नवी मुंबई – योग्य प्रकारे पुनर्वसन न झाल्याने जे.एन्.पी.टी. प्रकल्पग्रस्तांनी जे.एन्.पी.टी.तील आंतराष्ट्रीय जलवाहतूक रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती वाशी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत आंदोलकांनी दिली.
२१ जानेवारीपासून या बेमुदत आंदोलन आरंभ होणार आहे. या आंदोलनाला अर्नाळा ते कर्नाळा परिसरातील १७ प्रकल्पग्रस्त संघटना आणि मुंबई प्रादेशिक प्राधिकरण क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी सक्रीय पाठिंबा दिला आहे.
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी १७ हेक्टर जागा देण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २ हेक्टर जागेवर तुटपुंज्या सुविधा देऊन प्रशासनाकडून बोळवण करण्यात आली आहे.
सध्या १७ सागरी प्रकल्प मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड आणि नवी मुंबई परिसरात चालू आहेत. यामध्ये जेट्टी, सागरी उड्डाणपूल, बंदर विकास, ऊर्जा प्रकल्प याचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांना संमती देतांना २०१३ च्या प्रकल्पग्रस्त कायद्याच्या अनुषंगाने भरपाई मिळावी, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्त आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठी समुद्रात होड्या आडव्या करून, जे.एन्.पी.टी. बंदरातील आंतराष्ट्रीय जलवाहतुकीशी संबंधित जहाजे रोखणार आहेत. या वेळी वाशी खाडी पुलावरील चौथ्या उड्डाणपुलासही विरोध करणार असल्याचेही आंदोलकांनी सांगितले.