आदिवासी असल्याच्या बनावट दाखल्याने ३ सहस्र ८८९ जणांची शासकीय नोकरीत घुसखोरी !

नागपूर, २३ डिसेंबर (वार्ता.) – आदिवासी असल्याचे बनावट दाखले देऊन शासकीय नोकरीत ३ सहस्र ८८९ जणांनी शासकीय नोकरी प्राप्त केली असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी २३ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत दिली. बनावट दाखले देऊन शासकीय आणि निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये भरती झाल्यावर कोणती कारवाई करणार ? याविषयीची लक्षवेधी सूचना आमदार विनोद निकोले यांनी सभागृहात उपस्थित केली होती. त्या वेळी मंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.

Vinod Nikole विनोद निकोले
बोगस आदिवासी संदर्भात माकप आमदार कॉ. विनोद निकोले साो. यांनी हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे लक्षवेधी सूचना मांडली असता मा. मंत्र्यांचे उत्तर …

या वेळी आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी बनावट दाखले देणार्‍यांना संरक्षण देऊ नये, अशी मागणी केली. यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनी बनावट दाखला देऊन नोकरी प्राप्त केलेल्यांना शासकीय नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांना शासनाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, तसेच यातून देण्यात आलेली शिष्यवृत्ती वसूल करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

संपादकीय भूमिका

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट दाखले कोण देते ? तसेच शासकीय नोकरीत घुसखोरी होतेच कशी ? यातून शासकीय कारभार कसा चालला आहे, हे लक्षात येते. असे करणार्‍यांनाही कठोर शिक्षा द्यायला हवी !