सासष्टी तालुक्यातील १ कोटी चौरस मीटरहून अधिक भूमी ‘विकासनिषिद्ध क्षेत्र’ म्हणून घोषित

पर्यावरण संरक्षणाला बळकटी देण्यासाठी नगरनियोजन मंडळाकडून विकासनिषिद्ध क्षेत्रांची अधिसूचना प्रसारित

पणजी, २५ जुलै (वार्ता.) –  भूमीच्या वापराविषयीच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील नगर नियोजन मंडळाने सासष्टी तालुक्यातील १ कोटी चौरस मीटरहून अधिक भूमी ‘विकास-निषिद्ध क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित केली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या या क्षेत्रांचे भविष्यातील विकासापासून संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे बळकटी मिळाली आहे.

अधिसूचित करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये सां जुझे दि आरियल येथील ३४.३६ लाख चौरस मीटर, दिकरपाल येथील ६.१७ लाख चौरस मीटर, कुडतरी येथील ३६.९२ लाख चौरस मीटर, बाणावली येथील २० सहस्र ४५० चौरस मीटर आणि मूलेम येथील २४.२२ लाख चौरस मीटर भूखंडांचा समावेश आहे. या अधिसूचनेमुळे संबंधित क्षेत्रांमधील विकासकामांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भूमी जतन करणे आणि पर्यावरणीय समतोल राखणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

वनमंत्री या नात्याने विश्‍वजित राणे यांनी सांगितले की, गोव्याचे वन खाते खासगी वनांविषयीचा त्यांचा अंतिम अहवाल

१५ ऑगस्टपूर्वी ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’कडे सादर करील. या अहवालाच्या सादरीकरणासह गेल्या २ दशकांपासून प्रलंबित असलेली प्रक्रिया पूर्णत्वास जाईल. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंतिम अहवालात १५ कोटी चौरस मीटरहून अधिक भूमी ‘खासगी वन’ म्हणून निश्‍चित केले जाण्याची शक्यता आहे. एकदा अधिसूचना प्रसारित झाल्यानंतर या क्षेत्रांना वन संवर्धनाच्या लागू असलेल्या नियमावलीनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळेल. यामुळे अनियंत्रित विकासापासून गोव्यातील वनक्षेत्राचे रक्षण करण्यास साहाय्य होईल.