महापौर बंगला, महापालिका आयुक्‍त यांसह अनेक वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांच्‍या शासकीय निवासस्‍थानी पाण्‍याचे मीटरच नाहीत !

  • ‘सजग नागरिक मंच’ने केली मीटर बसवण्‍याची मागणी ! 

  • पुणे येथील समान पाणीपुरवठा योजना केवळ कागदोपत्री !

पुणे, ३० ऑक्‍टोबर (वार्ता.) – पुुणे महापालिकेने शहराच्‍या सर्व भागांतील नागरिकांना समान पाणी मिळावे, यासाठी २ सहस्र ४०० कोटी रुपये खर्च करून ‘समान पाणीपुरवठा योजना’ राबवण्‍याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्‍या अंतर्गत एकूण ३ लाख १८ सहस्र पाण्‍याचे मीटर बसवले जाणार असून गेल्‍या ४ वर्षांत अनेक सोसायट्या आणि निवासस्‍थाने यांमध्‍ये आतापर्यंत १ लाख ३९ सहस्र पाण्‍याचे मीटर बसवले आहेत. मीटर बसवल्‍यामुळे कोणत्‍या भागात पाण्‍याचा किती वापर होतो ?, कुठे गळती होत आहे ?, हे कळणार आहे. त्‍यातून पाणी बचत होऊन गळती रोखण्‍यात यश येणार आहे; मात्र महापौर निवासस्‍थान आणि अनेक वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांच्‍या शासकीय निवासस्‍थानी पाण्‍याचे मीटर बसवलेले नाहीत. ‘याठिकाणी प्रशासनाने त्‍वरित मीटर बसवावेत’, अशी मागणी ‘सजग नागरिक मंच’ने केली आहे. माहिती अधिकाराच्‍या अंतर्गत ही माहिती मिळाली आहे.

‘सजग नागरिक मंच’चे अध्‍यक्ष विवेक वेलणकर म्‍हणाले की, गेल्‍या वर्षी महापौर बंगला, महापालिका आयुक्‍त निवास, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या बंगल्‍यामध्‍ये पाण्‍याचा वापर किती होतो ? याची माहिती मागवली होती. त्‍या वेळी पाणी मीटर बसवले नसल्‍याचे सांगितले. पाण्‍याचे मीटर बसवून दरडोई १५० लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापर करणार्‍या नागरिकांना कायदेशीर कारवाईसाठी नोटीस बजावली होती. नागरिकांना कायदेशीर कारवाईची चेतावणी दिली जात असतांना शासकीय निवासस्‍थानांमधील पाणी वापर समोर येऊ नये; म्‍हणून मीटर बसवण्‍यास टाळाटाळ होत आहे. अधीक्षक अभियंता नंदकिशोर जगताप यांच्‍याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

संपादकीय भूमिका

जनतेने पाण्‍यासाठी पैसे मोजणे आणि शासकीय अधिकार्‍यांनी मात्र ते विनामूल्‍य उपभोगणे ही विषमता कधी दूर होणार ?

अशी मागणी का करावी लागते ? यामुळे प्रशासनाच्‍या कामकाजावर प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण होते ! 

पुण्‍याप्रमाणे नियम धाब्‍यावर बसवणारे शासकीय अधिकारी अन्‍य जिल्‍ह्यांत नाहीत ना ?