Pakistan Railway Employees Strike : २ नोव्हेंबर नंतर पाकिस्तानचे रेल्वे कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता !

दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणार्‍या पाकिस्तानचे रेल्वे कर्मचारी २ नोव्हेंबरपासून संपावर जाण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर मासापासून त्यांना वेतन मिळालेले नाही. २ नोव्हेंबर या दिवशी वेतन देण्याचे अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे.

Electoral bonds : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती जनतेला देण्याची आवश्यकता नाही !

राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या ‘इलेक्टोरल बाँड व्यवस्थे’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर  सुनावणी होण्याआधी ३० ऑक्टोबर या दिवशी भारत सरकारचे महाधिवक्ता आर्. वेंकटरमनी यांनी न्यायालयात उत्तर सादर केले.

Bengal Singur Tata Plant : बंगाल सरकारला द्यावी लागणार टाटा उद्योगसमूहाला ७६६ कोटी रुपयांची भरपाई !

बंगालच्या सिंगूर भूमीच्या वादात टाटा समूहाच्या ‘टाटा मोटर्स’ला ७६६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक भरपाई मिळणार आहे. आस्थापनाच्या सिंगूरमधील प्रस्तावित आस्थापनाला वर्ष २००८ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला होता.

ज्यू मुलांच्या हत्यांविषयी जगाचे मौन ! – इस्रायल

दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी नाझींनी ज्यू मुलांच्या हत्या केल्या, तेव्हा संपूर्ण जग शांत होते आणि आज इस्रायलमध्ये हमासकडून ज्यू मुलांच्या हत्या केल्या गेल्या, तेव्हाही जग शांतच आहे.

रुग्‍णास भरती करून घेण्‍यास नकार दिल्‍याने संबंधित डॉक्‍टरांचे स्‍थानांतर !

महापालिकेच्‍या जिजामाता रुग्‍णालयामध्‍ये पहाटे ३ वाजून ४० मिनिटांनी एका रुग्‍णाला भरती करून घेण्‍यास आधुनिक वैद्या वैशाली यांनी नकार दिला. ‘त्‍यांचे तात्‍काळ निलंबन करण्‍यात यावे’, अशी मागणी ‘जागृत नागरिक महासंघा’ने केली.

मेट्रो मार्गांना महापुरुषांची नावे द्यावीत ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते

मेट्रो प्रशासनाने ‘मेट्रोमध्‍ये रोजगार निर्मितीसाठी स्‍थानिक आणि भूमीपुत्र यांना प्राधान्‍य द्यायला हवे’, असे मतही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केले. येथील मेट्रोच्‍या सिव्‍हील कोर्ट मेट्रो स्‍थानक येथे दानवे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्‍या प्रसंगी ते बोलत होते.

पूर्वीचा कुटुंबाप्रमाणे एकत्र असणारा समाज आणि आताचा तुकडे तुकडे झालेला समाज !

‘पूर्वी समाजात असलेली सात्त्विकता, सामंजस्य, प्रेमभाव इत्यादी गुणांमुळे समाजव्यवस्था नीट रहावी; म्हणून काही करावे लागायचे नाही. आता समाजात ते घटक निर्माण होण्यासाठी धर्मशिक्षण दिले जात नसल्यामुळे कायद्याचे साहाय्य घेऊन समाजव्यवस्था नीट रहाण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न केला जातो.’

महापौर बंगला, महापालिका आयुक्‍त यांसह अनेक वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांच्‍या शासकीय निवासस्‍थानी पाण्‍याचे मीटरच नाहीत !

पुुणे महापालिकेने शहराच्‍या सर्व भागांतील नागरिकांना समान पाणी मिळावे, यासाठी २ सहस्र ४०० कोटी रुपये खर्च करून ‘समान पाणीपुरवठा योजना’ राबवण्‍याचा निर्णय घेतला.