‘सीएए’वरून चिंता व्यक्त करणार्या अमेरिका आणि युरोपीय देश यांना परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी सुनावले !
नवी देहली – परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस् जयशंकर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी (‘सीएए’विषयी) अमेरिका आणि युरोपीय देश यांच्या विधानांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘असे विधेयक आणणारा भारत हा पहिला देश नाही. जगात अशा कायद्यांची अनेक उदाहरणे आहेत. टीका करणार्या देशांनी त्यांच्या देशात असलेल्या नियमांकडे लक्ष द्यावे’, असे शब्दांत त्यांना सुनावले. ते येथे एका वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी ‘सीएए’वर केलेल्या टिप्पणीवर अमेरिकेच्या राजदूतांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की, अमेरिका त्यावर लक्ष ठेवून आहे. आम्ही काळजीत आहोत.’ याआधीही परराष्ट्रमंत्र्यांनी, ‘भारताच्या अंतर्गत विषयावर कुणीही भाष्य करू नये’, असे म्हटले होते.
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar criticizes US and European countries over CAA concerns
India not the first country to implement a law like CAA.
India should continue to assertively respond to self-proclaimed knowledgeable countries like the US and European nations,… pic.twitter.com/fP4O6o48ZE
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 17, 2024
मी त्यांच्या इतिहासाच्या आकलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे !
जयशंकर म्हणाले, ‘‘मी त्यांच्या (अमेरिकेच्या) लोकशाहीवर अथवा त्यांच्या तत्त्वांवर प्रश्न उपस्थित करत नाही. भारताचा इतिहास त्यांना कितपत आकलन झाला आहे, याविषयी मी प्रश्न उपस्थित करत आहे. या कायद्याविषयी जगातील काही भागांतून आलेल्या प्रतिक्रिया ऐकल्या, तर असे वाटते की, भारताची फाळणी कधी झालीच नाही ! सीएए कायद्याद्वारे ज्या समस्या सोडवल्या जाणार आहेत, त्या कधी निर्माणच झाल्या नाहीत !’’
जगात अशा कायद्यांची अनेक उदाहरणे आहेत !
परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर पुढे म्हणाले की, तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारत असाल, तर इतर लोकशाही देशांनी विविध प्रसंगी असा निर्णय घेतला नाही का ? याची अनेक उदाहरणे मी देऊ शकतो. जर तुम्ही युरोपकडे पाहिले, तर अनेक युरोपीय देश महायुद्धात मागे राहिलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी जलद गतीचा अवलंब करतात. काही प्रकरणांमध्ये, महायुद्धाच्या आधीही उदाहरणे आहेत. जगात अशा कायद्यांची अनेक उदाहरणे आहेत.
संपादकीय भूमिका
|