म्यानमारमधील हिंसाचार त्वरित थांबवावा आणि म्यानमारच्या सैन्याने राष्ट्राध्यक्ष विन मिंट आणि आंग सान स्यू की यांच्यासह सर्व मनमानीपणे कह्यात घेतलेल्या कैद्यांची तात्काळ सुटका करावी, असे आवाहन या प्रस्तावामध्ये केले आहे.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या वेळी ते बोलत होते.
पोलिसांनी ५ मुसलमान तरुणांना घेतले कह्यात ! बजरंग दलाला तक्रार का नोंदववावी लागली ? पोलिसांनी स्वतःहून ती का नोंदवली नाही ?
अशा भ्रष्टाचार्‍यांची सर्वच संपत्ती जप्त करून अशांना आजन्म कारागृहात डांबल्यावरच देशातील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल !
अल्पसंख्यांक समाजाच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत, याविषयी कुणाचेही दुमत नाही; मात्र अल्पसंख्यांक समाजाचा विकास करत असतांना बहुसंख्य समाजावर अन्याय होणार नाही, याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
विदर्भातील सतत पडणार्‍या पावसामुळे बाधित शेतकर्‍यांना राज्यशासनाने प्रथमच ७५० कोटी रुपयांचे साहाय्य दिले आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २२ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.
हिंदुत्वनिष्ठ उमेश कोल्हे यांची हत्या झाली असतांना ही हत्या लुटमारीमुळे झाल्याचे सांगण्यात आले. काँग्रेसच्या सांगण्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे अन्वेषण भरकटवले !, आमदार रवी राणा यांचा गंभीर आरोप
ग्रामीण किंवा आदिवासी भागातच नव्हे, तर शहरी भागातही दुर्बल आणि गरीब वस्ती असलेल्या ठिकाणी धर्मांतराचे प्रकार दिवसाढवळ्या चालू आहेत. हे प्रकार आढळूनही पोलीस कारवाई करण्यास कचरतात.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट दाखले कोण देते ? तसेच शासकीय नोकरीत घुसखोरी होतेच कशी ? यातून शासकीय कारभार कसा चालला आहे, हे लक्षात येते. असे करणार्‍यांनाही कठोर शिक्षा द्यायला हवी !
वर्ष २०१९ मध्ये भरतीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र ही भरती झाली नव्हती. आताचे सरकार भरतीप्रक्रिया कालबद्धतेत पूर्ण करेल, असे आश्वासन या वेळी दीपक केसरकर यांनी दिले.