Bengal Singur Tata Plant : बंगाल सरकारला द्यावी लागणार टाटा उद्योगसमूहाला ७६६ कोटी रुपयांची भरपाई !

बंगालच्या सिंगूर येथे ‘टाटा मोटर्स’ला केलेल्या विरोधाचे प्रकरण

मुंबई – बंगालच्या सिंगूर भूमीच्या वादात टाटा समूहाच्या ‘टाटा मोटर्स’ला ७६६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक भरपाई मिळणार आहे. आस्थापनाच्या सिंगूरमधील प्रस्तावित आस्थापनाला वर्ष २००८ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला होता. पुढे सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या विरोधात कायदाही केला. या विरोधात ‘टाटा मोटर्स’ने न्यायालयात धाव घेऊन गुंतवणूक भरपाईची मागणी केली. तो लढा आता टाटा मोटर्सच्या बाजूने लागला आहे. न्यायालयाने ‘पश्‍चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळा’ला वार्षिक ११ टक्के दराने व्याजासह ७६५.७८ कोटी रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. हे महामंडळ राज्य सरकारच्या अंतर्गत येते.

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २००८ : तत्कालीन साम्यवादी सरकारने ‘टाटा मोटर्स’चा ‘नॅनो प्लांट’ उभारण्यास अनुमती दिली होती. आस्थापनाकडून काम चालू करण्यात आल्यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांनी यास प्रचंड विरोध केला. त्यामुळे रतन टाटा यांना हा प्रकल्प बंगालबाहेर हालवावा लागला. यामुळे त्यांना प्रचंड तोटाही झाला. पुढे ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी या प्रकरणी कायदा केला.

जून २०११ : टाटा मोटर्सने राज्य सरकारच्या कायद्याला आव्हान दिले होते. कायद्याद्वारे आस्थापनाकडून भूमी हिसकावण्यात आली होती. जून २०१२ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने सिंगूर कायदा घटनाबाह्य घोषित केला आणि ‘भूमी भाडेकरार’ अंतर्गत आस्थापनाचे अधिकार पुनर्संचयित केले.

ऑगस्ट २०११ : राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

ऑगस्ट २०१६ : सर्वोच्च न्यायालयानेही टाटा मोटर्सच्या बाजूने निकाल देत सरकारने केलेले भूसंपादन अनधिकृत घोषित करत भूमी मालकांना परत करण्याचे निर्देश दिले.

ऑगस्ट २०१६ नंतर : टाटा मोटर्सने भूमी भाडेकरारातील एका कलमाचा संदर्भ देत हानीभरपाईची मागणी केली. त्यासंदर्भात आस्थापन न्यायालयात गेले. आता तब्बल ७ वर्षांनंतर टाटा मोटर्सने विजय मिळवला आहे.