जगात तोंडवळ्यावरून गुन्हेगार ओळखण्याची ‘फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम’वर संशोधन करणारे भारत सरकार हे पहिलेच आहे. ही सिस्टिम कशी असेल ? तिचा वापर कसा करता येईल या सर्व गोष्टींचा विचार आपण या लेखातून करणार आहोत.
भारताच्या दृष्टीने ‘इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल’ हा प्रकल्प चीनला शह देण्यासाठी महत्त्वाचा होता. श्रीलंकेने हा प्रकल्प रहित केला असला, तरी भारत आणि जपानसमवेत ‘वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल’ उभारणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
भारताच्या अंतर्गत प्रश्‍नात ढवळाढवळ करणार्‍यांना वचक बसेल, अशी कृती भारत सरकारने केली पाहिजे !
राजधानी देहली येथे साधारण ७२ दिवसांपासून चालू असलेले आंदोलन म्हणजे भारताला अस्थिर करण्याचा एक सुनियोजित कटच आहे. २६ जानेवारीला या आंदोलनकर्त्यांनी देहलीतील लाल किल्ल्यावर जो हैदोस घातला, त्यावरून हे भारताच्या मुळावरच उठलेले आंदोलन आहे, हे सूर्यप्रकाशासम स्पष्ट झाले.
शेतकरी आंदोलनावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यासाठी सरकारने स्वतःची बाजू जोरकसपणे मांडून आंदोलनात घुसलेल्या समाजविघातक घटकांची माहिती समोर आणणे आवश्यक !
ट्रम्प यांचे काही निर्णय बायडेन यांना चुकीचे वाटणे स्वाभाविक असले, तरी एकूण चीनविरोधी नीती अयोग्यच होती आणि ती पालटायला हवी, असे ते कदापि म्हणू शकणार नाहीत. ते अमेरिकेच्या हिताचे होणार नाही.
भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी यापूर्वीही पेट्रोल दर वाढीवरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
अमेरिकेने केवळ अशी वक्तव्ये करून गप्प न बसता स्वतः चीनवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
म्यानमारचे राष्ट्रपती विन म्यिंट, सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांना सैन्याकडून अटक करण्यात आली आहे. १ फेब्रुवारीला धाड टाकून ही कारवाई करण्यात आली. देशात एका वर्षासाठी आणीबाणी घोषित केली आहे.
यातून पाकिस्तान चीनला विकला गेला आहे, असेच स्पष्ट होते ! पुढे चीनने पाकच्या सैन्याला भारताच्या विरोधात युद्ध करण्यास प्रवृत्त केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !