आर्थिक स्थिती बिकट असतांना आणि कोविड महामारीचे संकट असतांना पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्याऐवजी शासनाने गोव्याच्या उत्कर्षासाठी दूरदृष्टीने नियोजन करावे.
मोपा विमानतळाकडे जाणार्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी शासनाने कह्यात घेतलेली भूमी परत करावी, अशी मागणी करत तुळसकरवाडी गावातील लोक मोठ्या संख्येने १ डिसेंबरला रस्त्यावर आले.
सुफी इस्लामिक बोर्ड संघटनेने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या जिहादी संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी अन् गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे. ‘बंदी न घातल्यास आंदोलन करू’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पुणे आणि सांगली विभागात विक्रमी मतदान झाले !
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी भाजप शासनाच्या काळात राज्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अनियमितता आहे, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी अहवालात म्हटले होते.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करण्यात आल्यानंतर येथील ८४ घाटांवर १५ लाखांहून अधिक दीप प्रज्वलित करण्यात आले.
कोरोना संक्रमणामुळे एप्रिलपासून पारपत्र कार्यालय बंद होते. जानेवारी ते मार्च या तीन मासांत ७ सहस्र पारपत्रांच्या कामांची पूर्तता झाली होती; मात्र दळणवळण बंदीमुळे पुढील प्रक्रिया बंद होती.
राज्यातील प्रत्येक कोरोनाबाधित रुग्णाची मानसिक पडताळणी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी आधुनिक वैद्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही पडताळणी कशा प्रकारे करावी, याविषयीचा अहवाल या समितीने नुकताच शासनाकडे सादर केला आहे.
एका ४० वर्षीय स्वयंसेवकाने कोव्हिशिल्ड लसीच्या चाचण्या, उत्पादन आणि वितरण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
अन्य मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) समाविष्ट असलेल्या जाती अवैध असून त्यांना बाहेर काढून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा.