्यांनी असे केले, तर . . .
गैरवर्तनामुळे २६३ खाती, तर घृणास्पद वर्तनासाठी ८४ खाती बंद करण्यात आली आहेत. अपकीर्ती केल्याच्या प्रकरणी ५१ खाती बंद करण्यात आली.
केंद्रशासनाने भ्रमणभाष आणि दूरचित्रवाणी संच यांच्या किमती अल्प केल्या आहेत. त्यांच्यावर लागणारा वस्तू आणि सेवा कर हा ३१.३ टक्क्यांवरून अनुक्रमे १२ आणि १८ टक्के करण्यात आला आहे.
भजनपुरा येथे उड्डाणपूल बांधण्यात येत आहे. येथे मंदिर आणि मजार यांमुळे प्रतिदिन वाहतूक कोंडी होत होती. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या संमतीनंतर ते हटवण्यात आले.
येथे १ जुलैला रात्री उशिरा झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने हिंदुद्वेषी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन संमत केला.