Popular Front Of India : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ  इंडिया’वर आरोप निश्चित करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

नवी देहली – भारताची लोकशाही व्यवस्था दुर्बल करून वर्ष २०४७ पर्यंत ‘शरीयत’ आधारित व्यवस्था स्थापन करण्याची योजना आखण्यात मुसलमानांचे गट गुंतले आहेत. या योजनेअंतर्गत अशी यंत्रणा विकसित केली जात होती, जी सशस्त्र संघर्षाच्या दिशेने काम करू शकली असती, अशी माहिती राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने न्यायालयाला दिली. या तथ्यांचा विचार करून राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने या योजनेत सहभागी असलेल्या मुसलमान नेत्यांवर आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ  इंडिया’ (पीएफ्आय) या जिहादी संघटनेवर आरोप निश्चित करण्याच आदेश दिला आहे.

वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने देशाच्या विविध भागांत धाडी घातल्या होत्या. यात पीएफ्आयच्या २० नेत्यांना अटकही करण्यात आली होती. यातून वरील माहिती समोर आली होती. त्यानंतर या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली.