या वेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमारही केला. पोलिसांनी रोखल्याने शिवसैनिकांनी सीमेवरच ठाण मांडले. जोपर्यंत भगवा फडकावणार नाही, तोपर्यंत मागे फिरणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
देवतांचे विडंबन असलेल्या ‘तांडव’ या वेब सिरीजविषयी तक्रार आली असून करवाई होईल; पण ‘ओटीटी’वर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी कायदा आणावा, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
आंदोलक मागण्यांसाठी होड्या आडव्या करून, जे.एन्.पी.टी. बंदरातील आंतराष्ट्रीय जलवाहतुकीशी संबंधित जहाजे रोखणार आहेत.
आजही शेतकर्यांना दूध, भाजीपाला, फळे रस्त्यावर फेकून द्यावी लागतात. हे सहन होत नाही आणि वाईट वाटते- अण्णा हजारे
प्रशासन ग्रामस्थांचे रोजगाराचे प्रश्न सोडवत नाही; म्हणून स्थानिकांना अशा मागण्या कराव्या लागतात !
जनतेने आंदोलन केल्यावरच काम करायचे, अशी प्रशासनाची नवीन कार्यपद्धत रूढ झाली आहे का ? असा प्रश्न जनतेला पडल्यास चूक ते काय ?
सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘शेतकर्यांना देहलीमध्ये प्रवेश देण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार देहली पोलिसांना आहे.
‘तांडव’ वेब सिरीजद्वारे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचे काम झालेले आहे. जोपर्यंत ‘अॅमेझॉन’चे अधिकारी हिंदु समाजाची क्षमा मागत नाहीत, तोपर्यंत देशातील ‘अॅमेझॉन प्लॅटफॉर्म’वरून लोकांनी कोणतेही उत्पादन खरेदी करू नये.
कर्नाटकातील मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करून शिवसेनेने येडियुरप्पा यांच्या पुतळ्याचे मिरजकर तिकटी येथे दहन केले.
१९ जानेवारी २०२१ या दिवशी या काळ्या दिनाला ३१ वर्षे पूर्ण झाली, त्यानिमित्त हिंदु धर्माभिमान्यांनी ट्विटरवर #KashmiriHindusExodus_31Yrs या हॅशटॅग ट्रेंडद्वारे हिंदूंना पुन्हा काश्मीरमध्ये वसवण्याची मागणी केली.