पुरवठ्यापेक्षा अधिक लस देण्याची मागणी होत असेल, तर अडचण येणारच आहे. लस उत्पादनासाठी सरकारने एका आस्थापनाऐवजी १० आस्थापनांना मान्यता द्यावी. त्यांना देशात पुरवठा करू द्यावा आणि मग जेव्हा आपल्याकडे अतिरिक्त लसी येतील, तेव्हा ही आस्थापने परदेशात लसी निर्यात करतील.
भारतात कोरोनाची तिसरी लाट येणे अटळ आहे. सध्याची रुग्णवाढ आणि कोरोनाचा वेगाने होणारा प्रसार पहाता ते होणार आहे. केवळ ही तिसरी लाट कधी आणि किती काळ असेल, हे सांगता येणे कठीण आहे. आपण या तिसर्‍या लाटेसाठी सिद्ध रहायला हवे…..
दळणवळण बंदीमुळे देहली सरकारचा निर्णय !
औषध निर्मिती करणार्‍या फायझर आस्थापनाने कोरोना प्रतिबंधात्मक लस बनवल्यानंतर आता कोरोना झाल्यावर त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी गोळी बनवली असून त्याची चाचणी सध्या चालू आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारतांना म्हटले की, आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देतो की, त्यांनी काहीही करून देहलीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवावा. त्यासाठीचे टँकर पुरवण्याचे दायित्वही केंद्राचेच आहे.
सध्या आपण जशी अंशत: बंदी आणत आहोत, तशी नाही, तर देशव्यापी दळणवळण बंदी हवी; कारण कोरोनाचा संसर्ग संपूर्ण देशात वाढत आहे, असा सल्ला ‘कोविड टास्क फोर्स’च्या सदस्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
भारतीय सैन्य, अर्धसैनिक दल, तसेच भारतीय रेल्वेचे डॉक्टर केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. अशा वेळी ‘क्वारंटाईन’, लसीकरण किंवा इतर ठिकाणी त्यांचे साहाय्य घेऊ शकतो का ? यावर राष्ट्रीय योजना काय आहे ?, असे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. ‘
देहलीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचे संकट निर्माण झाल्यामुळे देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांना फटकारले. केंद्र सरकारने हे आपले दायित्व नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने ‘हे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचे दायित्व आहे.
केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचा पुरवठा न करण्याविषयी जे आरोप केले आहेत, त्याविषयी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी प्रतिवाद करून ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्याची माहिती दिली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाला भेसळसुक्त मधासारख्या प्रकरणाविषयी सुनावणी करावी लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा काय करत आहेत ? यंत्रणा भेसळयुक्त मध विक्रेत्यांवर स्वतः कारवाई का करत नाही ?