सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > कर्नाटक > Karnataka Congress On CAA : श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळी हिंदु निर्वासितांना सीएए कायद्याच्या लाभापासून दूर ठेवणे योग्य नव्हे ! – कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा

Karnataka Congress On CAA : श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळी हिंदु निर्वासितांना सीएए कायद्याच्या लाभापासून दूर ठेवणे योग्य नव्हे ! – कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा

कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांचे विधान !

(सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा)

कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा

बेंगळुरू (कर्नाटक) – केंद्राच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी राज्याचे म्हणणे मांडण्याविषयी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही; परंतु माझे वैयक्तिक मत सांगायचे झाल्यास श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ हिंदु निर्वासितांना या कायद्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणे किंवा बाहेर ठेवणे योग्य नव्हे, असे मत राज्याचे महसूलमंत्री भैरेगौडा यांनी व्यक्त केले आहे. ते येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

महसूलमंत्री भैरेगौडा म्हणाले की, शेजारच्या देशातून येणार्‍यांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्यात येत आहे; परंतु श्रीलंकेतून येणार्‍या निर्वासितांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात एल्.टी.टी.ई. (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल ईलम – स्वतंत्र तमिळ राज्याचे वाघ) आणि श्रीलंका यांच्यातील संघर्षात श्रीलंकेत पैसे कमावण्यासाठी गेलेले तमिळ लोक पीडित झाले आहेत. एल्.टी.टी.ई.च्या लोकांना अथवा श्रीलंकेला माझा पाठिंबा नाही; परंतु या संघर्षात ज्यांची काहीही चूक नाही, अशा निष्पाप लोकांचा यात बळी गेला आहे. श्रीलेंकेतील संघर्षानंतर परत तमिळनाडू आणि कर्नाटक यांसह अनेक ठिकाणी येऊन राहिलेल्या तमिळी हिंदूंंना कोणताही आधार मिळालेला नाही. माझ्या मते सर्वाधिक शोषण झालेले तेच लोक आहेत. केंद्र सरकारने तमिळ हिंदूंना सीएए पासून बाहेर का ठेवले आहे ?

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)

‘नागरिकत्व कायदा १९५५’ या कायद्यात वर्ष २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या इस्लामी देशांतून भारतात निर्वासित म्हणून आलेले धार्मिक अल्पसंख्यांक असलेले हिंदु, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. यासाठी ते वर्ष ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेले असणे आवश्यक आहे.

संपादकीय भूमिका

केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना ‘सीएए’सारखा कायदा का बनवण्यात आला नाही ? तेव्हा काँग्रेसला कुणी रोखले होते ? आताही काँग्रेस या कायद्याचे समर्थन करतच नाही उलट यावर प्रश्‍नच उपस्थित करत आहे !

नूतन लेख