CAA Pakistan Reaction : (म्‍हणे) ‘सीएए कायदा श्रद्धेच्‍या आधारावर लोकांमध्‍ये भेदभाव निर्माण करतो !’ – पाकिस्‍तान

पाकिस्‍तानची गरळओक !

इस्‍लामाबाद (पाकिस्‍तान) – नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्याची (‘सीएए’ची) कार्यवाही, हे हिंदु हुकूमशाही देशाचे भेदभाव करणारे पाऊल आहे. हा कायदा श्रद्धेच्‍या आधारावर लोकांमध्‍ये भेदभाव निर्माण करतो. ‘इस्‍लामी देशांमध्‍ये अल्‍पसंख्‍यांकांवर अत्‍याचार होत आहेत आणि भारत हा अल्‍पसंख्‍याकांसाठी सुरक्षित देश आहे’ या गैरसमजावर हा कायदा आधारित आहे, अशी टीका पाकिस्‍तानच्‍या परराष्‍ट्र मंत्रालयाच्‍या प्रवक्‍त्‍या मुमताज झहरा बलोच यांनी केली. (अपसमज नाही, तर ही वस्‍तूस्‍थिती आहे ! जगात एकतरी असा इस्‍लामी देश आहे का, जेथे अन्‍य धर्मियांवर अत्‍याचार होत नाही ? उलट इस्‍लामी देशांमध्‍ये मुसलमानांवरही अत्‍याचार होतात, हे सीरिया, इराण, इराक, अफगाणिस्‍तान आदी देशांच्‍या उदाहरणावरून स्‍पष्‍ट होते ! – संपादक)

(म्‍हणे) ‘आम्‍ही नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्याच्‍या अधिसूचनेविषयी चिंतित आहोत !’ – अमेरिका

अमेरिकी सरकारच्‍या ‘यू.एस्. स्‍टेट’ विभागाचे प्रवक्‍ते मॅथ्‍यू मिलर म्‍हणाले की, आम्‍ही भारतातील ११ मार्चच्‍या नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्याच्‍या अधिसूचनेबविषयी चिंतित आहोत. या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल ? यावर आम्‍ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. धार्मिक स्‍वातंत्र्याचा आदर करणे आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक देणे, ही लोकशाही तत्त्वे आहेत. (‘अनेक शतकांपासून अश्‍वेतांवर, रेड इंडियन लोकांवर अत्‍याचार करणार्‍या अमेरिकेने भारताला लोकशाहीवरून ज्ञान पाजळू नये’, अशा शब्‍दांत भारताने अमेरिकेला सुनावले पाहिजे ! – संपादक)

अमेरिकेने भारताच्या अंतर्गत कायद्यात पडू नये ! – भारताने सुनावले !

नवी देहली – सीएए कायदा भारताची अंतर्गत गोष्ट आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी अमेरिकेचे विधान चुकीचे आणि अनावश्यक आहे. या कायद्याद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात आलेल्या हिंदु, शीख, बौद्ध, पारशी अन् ख्रिस्ती धर्मीय अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे.

याद्वारे भारतातील कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. अल्पसंख्यांकांविषयी कोणत्याही प्रकारची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांना भारताच्या परंपरा आणि फाळणीनंतरच्या इतिहासाविषयी माहिती नाही, त्यांनी या प्रकरणात पडण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा शब्दांत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अमेरिकेला सुनावले आहे.