लैंगिक अत्याचारप्रकरणी २ आरोपींना न्यायालयाकडून २० वर्षांची शिक्षा

४ वर्षांची मुलगी लैंगिक अत्याचाराविषयी खोटे बोलू शकत नाही, असे नमूद करत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो न्यायालयाने २ आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना प्रत्येकी २० वर्षांची शिक्षा सुनावली.

लोकलमध्ये महिलेशी गैरवर्तन करणार्‍याला दोन वर्षांच्या कारागृहाची शिक्षा

कर्जत-सी.एस्.एम्.टी. लोकलमधून प्रवास करतांना महिलेशी गैरवर्तणूक करणार्‍यास न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कठोर कारागृहाची शिक्षा सुनावली आहे.

टॉप्स सिक्युरिटी’ आस्थापनाचे माजी उपाध्यक्ष रमेश अय्यर यांच्यावर मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा नोंद

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्रशासन यांच्यातील कुरघोडीचे राजकारण दिसून येत आहे.

‘टॉप सिक्युरिटी’चे मालक अमित चांदोले यांची न्यायालयीन कोठडी रहित

अमित चांदोले यांची कोठडी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सांगलीत जुगार अड्ड्यावर धाड, माजी नगरसेवक आयुब पठाण यांच्यासह १३ जणांना अटक

अशा गुन्ह्यांमध्ये लगेच आणि कठोर शिक्षा होत नसल्याने असे गुन्हे करणार्‍यांना कायद्याचा कोणताही धाक वाटत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांना तात्काळ कठोर शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे.

देशभरात कोरोनाच्या संदर्भातील सरकारी कामात भ्रष्टाचार झाल्याच्या ४० सहस्र तक्रारी

कोरोनासारख्या संकटात भ्रष्ट भारतीय हे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यातही पुढे आहेत, हे लक्षात येते ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !

अवाजवी शुल्क आकारणार्‍या खासगी रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश

प्रक्रिया शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारणार्‍या खासगी रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

इंडोनेशियामध्ये पोलिसांसमवेत झालेल्या चकमकीत ६ इस्लामी कट्टरतावादी ठार

पोलिसांनी ७ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या एका चकमकीमध्ये ६ संशयित कट्टरतावाद्यांना ठार केले. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला.

बंदुकीची गोळी लागून युवकाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी चौघांना पोलीस कोठडी

युवराज दीपक वारंग (वय १८ वर्षे) या युवकाचा २६ नोव्हेंबरला छातीत बंदुकीची गोळी (छरा) घुसून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी कुडाळ पोलिसांनी ४  संशयितांना अटक केली अन् त्यांच्याकडून २ बंदूका कह्यात घेतल्या.

महिला आणि बालके यांची अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी राज्यात आणखी २४ प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय

महिला आणि बालक यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.